प्रमोद गिरी

मलेसियामा अवैध रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदार फर्काउने क्रममा जेल परेकालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। जेलमा रहेका कादारको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा मलेसिया सरकारले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको हो।

गैरकानुनी रूपमा काम गर्दै आएका विदेशी नागरिकलाई केही समययता मलेसिया प्रहरीले पक्रेर जेलमा राख्ने गरेको छ। फोहोरमा बस्नुपर्ने र खानेकुरा पनि राम्रो नहुँदा जेलमा रहेकाको अवस्था नराम्रो बन्दै गएको मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डा. नीरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बताए।

अहिले मलेसियाका विभिन्न स्थानमा गरी तीन सय २९ जना नेपाली कामदार जेलमा छन्। १५ जनाबाहेक अन्य सामान्य अपराधमा जेल परेको राजदूत बस्न्यातले पत्रकारलाई जानकारी दिए। मलेसियामा रहेका आठ लाखमध्ये अहिले ३२ हजार नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपले बस्दै आएको अनुमान छ।

एउटा कम्पनीका लागि गएको व्यक्ति त्यहाँबाट बिनाअनुमति अर्को कम्पनीमा काम गर्न गएमा अवैध हुन्छ। यसैगरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न र भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बस्ने विदेशी कामदारलाई मलेसियाले अवैध घोषणा गरको छ।

यसअनुसार अवैध बन्नेमा कम्पनी फेर्ने नेपालीको संख्या बढी छ। सम्झौताअनुसार काम नहुने र तलब पनि नपाउने भएकाले नेपालीले कम्पनी परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। 'नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले झुक्याएर पठाउने गरेका कारण कामदार बढी समस्यामा परेका छन्', क्यालालम्पुरमा काम गरिरहेका विशाल भण्डारीले भने, 'यसलाई रोक्न सरकारले नै विशेष पहल गर्नुपर्छ।'

स्वदेश फर्कन चाहने पनि कम्पनीले पासपोर्ट नदिँदा समस्यामा परेका छन्। भण्डारीका अनुसार मैले खर्च गरेर ल्याएको व्यक्ति अर्कै कम्पनीमा काम गर्छ भने पासपोर्ट किन दिने भन्दै उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारिएको छ।

अवैध बनेका मध्ये १६ हजारले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका लागि दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्छ। दूतावासले हालसम्म सात हजारलाई यस्तो यात्रा अनुमतिपत्र बाँडिसकेको छ।

यीमध्ये एक हजारजना नेपाल फिर्ता भइसकेका छन्। दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिएकालाई बिनासर्त फिर्ता पठाउन मलेसियाको गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। गैरकानुनी बनेर फर्केका कामदार पाँच वर्षसम्म आउन पाउँदैनन्। सरकारले तीनवटा कम्पनी भाडामा लिएर कामदारफिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मलेसियाले इन्डोनेसिया, बंगलादेश, नेपाल, भियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायत १४ वटा मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्छ। सबै मुलुकका गरी २३ लाख कामदार छन्। यीमध्ये १० लाख अवैध रहेको सरकारी अनुमान छ।

विशेष गरी कृषि, सुरक्षा गार्ड र औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार र होटेलमा नेपालीले काम पाएका छन्। सूचना प्रविधिलगायत प्राविधिक काममा भने भारतीयको वर्चस्व छ। २०११ मा मलेसियाले गैरकानुनी कामदारलाई वैध बनाउन 'सिक्स पी' कार्यक्रम ल्याएको थियो।

त्यसमा थुप्रैले वैध बन्ने अवसर पाएका थिए। यसरी वैध बन्न विभिन्न ६ वटा उपाय अघि सारिएको थियो। तर, यो आठ महिनासम्म चलेर बन्द भएपछि अवैधको संख्या थपिँदै गएको हो।

अहिले पनि यो कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो तर यो नआएपछि कामदार निराश भएका छन्। अवैध कामदारलाई मलेसियाको प्रहरीले आम्दानीको स्रोत बनाएको छ। प्रहरीले बाटोमा जताततै कामदारमाथि धरपकड गर्ने र पैसा असुल्न थालेपछि अन्य स्थानमा रहेका कामदार घर फर्कने कागजात बनाउन क्वालालम्पुरमा रहेको दूतावाससम्म आउन सकेका छैनन्।

यो समस्या चर्कंदै गएपछि पेनाङ, जाहोरबारु, क्यामरुन हाइल्यान्ड, मुहार, केलाङ, क्वान्ताङलगायतका स्थानमा रहेका कामदारले ट्राभल डकुमेन्ट बाँड्न उनीहरू रहेकै स्थानमा आउन दूतावासलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले अवैध कामदारको खोजी गर्न थालेपछि कम्पनीले पनि धमाधम कामदार निकाल्न थालेका छन्।

कामदारका मुद्दा आईएलओमा उठाउन आवश्यक

राजदुत बस्न्यातले मलेसियामा रहेका आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मार्फत नै पहल गरिनुपर्ने बताएका छन्।

अहिले यहाँ कामदारको अवस्था झन्झन् गम्भीर बन्दै गएको र समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि खासै चासो नदिएका कारण आईएलओ गुहार्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। 'यसका लागि म पहल गर्नेछु', राजदूत बस्न्यातले भने, 'सबैको सहयोग भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै समस्या सुल्झिन्छ।'

नेपालीमात्र नभई १४ वटै मुलुकका कामदारको समस्या उस्तै भएका कारण आईएलओमार्फत नै उठाउनुपर्ने देखिएको छ।

Published on: 3 February 2014 | Annapurna Post