वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदार ठगी गरेको भन्दै सरकारले संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्धको मुद्दामा अदालतले ढिलासुस्ती गरेको छ । गरिब कामदारको ५ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी आरोप लागेका भिएलएन नेपालका सञ्चालक राम श्रेष्ठलगायतलाई काठमाडौं र पाटन जिल्ला अदालतले सरकारले मुद्दा दर्ता गरेकै दिन धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको सो आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले उच्च अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदनमा भने अदालतले पटक–पटक पेसी सार्दै आएको छ ।

२९ जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले भिएलएनका राम श्रेष्ठलाई ठगी गरेको रकमको बिगो र जरविानाको तुलनामा अत्यन्तै न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । २६ असारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । ठगीको आरोप लागेका अन्य मेडिकल व्यवसायीविरुद्ध समेत असार महिनाका विभिन्न मितिमा सरकारले पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । ती सबै मितिमा पटक–पटक पेसी मिति सारेर अर्बौं रुपैयाँ गठी गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आइएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने सबै किसिमका संघसंस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै सरकारले त्यस्ता संघसंस्थाविरुद्ध कारबाही थालेको थियो । त्यसयता मलेसियाको रोजगारी बन्द छ । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरियन्स, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदार ठगी गर्दै आएका संस्थाविरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त कार्यमा संलग्न भिएलएन नेपाल, ओएससी, माइग्राम्स तथा मेडिकल व्यवसायीविरुद्धको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यहीबीचमा नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गरेको आरोपमा मलेसियाका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत धेरैलाई पक्राउ परिसकेका छन् । साढे ३ महिना, ६ पेसी, तर निष्कर्ष छैन ३ देखि २६ असारको अवधिमा सरकारले मलेसिया जाने कामदार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यसयताको साढे तीन महिनाको अवधिमा ६ पटक पेसी तोकेको अदालत फैसलामा भने पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक ४ असोजमा पेसी तारेख तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद अधिकारी र रेवन्तबहादुर कुँवरको संयुक्त इजलाशले मेलेसिया जाने कामदार ठगीमा चलाइएका सबै मुद्दा एकसाथ राख्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता उक्त मुद्दा पेसीमा समेत चढ्न रोकिएको छ । रामप्रसाद श्रेष्ठसहितका प्रतिवादीको पक्षमा पूर्वमहान्याधीवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ तथा बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले वकालत गर्दै आएका छन् । जाहेर पक्षका तर्फबाट भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बानियाँ, विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, कुमारी खरेल, हरिप्रसाद मैनाली, चन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र सरकारी वकिल रहेका छन् ।

Published on: 4 November 2018 | Naya Patrika