मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) भएको साढे दुई महिना बित्दासमेत कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नभएपछि व्यवसायीले संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति गुहारेका छन्।

 

मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने लगायतका विवादमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छलफल नै गर्न नमानेपछि समिति गुहार्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ। एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी रोक्नुको कुनै कारण नभएको भन्दै मंगलबारको समितिको बैठकमा व्यवसायीले तत्काल मलेसिया रोजगारी सुरु नभए सधैंका लागि मलेसिया गुम्ने र देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने बताए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसिया रोजगारी सुरु नहुँदा गरिब युवाको ३० करोड रुपैयाँ गुमेको बताए।

 

‘मन्त्रालयको निर्णयले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कम्तीमा १० हजार युवा मलेसिया जान पाएका छैनन्,’ गुरुङले भने, ‘मलेसिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा गर्न उनीहरुको ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।’ कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको मलेसिया जाने अन्तिम चरण हो। मन्त्रालयले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्थाका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा लगाएको थियो। तीमध्ये केहीलाई अदालतले सफाइ दिइसकेको छ। केहीको मुद्दा विचाराधीन छ।

 

सुरुमा एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी खोल्ने बताउँदै आएका मन्त्रालय अधिकारीहरूले पछिल्ला दिनमा मलेसिया बन्द हुनाको कारणबारे प्रष्ट जवाफ दिन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच एमओयू भएको थियो। एमओयूमा कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। एमओयूपछि काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ।

 

एमओयूमा सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन पुरानै प्रक्रिया लागू गर्ने सहमति गरिसकेपछि कामदार पठाउन नथाल्नु बुझिनसक्नु भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने गुरुङले माग गरे। मलेसिया रोजगारी सुचारु नहुँदा मलेसियामा काम गर्ने पाँच लाख कामदारलाई समेत समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

 

‘नेपाल मलेसियासँग एमओयू गरेर पनि लागू नगर्ने देशको रूपमा चित्रित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको असर मलेसियामा काम गर्ने युवालाई परिरहेको छ।’ मन्त्रालयले बन्द गर्नुअघि रोजगारीका लागि मलेसियामा प्रतिमहिना औसत सात हजार युवा जान्थे। व्यवसायीले मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेयता करिब ६० हजार युवा रोजगारीमा मलेसिया जान नपाएको र त्यसले गर्दा अर्बौं रेमिट्यान्स गुमेको बताए। ‘जबसम्म स्वदेशमा रोजगारीको अवसर हुँदैन तबसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई जोगाउनु पर्छ,’ गुरुङले भने।

 

संघका पूर्व अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्नु जायज नभएको दावी गरे। ‘साविकको भन्दा १५ गुना बढी धरौटी वृद्धि गर्न खोजिएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘व्यवसायीले ७०–८० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने बेला ३० लाख धरौटी राखे पुग्ने अहिले १० हजार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था हुँदा चार करोड रुपैयाँ धरौटी बनाउन खोज्नु कत्तिको जायज हुन्छ?’ सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फ म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गरिसकेको छ। संसद्ले उक्त विधेयक पास गरे म्यानपावरको धरौटी वृद्धि हुनेछ। सांसद प्रकाश रसाइली लगायतले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन्।

 

वाग्लेले मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार म्यानपावरको धरौटी वृद्धि हुने हो भने साना व्यवसायी टिक्न नसक्ने र विदेशीको हातमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवसाय जाने  दावी गरे। कामदारलाई भिएलएनमार्फत जान रोक लगाउनु तर सोही संस्थामार्फत मन्त्रालयका अधिकारीहरू मलेसिया जानु अचम्म भएको वाग्लेको भनाइ छ।  म्यानपावर व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरेले मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार म्यानपावरको धरौटी वृद्धि हुने हो भने त्यसले सिन्डिकेट सिर्जना हुने बताए। ‘मन्त्रालय एकातिर सिन्डिकेट अन्त्यको कुरा गर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘अर्कोतर्फ म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गरेर सिन्डिकेट सुरु गर्न खोज्दैछ।’

 

 

बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले इगोका कारण हजारौं जाने मलेसियाको रोजगारी छिनिएको बताए। उनले कामदारलाईसीप सिकाउनु पर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगारीलाई नै बन्द गर्नु जायज नभएका बताए। ‘यसबारे चाँडै श्रममन्त्री र सचविलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने।

 

श्रीवास्तवले हाल म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्कबारे आफूलाई पनि चित्त नबुझेको बताए। ‘म्यानपावरले एक जना कामदार पठाएवापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियम छ,’ उनले भने, ‘त्योमध्ये ७÷८ हजार रुपैयाँ त कामदारको प्रक्रियामै सकिन्छ।’ समितिका सदस्य प्रमोद साहले सरकारले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्न खोज्नुलाई जायज मान्न नसकिने बताए। सांसद प्रकाश रसाइलीले एकातिर निःशुल्क भिसा र टिकट भन्नु र अर्कोतर्फ धरौटी वृद्धि गर्न खोज्नु विरोधाभास रहेको बताए। सांसद सुजाता परियारले म्यानपावरले एउटा काम र पारिश्रमिक भने विदेश पठाउने तर त्यहाँ सम्झौता अनुसार काम नपाउने घटनाको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिन्।

 

पूर्व श्रममन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्दैमा ठगी नरोकिने दावी गरे। उनले श्रम सम्झौता नभइकन कुनै पनि मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन नहुने सुझाव दिए। अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने व्यवसायी र सरकारबीचको द्वन्द्व झनै बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिले द्वन्द्वलाई बढाउने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।