तुलसी सुवेदी

सरकारले मलेसिया रोजगारीमा आफूखुसी श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ । कलिङ भिसा आएका हजारौं युवा उड्न नपाइरहेको अवस्थामा केही सीमित व्यक्ति भने मलेसिया उडिसकेका छन् ।

सरकारले केही समयअघि ३० जना युवालाई श्रम स्वीकृति दिएर भीएलएनमार्फत नै मलेलिया पठाएको हो । भीएलएनकै कारण जेठदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द छ । भिसा प्राप्त गरिसकेका अधिकांशको भिसा म्याद सकिन थालेको छ । कलिङ भिसा आएको तीन महिनामा श्रमिक मलेसिया पुगिसक्नुपर्छ । कामदार समयमा नगए कालोसूचीमा पर्ने र पाँच वर्ष मलेसिया जान पाउँदैनन् । तर, पछिल्लो समय नेपालको परिस्थिति भिन्नै भएकाले मलेसियाले भिसाको म्याद थप्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले मलेसिया दूतावासबाट सोझै भिसा प्राप्त गरेका करिब ३० जना कामदारलाई ओटा टनेल क्यायड एसडीएन बीएनडी कम्पनीमा काम गर्न स्वीकृति दिएको हो । विभागका शाखा अधिकृत हरिकृष्ण बुढाथोकीद्वारा प्रेषित पत्रमा मन्त्रालयको सहमतिमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचाललाई श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिइएको थियो ।

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासको पत्रका आधारमा ती युवालाई मलेसिया रोजगारीका लागि स्वीकृति दिइएको हो । ‘दूतावासले सोझै भिसा संकलन गरेर आउँदा स्वीकृति दिन हामीलाई समस्या छैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सामाधान खोज्ने उद्देश्यले त्यो बाटोमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले दूतावासको पत्रका आधारमा स्वीकृति दिएका हौं’, स्रोतले भन्यो, ‘समस्या कलिङ भिसाकै हो, नयाँ त नयाँ संरचनाबाटै जानेछन् ।’ तर, दूतावासले यसरी कलिङ भिसा प्राप्त व्यक्तिको स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न रहेको स्रोतले बतायो ।

दुई देश सम्मिलित प्राविधिक टोलीले कलिङ भिसा प्राप्त व्यक्तिलाई पुरानै भिसामा पठाउने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन । सरकारले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिको फोन तथा इमेलसहित यथार्थ विवरण माग गरेको छ । १५ दिनको सूचना राखेर वैदेशिक रोजगार विभागले विज्ञप्ति जारी गरी म्यानपावर व्यवसायीसँग विवरण मागेको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले पटकपटक गरी ६ महिनाअघि कलिङ भिसाको विवरण उपलब्ध गराइसकेकाले फेरि दिनु औचित्य नभएको बताए । उनले कलिङ भिसाको संख्या नौ हजार तीन सय ३४ जना रहेको जानकारी दिए । ‘विवरण माग्नुको औचित्य र उद्देश्य देखिएन’ गुरुङले भने, ‘यदि नयाँ तरिकाको विवरण चाहिएको हो भने पनि संघमार्फत माग्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो नगरी आलटाल गर्न खोजिएको प्रष्ट छ ।’

नेपाल र मलेसिया श्रम सम्झौता भएको करिब तीन महिना पुग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ संरचना निर्माणका लागि सरकारले मलेसियालाई स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मागेको थियो । मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउन पुरानै संरचना प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । उसले ‘भेन्डर’ बदल्ने श्रम मन्त्रालयको चाहनामा पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।

Published On: 24 January 2019 | Annapurna Post