मलेसिया रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुई सय ९० स्वास्थ्य संस्था इच्छुक देखिएका छन्। उपत्यकाका साथै बाहिरका केही ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले मलेसिया रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक देखिएका हुन्।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया स्वस्थ्य परीक्षणका लागि मापदण्डसहित आवेदन दिन १५ दिनअघि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थासँग आवेदन मागेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पहिले सुचीकृत भएका दुई २६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक भएका छन्। त्यस्तै थप एक सय २६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले समेत मलेसिया रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रुची देखाएका छन्।

 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तीन सय ५२ स्वास्थ्य संस्था इच्छुक देखिएका छन्। तर, मलेसिया रोजगारीका लागि दुई ९० स्वास्थ्य संस्था इच्छुक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि मलेसियामा ३७ स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारबाही गरेपछि जेठदेखि मलेसिया रोजगार बन्द छ। कात्तिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भए पनि प्रक्रियाका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न सकेको छैन।

 

केही समयअघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाएपछि सरकारले गृहकार्य गरेर मापदण्ड पुग्ने संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले प्राविधिक टोली फिल्डमा गएर अनुगमन गर्ने बताए। ‘प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरी उपयुक्त भए÷नभएको अध्ययन गर्नेछ।’ तर, मलेसियाको टोलीले नेपाली प्राविधिक टोलीले उचित ठह¥याएको संस्था मान्न सक्ने÷नसक्नेमा अन्यौल छ। यसअघि मलेसिया आफैंले नै ३७ वटा संस्था छनोट गरेको थियो।

 

मलेसियाले विद्यमान संस्था हटाउन नचाहँदा र नेपाल सरकार त्यही संस्थाबाट कामदार पठाउन अनिच्छुक देखिँदा सम्झौता भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन्। तर, पछिल्लो समय मलेसियाले बायोमेट्रिकबाटै कामदार लैजाने गरी मापदण्ड पठाएको छ। यसैबीच कलिङ भिसा आएका कामदार मलेसिया जान थालेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सिफारिसमा सरकारले त्यस्ता कामदारको श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। करिब सात हजार कामदार मलेसिया गइसकेका छन्। केही जाने क्रममा छन्।

 

१० महिनासम्म मलेसिया नखुल्दा मलेसिया जान चाहने युवा अलपत्र छन्। उनीहरूले मलेसिया जान म्यानपावरलाई रकम बुझाइसकेका छन्। मलेसियामा कामदार जान नपाउँदा अर्को वर्ष रेमिट्यान्समा असर पर्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउन थालेका छन्। समझदारी अनुसार कामदार निःशुल्क मलेसिया जान पाउनेछन्, उनीहरूले लेभीसमेत तिर्नुपर्ने छैन। भिसालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च रोजगारदाताले नै तिर्ने भएपछि कामदारलाई राहत हुनेछ।