मलेसियासँगको श्रम सम्झौतापछि श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टका सन्दर्भमा मूलतः दुई खाले टिप्पणी सुनिए । एकथरीले मलेसियासँग भएको यो समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै मन्त्रीको साहसको प्रशंसा गरे । अर्काथरी आलोचकले भने- देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा विदेश पठाउने सम्झौता गर्दा केको तारिफ ?

यी दुबैखाले टिप्पणीका बारेमा प्रतिटिप्पणी गर्न जरुरी छैन । नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाका लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराइदिएकोमा बिष्ट धन्यवादका पात्र चाहिँ बनेकै छन् । बाँकी कुरा यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने वा नहुने त यसको पूर्ण कार्यन्वयनपछि मात्रै टिप्पणीयोग्य हुने छ । म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रीको कदमलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग अवैध रुपमा १८ हजारभन्दा बढी असुली भएको भन्दै मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकेका थिए । जेठ २ गतेदेखि रोकिएको श्रम स्वीकृत अब यो सम्झौता कार्यन्वयनको प्राविधिक काम टुंगिएपछि खुल्नेछ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा उनले नयाँ योजना बनाएको बताएका छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

मन्त्री बिष्टको सफलता भनेको नेपाल र नेपाली श्रमिक तल पर्ने कामदार पठाइन्न भन्ने अडानमा मलेसियालाई सहमत गराउनु नै हो । यसमा उनले गाली कम र ताली बढी पाइसकेका छन् । यो समग्र प्रक्रियामा मन्त्री बिष्ट सफल भएका छन् । अब मलेसियाले भिसा प्रक्रिया चलाउने संयन्त्रहरु पुरानै राख्छ कि नयाँलाई दिन्छ भन्ने कुरा उसको विषय हो, यसलाई बिष्टले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने छैनन् ।

देशको ५ अर्ब जोगियो

मन्त्री विष्टले मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौतका सन्दर्भमा धेरै कुरा आइसकेका छन् । केही नियत नै खराब भएका र हरेक कुरामा नकारात्मक मात्र देख्ने चेत नभएका व्यक्ति बाहेक अरुले मन्त्रीको प्रयासलाई साथ दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कसैले हिसाब नगरेको वा मन्त्री स्वयंले मैले गर्दा मुलुकलाई कति फाइदा भयो भन्ने थाहा नपाएको पाटो पनि छ ।

त्यो भनेको, गोकर्ण विष्टको एउटै अडानका कारण मुलुकलाई प्रति वर्ष कम्तिमा ५ अर्ब रुपैया जोगिएको । जोगिएको छ अर्थात नेपाली मेडिकलदेखि भिसा प्रक्रियासम्म नेपाली कामदारबाट असुलिने र प्रति कामदार २ हजार रिंगेट कमिसन मलेसिया जाने प्रक्रिया अब अन्त भएको छ । यो भनेको एकजना कामदारबाट लिइएको ६ हजार नेपाली रुपैया कमिसनका रुपमा मलेसिया पुग्ने यसअघिको प्रणाली अन्त भएको हो ।

हामीले निकालेको यो हिसाब सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क होइन । श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या वाषिर्क सरदर ८० देखि ९० हजार छ । ८० हजार मात्रै कामदार गएको मान्ने हो भने पनि प्रतिव्यक्ति २ हजार रिंगेटका दरले मलेसिया कमिसन जाँदा नेपालको ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यो हिसाब अझ बढि हुन सक्छ ।

एउटा नेपाली कामदारले मलेसियामा रोजगारीका लागि जानुअघि मेडिकल गर्नेदेखि भिसा लगाउने प्रक्रियासम्म पुग्दा १८ हजार भन्दा बढी बुझाउनुपथ्र्यो । त्यही रकमबाट मलेसियाको बिचौलिया कम्पनीलाई एक जना कामदार बराबर कम्तिमा ६ हजार रुपैयाँ जान्थ्यो । अब नयाँ सम्झौतासँगै कामदारले एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्नेछैन । अघिल्लो वर्ष त २ लाख कामदार मलेसिया गएको तथ्यांक छ । नेपालको कति पैसा विदेशियो भन्ने सोच्न सकिन्छ यसबाट ।

नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै रकम रोजगारदाता कम्पनीलेनै तिर्ने सम्झौता भएपछि अब नेपालको मानव स्रोतसँगै रकम पनि जाने विडम्वनाको आंशिक अन्त्य भएको छ । मलेसिया सरकारले कुन संयन्त्र खडा गर्छ र कसरी रोजगारदाताबाट ती संयन्त्रले पैसा लिन्छन् भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय रहेन । मन्त्रीले यसमा अतिरिक्त अडान लिन जरुरी छैन ।

कठोर अडान, देशको हात माथि

मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै नेपाली कामदारमाथि वैदेशिक रोजागारीमा जाने प्रक्रियादेखि फर्किने बेलासम्म हुने ठगी विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने बताएका हुन् । उनले नेपाली कामदार तल पर्ने गरि वा ठगिने गरि कुनै पनि देशमा जनशक्ति पठाउन नदिने बताए । उनको यो अडानले बैदेशिक रोजगारी गुम्ने र देशमा बेरोजगारको संख्या बढ्ने टिप्पणी पनि नभएका होइनन् ।

विष्टले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक्दा हजारौं रोजगारीका डिमाण्ड रोकिए । तर जेठ २ गतेअघि भिसा प्रक्रियामा गइसकेका कामदारलाई खुला गर्ने बाहेक उनले हामीले भनेबमोजिम मलेसिया सहमत नभएसम्म श्रम स्वीकृति नखुलाउने अडान लिए ।

उनको यो अडान जोखिमपूर्ण थियो । तर, मलेसियाले दया लागेर नेपाली कामदार लिएको होइन, यदि उसलाई श्रमशक्ति चाहिएको हो भने सम्झौतामा आउनुपर्छ भन्ने उनको अडान सही ठहरियो । मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री नै आएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको हात माथि भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय माफिया सन्जाल

मलेसियामा ५ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग १७ वर्षदेखि कुनै सरकारी सम्झौतानै थिएन । १७ वर्षका एक दर्जन बढी मन्त्री श्रम मन्त्रालयमा आए तर तिनीहरुलाई नेपाली श्रमिकको समस्याले कहिल्यै छोएन । धेरैपटक श्रम सम्झौताको आवाज उठेपनि मन्त्रीहरु बिचौलियाको चंगुलमा परिहाल्थे ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै नेपाली श्रमिकका लागि केही गर्छु भनेर श्रम मन्त्रालय छिरेका मन्त्री बाहिर निस्कदा कर्मचारीतन्त्र र मानव तस्करका चेला बनेर निस्कने बिडम्बनाबाट १७ वर्ष गुजि्रएको हो । पटक-पटक श्रम सम्झौताको मस्यौदा नेपालले मलेसिया नपठाएको पनि होइन । तर, कामदार आपूर्ति नै रोकेपछि मात्र मलेसिया सम्झौताका लागि सहमत बनेको नांगो सत्य हो ।

मलेसियासँगको श्रम सम्झौताबाट नेपाली कामदारले भिसा प्रक्रियामात्र होइन, मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदा एक 

Published on: 11 November 2018 | Onlinekhabar