मंसिरदेखि रोजगारी खुल्दै, नयाँ संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउन प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा

वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगीमा संलग्न संस्थाहरू खारेज गरिने भएको छ । दुई साताअघि मलेसियासँग भएको कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तीसम्बन्धी आपसी समझदारी (एमओयू)को नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार पठाउन विकल्प खोजिने भएको हो । दुई देशबीच भएको समझदारीपत्रमा त्यस्ता संस्थाको विषयमा कुनै पनि विषय उल्लेख नभएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले जानकारी दिए । मलेसिया सरकारले समेत विभिन्न बिचौलियाका कारण नेपाली कामदारमाथि ठगी भएको स्वीकार गरिसकेको छ । कार्यदलमा रहेका ती सदस्यका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रहेको सिन्डिकेटसमेत हट्नेछ ।

‘विगतका सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा मलेसिया पनि सहमत भइसकेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा कुन–कुन परीक्षण समावेश गर्ने भन्ने कुरा मलेसियाको चासोको विषय हो ।

तर, यहाँ भने सूचीकृत भएका तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने किसिमको व्यवस्था हुन्छ ।’ समझदारीपत्रमा अवैध संस्था रहने वा नरहने भन्नेमा कुनै पनि विषय उल्लेख नभएको बताइएको छ । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, स्वास्थ्य जाँच, सेक्युरिटी जाँचलगायतका काम त आगामी दिनमा समेत हुन्छन् । त्यस किसिमको प्रक्रियामा कारबाही अगाडि बढाइएका तथा विवादित संस्था नरहने व्यवस्था गर्न श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले लगातार अडान राख्दै आएका छन् । उक्त विषयमा मलेसियासमेत सकारात्मक रहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

‘हाम्रो मुख्य सरोकार लागत र सिन्डिकेटको विषयमा हो, तर त्यसमा समस्या रहँदैन,’ श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसअघिको ठगी भएको रकम, उक्त रकम अवैध माध्यमबाट पठाएको, कर तिरे/नतिरको, सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालकको आयस्रोत छानबिन गर्ने विषयहरू हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने विषय भएनन् । त्यसमा कुनै निकायले कामकारबाही थालिरहेको पनि हुन सक्छ ।’

श्रममन्त्री विष्टले ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने सबै किसिमका संघ–संस्थालाई अवैध घोषणा गर्दै खारेजीको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै सरकारले त्यस्ता संघ–संस्थाविरुद्ध प्रहरी कारबाही थालेको थियो । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, बायोमेट्रिक तथा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदार विभिन्न संस्थाहरूले कामदारबाट ठूलो रकम असुल्दै आएका थिए । ठगीमा संलग्न भिएलएन नेपाल, ओएससी, माइग्राम्स तथा मेडिकल व्यवसायीविरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

मंसिरदेखि मलेसिया खुल्दै

पाँच महिनादेखि अवरुद्ध मलेसियाको रोजगारी मंसिरदेखि खुल्ने भएको छ । १२ कात्तिकमा भएको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार नेपाली कामदार कुनै पनि शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएका हुन् । हाल समझदारीअनुरूप प्राविधिक तथा प्रक्रियागत विषयहरूमा संयुक्त प्राविधिक कार्यदलले काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । मलेसियाको वर्तमान सरकारले नेपाली कामदारप्रति राम्रो सद्भाव राख्ने भएकाले समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नहुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । किन सरुवा भए प्राविधिक टोलीका संयोजक ?

मलेसिया श्रम समझदारीलाई हस्ताक्षरको तहसम्म पु-याउन मन्त्रालयका निवर्तमान सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञावालीले कुशलतापूर्वक प्राविधिक टोलीको नेतृत्व गरे । प्राविधिक पक्ष टुंगोमा पु¥याउन द्विपक्षीय कार्यदल सक्रिय छ । तर, समझदारीमा हस्ताक्षर भएको केही दिनमै ज्ञवाली प्रदेश नम्बर ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । कतिपयले उनको सरुवालाई उच्च तहको चलखेलका रूपमा अथ्र्याउनसमेत थालेका छन् । श्रम मन्त्रालयको उच्च तहका एक कर्मचारीले भने ज्ञवाली स्वयं सरुवाको प्रक्रियामा रहेको र उनकै चाहनामा प्रदेश ५ मा गएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले समेत सरुवा रोक्न कोसिस गर्नुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।

द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै दुई टिमले आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । यसै महिनाभित्र सबै प्राविधिक विषय टुंगिएला भन्ने आशा छ । त्यस हिसाबले मंसिरदेखि नै कामदार मलेसिया जान सक्ने वातावरण तयार हुन्छ ।

विस्तृत सम्झौता किन सार्वजनिक गरिएन ?

दुई देशबीच सम्पन्न आपसी श्रम समझदारीको मस्यौदामा १२ असोजमै सहमति जुटेको थियो । तत्कालीन समयमा समझदारीमा हस्ताक्षर भएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर, समझदारीमा हस्ताक्षर भएको एक साता बितिसक्दासमेत समझदारीको पूर्ण विवरण बाहिर ल्याइएको छैन । प्राविधिक प्रक्रिया टुंगिने चरणमा रहेको र समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्दा ठगीमा संलग्न संस्थाहरूले चलखेल गर्न सक्ने भएकाले अहिले गोप्य राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उक्त प्रक्रिया टुंगोमा पुगेलगत्तै दुवै देशको सहमतिमा सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

Published on: 10 November 2018 | Naya Patrika