क्लालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासले मलेसियाका विभिन्न डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका ३० जना नेपालीको उद्दार गरेको छ । उनीहरु घर फर्कनका लागि आवश्यक पर्ने हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा अलपत्र थिए । दूतावासले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती सबैलाई हवाई टिकटको प्रबन्ध मिलाई बुकित जलिलस्थित केन्द्रबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ । यसअघि प्राप्त नियमित बजेटमार्फत हवाइटिकट र दूतावासबाट निशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रको व्यवस्था मिलाई उनीहरुको उद्धार गरिएको दूतावासले जनाएको छ । उद्दार गरिएकाहरुमा शुष्मा सार्की विश्वकर्मा (झापा), राम विश्वास (महोत्तरी),घनेन्द्र बहादुर लिम्बु (इलाम), देव प्रकाश राई (खोटाङ), आइतसिंह गुरुङ (लमजुङ), लालबाबु लोप्चन (मकवानपुर), दिल बहादुर खत्री (मोरङ), गोपाल अच्छामी (धादिङ), जितबहादुर शाक्य (मोरङ), डम्बर सिंह खिम्दिङ (ताप्लेजुङ) र प्रकाश राई (ताप्लेजुङ) रहेका छन् ।

 

त्यस्तै तेजबहादुर सुनार (बाँके), राम तामाङ (रसुवा), रामदेव खाङ (सप्तरी), ज्ञानबहादुर खड्का (दाङ), टेकबहादुर बाह्रघरे (नवलपरासी), चन्द्रश्वरकुमार चौधरी (सुनसरी), युकिल भण्डारी (बझाङ), सरोज गुरुङ (दोलखा), सुवोध कुमार झा (सर्लाही), युवराज घर्ती (सल्यान), राजकुमार लामा (बारा), कुलबहादुर तामाङ (सिन्धुली), सुजितकुमार भुजेल (महोत्तरी), राजु राना मगर (मकवानपुर), लोककुमार मोक्तान (संखुवासभा), चुन बहादुर कार्की (सिन्धुली), ज्ञान बहादुर घर्ती (रोल्पा), मान बहादुर परियार (उदयपुर), र युवराज घर्ती (सल्यान) को उद्धार गरिएको छ ।

 

दूतावासले पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउनका लागि कानूनी सेवाको तयारी थालेको बताएको छ । दुतावासले कानूनी सेवा प्रदान गर्न ईच्छुक फर्महरुका लागि बुधबार नै एक शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको छ । कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गर्न दुई वर्षअघि सन् २०१६ मार्च २८ मा नेपाली दूतावास र मलक्कास्थित एक फर्मबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त फर्मसँगको सम्झौता अवधि गतवर्ष मार्च २७ मा सकिएको थियो । त्यसयता दूतावासले पीडित नेपालीका पक्षमा कानूनी सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । दूतावासमा पीडित कामदारका पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलको व्यवस्था नहुँदा कतिपयले न्याय प्राप्त गर्न ढिला भइरहेको गुनासो छ । यद्यपी एउटै वकिलले सबैखाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले पनि समस्या हुँदै आएको छ ।

 

उता कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले आम माफीको सदुपयोग गर्न नेपालीहरुलाई आह्वान गरेको छ । कुवेतमा कुनै पनि जरिवाना र सजायविना चोरी वा अन्य केही जघन्य अपराध लागेका बाहेक अवैधानिक रुपमा बसेका आप्रबासीलाई सजिलै घर फर्किन कुवेत सरकारले दिएको ३ महिने आममाफीको अबसर आगामी २२ अप्रिलसम्म रहेको छ । विना सजाय घर फर्कन पाउने तथा यो अबधिमा स्वदेश आएका आप्रबासीहरु पुनः कुवेत तथा अन्य खाडी मुलुकहरुमा फर्किन पाउने छन् । सन २०११ मा खुलेको आममाफीको ७ बर्ष पछि यस पटक खुलेको हो ।

 

नेपाली दूताबास कुवेतले बुधवारसम्म तीन हजार छ सय छ जना अवैधानिक नेपालीलाई यात्रा अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । जसमा महिला २ हजार १ सय ४७ र पुरुष १ हजार ४ सय २० जना रहेका छन् । यसै गरी अवैधानिक रुपमा जन्मेका बाबु अर्थात् आमाको वैधानिक विवाह दर्ता वा कागजातविना जन्मिएका २२ जना बालक र १७ जना बालिकालाई समेत घर फर्काउनको लागि दूताबासले यात्रा अनुमति पत्र दिएको छ । नेपाली दूताबासले चार हजार पाँच सय नेपाली अवैधानिक नेपाली कामदारहरु कुवेतमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

 

त्यसैगरी कुवेतको गृह मन्त्रालयले विभिन्न सुचनाहरु जारी गर्दै यो आममाफीको सदुपयोग गर्दै कुवेत छोड्न वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक बन्न सबै अवैधानिक आप्रबासी कामदारहरुलाई आह्वान गरेको छ । साथै आममाफी पछि कुवेत सरकारले कडाइका साथ चेक–जाँच शुरु गर्ने र यदी अवैधानिक रुपमा लुकेर वा भागेर बस्दै काम गर्ने आप्रबासी कामदारहरुलाई पक्राउ परेमा कानून बमोजिम कारबाही गर्दै कालो सूचीमा राखेर देश निकाला गरिने जनाएको छ ।

 

उता साइप्रसमा अलपत्र नेपाली घरेलु कामदार (हाउसमेड) का लागि आश्रयस्थल सञ्चालनका लागि १३ सय यूरो (१ लाख ६७ हजार बढी रुपैयाँ) संकलन गरिएको छ ।