बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलेसेगरन आइतबार (आज) काठमाडौं आउँदैछन्।

नेपालीका लागि ६ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी पुनः सुचारु गर्न दुवै मुलुकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यसैका लागि मन्त्री कुलेसेगरन काठमाडौं आएका हुन् । यसअघि सञ्चालनमा रहेका बायोमेडिकल (बायोमेट्रिक), ओएससी, आइएससी जस्ता संस्थालाई निरन्तरता दिन सहमति भएपछि पहिलोपटक नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी (एमओयु) हुन थालेको हो।

६ महिनाअघिकै प्रक्रिया अनुसार मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजाने भए पनि अबदेखि कामदरको सम्पूर्ण खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने छन्।

 मन्त्री गोकर्ण विष्टको अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णयले वर्षौंदेखि हुन नसकेको मलेसिया र नेपालबीचको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको र मलेसिया जान कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्नेे भएको हो।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि गत जेठ २ गतेयता मलेसिया रोजगारी बन्द छ । मन्त्री विष्टको उक्त निर्णयले वर्षौंदेखि हुन नसकेको मलेसिया र नेपालबीचको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो भने मलेसिया जान कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्न नपर्नेे समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

जेठ २ गतेअघि मलेसिया जाने कामदारसँग भिसा प्रक्रिया, औंठाछाप, स्वास्थ्य परीक्षण, अध्यागमन सुरक्षा जस्ता शीर्षकमा कामदारले करिब १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । त्यस्तै सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरिएको मलेसिया जान कामदारले म्यानपावरलाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउन बाध्य थिए।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले सुरुमा मलेसियाले लागू गर्दै आएका सबै प्रक्रिया हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि छलफलको क्रममा मलेसियन अधिकारीले विभिन्न १४ मुलुकका लागि एकैखाले सिस्टम सुरु गरिएको भन्दै नेपालमा लागि मात्र ती प्रक्रिया हटाउन नमिल्ने अडान राखेको थियो । पछि दुवै देशलाई ‘विन–विन’ हुने गरी पहिलोपटक श्रम समझदारी हुन थालेको हो।

‘श्रम समझदारीमा मलेसियाले सुरु गरेका सिस्टमको निरन्तरता हुनु उसका (मलेसिया) लागि र नेपाली कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने हाम्रा (नेपाल) का लागि ‘विन–विन’को अवस्था हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले खुसी व्यक्त गरे।  आइतबार साँझ काठमाडौं आइपुग्ने मलेसियन मन्त्री कुलेसेगरन र उनका समकक्षी विष्टबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि कामदार मलेसिया जाने क्रम सुरु हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यतिखेर कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेका करिब नौ हजार युवा मलेसिया जानबाट रोकिएका छन् । त्यस्तै ४० हजार जति युवाले मलेसिया जान नपाएको अनुमान गरिन्छ । जेठ २ गते अघिसम्म मासिक ६–७ हजार युवा रोजगारीमा जाने मलेसिया नेपालको पहिलो गन्तव्य रहँदै आएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ रहँदै आएको छ।

समझदारीपत्रका बुँदा भने अघिल्लो महिना दुई देशका कर्मचारीले छलफल गरी टुंगो लगाइसकेका छन् । नेपाली युवा मलेसियामा विशेष गरी सुरक्षा गार्डका रूपमा निकै रुचाइएका श्रमिक हुन् । श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब १० लाख युवा मलेसिया गएका छन्, जसमध्ये पाँच लाखजति अझै मलेसियामा रहेको अनुमान गरिन्छ । मन्त्रालयले कारबाही गर्ने निर्णय गरेका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई सरकारले पाँच हजार सात सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने स्वीकृति दिएको छ । ती संस्थाहरूले भने स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चार हजार पाँच सय रुपैयाँ लिइरहेको जनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै कारबाहीमा परेका संस्था सरकारले नै अनुमति दिएर सूचिकृत गरिएका हुन्।

समझदारीपत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च सुरुमा मलेसिया जाने युवाले तिर्ने र मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै उक्त रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा असफल हुने कामदारले भने खर्च भएको रकम फिर्ता पाउने छैनन् । राहदानी संकलनका लागि लाग्ने रकम रोजगारदाताले सिधै राहदानी संकलन गर्ने संस्थालाई उपलब्ध गराउने बताइएको छ।

समझदारीपत्रका मुख्य बुँदाहरू

–    कामदारको सम्पूर्ण खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने

–    जेठ २ गतेअघि सन्चालनमा रहेको सिस्टमको निरन्तरता

–    म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत कामदारसँग पारिश्रमिकको आधा महिनाको मात्र शुल्क लिन पाउने

–    दुई देशबीच भएका सहमति तोड्नु परे दुुई देशको पुनः सहमति आवश्यक पर्ने

–    कामदारको आतेजाते टिकट रोजगारदाताले बेहोर्ने

–    स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था

–    वर्षौैंदेखिको अव्यवस्थित मलेसिया रोजगारी व्यवस्थित हुने सम्भावना

Published on: 28 October 2018 | Nagarik