मलेसियास्थित श्रम विभागले नेपाली कामदार ल्याउन इच्छुक मलेसियाली कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ । नेपालसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारले कडाइ सुरु गरेको हो । यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सिधै नेपाली दूतावास लैजाने गरिन्थ्यो ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार दसैंपछि मात्रै मलेसियाली कम्पनी दूतावास आउन थालेका हुन् । ‘मलेसियाको श्रम विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न ढाँचा बनाउन केही समय लगायो,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि दूतावासमा कम्पनीहरू धमाधम आउन थालेका छन् ।’ मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्रै कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमति लिई कामदारको अन्तर्वार्ता गर्न पाउनेछन् । दूतावासमा दैनिक ७ देखि १० वटा कम्पनी आइरहेका छन् । पुरानो ढाँचाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न झन्डै ६ सय कम्पनीले फाइल पेस गरेका थिए । मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि ती कम्पनीले फाइल फिर्ता लगी नयाँ ढाँचाअनुसार मागपत्र बनाएर आउन थालेको राजदूत पाण्डेले बताए । नयाँ समझदारीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदार ल्याउन लाग्ने सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । मलेसिया सरकारले यो सर्त मान्न तयार भएका कम्पनीलाई मात्रै नेपाली कामदार ल्याउन अनुमति दिन लागेको हो ।

कामदारको भिसा, हवाई टिकट, भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च र म्यानपावर कम्पनीलाई दिइने सेवाशुल्क सबै रोजगारदाताकै जिम्मेवारीमा पर्नेछ । रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन १७ वटा चरण पार गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले एक कामदार ल्याउन २ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ । म्यानपावर कम्पनीले पनि मलेसिया जाने कामदारसँग आफूखुसी रकम लिन पाउने छैन । कम्पनीलाई रोजगारदाताले झन्डै एक महिना बराबरको तलब अर्थात् १ हजार ५० रिंगेट सेवाशुल्क दिनुपर्नेछ । यो मलेसिया र नेपालका म्यानपावरबीच आधा बाँडफाँट हुन्छ ।

Published on: 15 October 2019 | Kantipur