नेपालमा रोजगार र अवसरको सुनिश्चितता नदेखेर कामको खोजीमा बिदेसिनेहरूको संख्या बढ्दो छ, खासगरी द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर वर्षहरूमा । गत वर्षको तथ्यांकले पाँच लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिएको देखाउँछ । तिनीहरूमध्ये धेरैको गन्तव्य खाडी मुलुक तथा मलेसिया नै थियो, जहाँ सामाजिक सुरक्षा र कामको वातावरण विदेशीमैत्री छैन । उनीहरू त्यहाँ पुग्ने क्रममै विभिन्न ‘म्यान पावर' र ‘दलालहरू' द्वारा ठगिइसकेका हुन्छन् ।

 

त्यो एउटा दुःखद पक्ष हो । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा रहेर पनि नेपाली श्रमिकहरूले झन्डै २७ प्रतिशतको योगदान पुर्‌याएका छन्, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा । यस्तै, आफैँ मरेर उनीहरूले नेपाली अर्थतन्त्र बचाउने प्रयास गरेका छन् । तर, त्योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको गिर्दो छवि र नकारात्मक उपस्थितिले नेपाली श्रमिकहरू ‘ज्याला' मा ठगिएका मात्र हैनन्, सामाजिक र आर्थिक रूपमा हेपिएका पनि छन् ।

 

नियमित र सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित च्यानलहरूबाट मजदुरहरू बाहिर जाने र त्यहाँ नेपाल सरकारको निगरानीको व्यवस्था हुन सकेको भए सम्भवतः सम्बन्धित रोजगारदाताहरूले नेपाली श्रमिकलाई हेप्ने, ठग्ने या उनीहरूका सेवा सर्त हेरफेर गर्ने र त्यसमा उल्लेख भएभन्दा फरक रूपले हेरफेर गर्न पाउने थिएनन् । तर, अधिकांश नेपालीहरू गन्तव्यमा पुगेपछि असहाय बन्छन् भन्ने रोजगारदाताहरूले बुझेकाले उनीहरूले त्यो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

 

त्यस्तै अधिकांश नेपाली म्यानपावर या श्रमिकहरूलाई काम दिलाउने भूमिका खेल्नेहरूको हैसियत ‘सहायक' मात्र हुन्छ र सेवा सर्तमा परिवर्तन हुँदा ‘कागज' बाट उनीहरूको दोष पुष्टि नहुने या साक्षी र प्रमाण नपुग्ने हुनाले श्रमिकहरू शोषित अवस्थामै रहिरहन्छन् ।

 

अहिले मलेसियाबाट ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार बीचैमा नेपाल फर्कने क्रममा छन् । सेवा सर्तभन्दा बढी ‘लेभी' लाग्ने, असुरक्षामा वृद्धि र महँगाइका कारण उनीहरू बीचैमा फर्कने क्रमले शृंखलाबद्ध घटनाको रूप लिएको छ । मलेसियासँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध छ ।

 

त्यहाँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै सुरक्षा संयन्त्रमा नेपालीहरूको उपस्थिति रहिआएको छ र सुरक्षित वातावरण र रोजगारको सम्भावना रहेकाले नै नेपाली श्रमिकहरूलाई बढी आकर्षित गरेको छ त्यो ठाउँले । त्यहाँ कार्यरत २० लाख विदेशी श्रमिकहरूमध्ये झन्डै एकचौथाइजति नेपाली हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । ती एकचौथाइका १० प्रतिशतले एकैचोटि रोजगार छोडी स्वदेश फर्कनुपर्ने वातावरण सामान्य परिस्थितिको उपज हुन सक्तैन ।

 

हो, नेपालमा श्रमिकहरूको आवश्यकता बढ्दो छ । खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र उपेक्षित कृषि भूमिमा पुनः खेती गर्न श्रमशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सक्छन् उनीहरूले । तर त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिभन्दा स्वेच्छिक तथा प्रतिबद्धताले आकर्षण गर्दा कृषि पेसाले थप सम्मान प्राप्त गर्नेछ ।

 

त्यही अनुपातमा त्यो पेसामा लाग्ने किसान तथा श्रमिकहरूको सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ । अनि नेपालमै त्यस्तो अवसर जुरेको अवस्थामा विदेश पलायन हुने क्रम घट्ने मात्र हैन, त्यहाँ रहेकाहरू पनि नेपाल फर्कन चाहने छन् । यस्तो अवस्था तत्काल आउला भन्न कठिन छ, यद्यपि पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तरमा हुनैपर्ने अवस्था रोक्न सकिन्न । भूकम्पपीडितहरूको पुनस्र्थापना उनीहरूको अधिकार र सरकारको प्रतिबद्धता दुवै हुन् ।

 

तर, त्यो अवसर आउनुपूर्व नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार प्राप्त मुलुकहरूमा जोखिमयुक्त परिस्थिति झेल्नुपर्ने या रोजगारका सर्तविपरीतको अवस्थाका कारण बीचैमा मुलुक फर्कनुपर्ने बाध्यताबारे नेपाल सरकार मौन रहन मिल्दैन ।

 

सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको सरकारमार्फत सर्त पालना गर्न र श्रमिकहरूका लागि उपयुक्त वातावरण दिन रोजगारदाताहरूलाई दबाब दिने पहल गर्नु उनीहरूको दायित्वभित्रैको कुरा हो । त्योसँगै नेपालस्थित ‘म्यान पावर' र तिनका सहायक एजेन्सीहरूलाई पनि जवाफदेही र पारदर्शिताको घेरामा ल्याउने नियम र संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ।