मलेसियातर्फ वैदेशिक रोजगारमा पठाउन खुला गर्ने सम्बन्धमा मंगलबार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफल भएको छ। समितिमा नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो। छलफल पश्चात समितिले छिट्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए।

 

समितिको बैठकमा म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी र सेवाशुल्कबारे छलफल भएको र छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ मन्त्रालयले भीसा प्रोसेसिङलगायत काममा भेन्डर परिवर्तन नगरी कामदार नपठाउने अडान राखेका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘भेन्डर फेर्नकै लागि मलेसियामा रोजगारीका लागि जान चाहनेलाई बन्धक बनाउनु भएन’, उनले भने। पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारबारे सरकार मौन रहँदै आएको छ। दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक टोलीको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। यस्तै कूटनीतिक नियोगमार्फत पनि थप कुराकानी अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

 

मलेसियाका कम्पनीले समेत कामदार नहुँदा नियमित काममा बाधा पुगेको भन्दै अरु देशबाट समेत कामदार माग गर्न थालेका छन्। यता रोजगारी खुलाउन सरकारले ठोस कदम नचाल्दा बेरोजगारको दर बढ्दै गएको छ भने रेमिट्यान्ससमेत गुम्दै गएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले पछिल्लो समयमा मलेसिया रोजगार खुलाउन कुनै खासै पहल नभएको बताए। ‘अब केही दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्र्छाै’, उनले भने।

 

सरकारले कूटनीतिकमार्फत ठोस पहल नगर्दा मलेसिया रोजगारमा अन्योलता बढ्दै गएको छ। रोजगारी खुलाउन नसक्दा बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पनि गुम्दै गएको छ। मलेसिया रोजगार खुलाउन पहल नगरी सरकार मौन बस्दा आशंकाको घेराले हेर्न थालिएको छ। नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कामदारमैत्री भएता पनि कुटनीतिक पहल कमजोर हुँदा मलेसिया रोजगार गुम्ने खतरा बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन्। दाङका निराजन भट्टराई मलेसियासँग सम्झौता हुँदा निकै खुसी देखिन्थे। तर रोजगारी खुल्ने दिनको प्रतिक्षामा महिनौं बित्दा चिन्तामा छन्। ‘सुरुमा सम्झौता हुँदा राम्रै लागे पनि बेरोजगारी भएर बस्नुपर्दा समस्याले पिरोल्न थालेको छ’, उनले भने।

 

मलेसिया रोजगार बन्द हुनुअघि दैनिक १० हजारभन्दा बढी युवा मलेसिया पुग्थे। तर आठ महिनासम्म रोजगारी बन्द हुँदा ८० हजार भन्दा बढी युवा रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। मलेसियाबाट मासिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको थियो। आठ महिनाको अवधिमा १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्।

 

बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले अनावश्यक पैसा उठाएको भन्दै मन्त्रालयले जेठमा कारबाही गरेको थियो। मन्त्री विष्टकै निर्देशनमा तीमध्ये अधिकांशका सञ्चालक पक्राउ परेका थिए। तिनको मुद्दा विचाराधीन छ। केहीले सफाइसमेत पाइसकेका छन्। मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका कैलाश खड्काले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। यस्तै भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनको मुद्दा उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

 

समझदारीअनुसार कामदार निःशुल्क मलेसिया जान पाउनेछन् तर कुन मोडालिटीमा पठाउने भन्ने विवाद कायमै हुँदा मलेसिया रोजगार खुल्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियामा निःशुल्क रूपमा कामदार जान पाउनेछन्। उनीहरूले अब लेभीसमेत तिर्नुपर्ने छैन। भिसालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च उतैबाट तिरिनेछ। करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ। मलेसियाको कानुनअनुसार दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा दिइनेछ। आफन्त बिरामी भएमा १५ दिन तलबी बिदा पाउनेछन्। बिदामा आउँदा दोहोरो टिकट दिइनेछ। कामदारले आफैसँग राहदानी राख्न र सन्तोषजनक नलागेमा कम्पनी बदल्न पाउने व्यवस्था छ।