सरकारले विनाखर्च नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने गरी श्रमसम्बन्धी आपसी समझदारी (एमओयू) गरेसँगै कामदारसँग अत्यधिक शुल्क उठाउने गरेका म्यानपावर व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पठाउँदा आफूहरूले पाउने सेवा शुल्क न्यून रहेको र कामदारको कोटा नतोकिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले सोमबार काठमाडौंमा कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट आधा महिनाको पारिश्रमिकबराबर सेवा शुल्क पाउने उल्लेख छ ।

समझदारीमा के छ ?

नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा लाग्ने सेवा शुल्कसँगै दोहोरो हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । मलेसियामा कामदारले लेबी तिर्नुपर्नेछैन । उचित किसिमको काम गर्ने वातावरण र वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपलब्ध हुनेछ । करार अवधि २ वर्षमा सीमित गरिएको छ । शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचबापतको शुल्क पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै फिर्ता पाउनेछन् । कामदारले आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउनेछन् । रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको पारिश्रमिक ७ गतेभित्रै बैंक खातामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिने बिदामा कामदार स्वदेश आउन पाउनेछन् । अन्य सेवा–सुविधा पनि मलेसियन श्रमिकसरह पाउनेछन् ।

सरकारीस्तरमै कामदार लैजाने मलेसियाको तयारी

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदार सरकारीस्तरबाटै भर्ना गरिने बताएका छन् । मंगलबार मलेसियाको संसद् बैठकलगत्तै सञ्चारमाध्यमसँगको प्रतिक्रियामा उनले मलेसियामा काम प्राप्त गर्ने क्रममा एजेन्टहरूले समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै त्यस किसिमको संरचना नै खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

त्यसले कामदार भिसा प्राप्त गर्न अध्यागमन प्रक्रिया र सुरक्षा जाँच तथा स्वास्थ्य जाँचका लागि निजी कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्नेछ । ‘हामी त्यस्ता एजेन्टबाट टाढा रहने गरी काम गरिरहेका छौँ, हामी प्रत्यक्ष भर्ना अभ्यासका रूपमा जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमलाई प्रयोग गर्नेछाँै,’ उनले भनेका छन् ।

श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदार ठगीमा परेको भन्दै कामदार पठाउन बन्द गरेपछि मलेसिया विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न तयार भएको हो । हाल मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक काम गरिरहेका छन् ।

कोटा नतोक्दैमा समस्या हुँदैन

गोकर्ण विष्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री

मलेसिया ठूलो संख्याका नेपाली कामदारको गन्तव्य हो । कोटा नतोक्दैमा समस्या हुँदैन । पाँच–सात हजारको कुरा होइन, लाखौँको संख्यामा कामदार जाने भएकाले कोटा जरुरी नठानिएको हो । यद्यपि, भोलिका दिनमा कुनै द्विविधा आएमा प्राविधिक टिमले थप गर्न सक्छ । आउने समस्यालाई संम्बोधन गरेरै अगाडि बढ्ने हो । जहाँसम्म सेवा शुल्कको कुरा छ, त्यसमा हामीले निकै प्रयत्न गरेका छौँ । एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको सेवा शुल्कमा उनीहरू तयार भएनन् । केही उल्लेख नगरी छोड्नुभन्दा आधा महिना पनि ठूलै उपलब्धि हो । त्यो भनेको ६० हजार तलब हुने ठाउँमा पठाए ३० हजार हो । कम्तीमा एकजनाबाट १६ हजार आउँछ । औसतमा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ । अघाउने गरी खाने बानी परेकालाई सन्तुलित भोजन मन नपरेको हुन सक्छ ।

कोटा सुनिश्चित नभएको समझदारीको अर्थ छैन

रोहन गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार संघ

नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित नगरी भएको समझदारीको अर्थ छैन । कामदार निःशुल्क जान पाउने कुरा ठीक हो । तर, वार्षिक कोटा सुनिश्चित नहुँदा नेपालीको रोजगारी गुम्ने र त्यसको ठाउँमा अन्य देशका कामदार जाने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ । सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले दिने भन्दै गर्दा १ महिनाको तलबबराबर तोक्नुपर्ने थियो । तर, आधा महिनाको तलब मात्रै हुने भनियो । त्यो कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलबभत्ता, बजार प्रवद्र्धनमा निकै कम हुन्छ । यसमा हामीसँग कुनै पनि परामर्श नै गरिएन । एकलौटी रूपमा सम्झौता गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति हो । हामीलाई अछुतकै व्यवहार गरियो ।

Published on: 1 November 2018 | Naya Patrika