‘मलेसिया भिएलएन नेपाल’ नामक अनधिकृत कम्पनीले भिसा प्रोसेसिङ र भिसा संकलनका नाममा पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा ६ लाख ३३ हजार ३ सय ६८ कामदारबाट २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको हो ।

 

मलेसिया भिएलएन नेपाल (वन स्टप सेन्टर–ओएससी)ले १ कात्तिक ०७० देखि नेपाली कामदारसँग अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाइरहेको छ । असोज ०७० सम्म मलेसियाको अध्यागमन विभागले नेपाली नागरिकका लागि तोकेको भिसा शुल्कअनुसार ७ सय रुपैयाँ तिरेर कामदारहरूले भिसा पाउँदै आएका थिए ।

 

तर, १ कात्तिक ०७० देखि नेपालस्थित पासपोर्ट संकलनको काम भिएलएन नेपालले गर्न थाल्यो र भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३९ सय पु-यायो । २७ भदौ ०७३ देखि भिसा शुल्कमा पुनः वृद्धि गरेर ६ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

 

त्यसमाथि भदौ ०७४ यता भ्याटबापत भन्दै थप १३ प्रतिशत रकम बढाइएको छ । तर, मलेसियाको अध्यागमन विभागले नेपाली कामदारको भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँ नै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नेपालीले बुझाएको रकमबाट पनि मलेसिया दूतावासले पाउने ७ सय रुपैयाँ मात्रै हो ।

 

 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट भिसा शुल्कका नाममा हुँदै आएको ठगी रोक्ने प्रयास गरेका थिए । अनधिकृत रूपमा भइरहेको शुल्क असुलीलाई रोक्न उनले गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई पत्राचारसमेत गरे । तर, भिएलएनको प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण गृह र परराष्ट्रले कुनै ‘एक्सन’ लिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

 

कामदारलाई भार पार्ने सबै संस्था खारेज गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत जोड दिँदै आएको छ । भिसा शुल्कबापत लाग्ने ७ सय रुपैयाँबाहेक अरू शुल्क उठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न २३ पुस ०७३ मा लिखित रूपमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् ।

 

‘यसरी अनावश्यक रूपमा कामदारबाट रकम असुल्ने प्रपञ्च नरोकेसम्म मलेसिया कामदार पठाउने कार्य नै बन्द गर्न हामीले सरकारलाई सुझाब दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, अनधिकृत रूपमा रकम असुल्नेहरूको प्रभावमा परेर त्यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।’

 

 

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाली कामदारबाट अनधिकृत रूपमा पैसा असुल्ने भिएलएन नेपाललाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । १८ पुस ०७१ यता समितिले भिएलएन नेपाललाई कारबाही गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समितिको निर्र्देशन अवज्ञा गर्दा नेपाली श्रमिक माथिको ठगी जारी छ । निर्देशन पालना नभएपछि १० फागुन ०७२ मा समितिले सरोकारवाला निकायसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।

 

 

भिएलएनले आफूलाई नेपालको डाटा इन्ट्री बजारमा मुख्य खेलाडी भएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले मलेसियन राजदूतावासले संकलन गरेका नेपाली पासपोर्टहरूको डाटा इन्ट्रीको काम गर्दै आएको छ । यो कम्पनी अल्ट्रा किराना मलेसियाको व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । तर, यी दुवै कम्पनीका वेबसाइटसम्म पनि छैनन् ।

 

कम्पनीका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले हार्भेस्ट मुन नाममा व्यावसायिक समूह खडा गरी ७ वटा कम्पनी दर्ता गराएका छन् । मलेसियाको भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने उनको म्यानपावर कम्पनी पनि छ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्दै गरेको अवस्थामा उनको म्यानपावर कम्पनी वाइडस्पेस इन्टरनेसनल प्रालिकी एकाउन्टेन्ट अनिता बराललाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । वाइड स्पेस भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको म्यानपावर कम्पनी हो ।

 

 

मलेसिया जाने कामदारलाई भिएलएनले ठगिरहेको भन्ने गुनासो आएपछि हामीले मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सरकारसँग बुझेका थियौँ । उनीहरूले त्यसरी पैसा उठाउन कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिएको जवाफ दिएका थिए ।

 

त्यसपछि हामीले भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले गरिरहेको ठगी छानबिन गरी असुलउपर गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौँ । तर, तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कुनै रेस्पोन्स गरेनन् ।

 

श्रम मन्त्रालयलाई हाम्रा कामदारको शोषण बन्द नगर्ने हो भने मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरौँ समेत भनेको थिएँ । तर, खै कताको के दबाब आयो श्रम मन्त्रालयले पनि हिम्मत गर्न सकेन ।

 

 

मलेसिया जाने कामदार अनेक शुल्क तिर्न बाध्य छन् । भिसाका लागि ७ सय तिरे हुनेमा ७ हजारभन्दा बढी तिर्न बाध्य पारिएको छ । यो सब हामीबाट अनुमति लिएर भएको होइन । त्यसरी बनाइएको संरचनाअनुसार पैसा नतिर्ने हो भने भिसा नै नलाग्नेसम्मको स्थिति छ ।

 

उनीहरूले आफूले चाहेअनुसार दस्तुर लिइरहेका छन् । यो आफैँमा अनुचित कार्य हो । यसमा हाम्रो चासो नभएको पनि होइन । तर, विभागले चाहेर मात्रै यस्तो गतिविधि रोक्न सकिने अवस्था पनि छैन ।