श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सूचीकरणका लागि आवेदन मागेको छ, तर ठगी आरोपी व्यवसायीले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने दूतावासको घोषणा

गोपाल साउद

वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारमाथि वर्षौँदेखि भइरहेको ठगीमा संलग्न सिन्डिकेट ब्युँताउने गतिविधिमा नेपालस्थित मलेसियन दूतावास नै सक्रिय भएको छ । विगतमा कामदार ठगीमा संलग्न मेडिकल सिन्डिकेट कायम राख्न दूतावासका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल स्माइलले कूटनीतिक मर्यादा र दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीविपरीत नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएका हुन् ।

श्रम समझदारीअनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरणको प्रक्रियामा सरकार रहेका वेला ठगीमा संलग्न व्यवसायीलाई नै मान्यता दिएको भन्दै मलेसियन राजदूतले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेका छन् । गत १२ कात्तिकमा दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीमा मलेसियन पक्षले स्वास्थ्य जाँच, सुविधा, उपकरणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँगको परामर्शमा सरकारी अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकलको सूचीकरण गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्यसैअनुसार मलेसिया सरकारले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड ८ चैतमा श्रम मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणका लागि १३ चैतमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । १० वैशाखबाट आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणका लागि प्राविधिक टोलीसमेत खटाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, २५ चैतमा मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र सिन्डिकेटधारी स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको नाममा छुट्टाछुट्टै पत्राचार ग¥यो । पत्रमा मलेसिया सरकारले सबै श्रम स्रोत मुलुकमा बिएमएस (बायोमेट्रिक मेडिकल सिस्टम) लागू गर्ने अधिकार दिएको मलेसियन कम्पनी बेस्टिनेट एसडिएनबिएचडीले नेपालमा विदेशी कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्न ३७ मेडिकल सेन्टरलाई छनोट गरेको उल्लेख छ । ‘ती ३७ वटै मेडिकल सेन्टर नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृतसमेत गरेको छ,’ उक्त पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीअन्तर्गत कामका लागि मलेसिया जान चाहनेले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, यसअघि मलेसिया सरकारले स्वीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाटै स्वास्थ्य जाँच र यसअघिकै प्रक्रियाअनुरूप वन स्टप सेन्टरमा भिसा आवेदन दिनुपर्नेछ ।’  

आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको र प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको श्रम मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले बताए । ‘अबको केही दिनमै प्रतिवेदन प्राप्त हुँदै छ,’ उनले भने, ‘मलेसिया सरकारलाई स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणमा परामर्शका लागि यसअघि नै पत्राचार गरिसकेका छौँ । सम्भवतः अबको केही दिनमै जवाफ प्राप्त हुनेछ । दूतावासले कायम राख्न खोजेका मेडिकल सेन्टरमाथि गत वर्षको जेठमै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी आरोपमा कारबाही थालेका थिए । सो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको गतिविधिमा श्रम मन्त्रालयको असन्तुष्टि

परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई दूतावासले नै पत्राचार गरेको नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका कार्यवाहक राजदूत अहमदफादिल स्माइलले जनाए । तर, श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सोझै स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कार्य भएको बताए । ‘कूटनीतिक मान्यताका हिसाबले दूतावासले स्वास्थ्य संस्थालाई यसरी जथाभावी पत्राचार गर्नै मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा पनि कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारको परामर्शमा स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख रहेको अवस्थामा त्यसविपरीत गतिविधि गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दूतावासको गतिविधिलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारसमक्ष असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । दूतावासको यस किसिमको गतिविधिले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरणको प्रक्रियामा कुनै फरक नपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।

पुरानै संस्थाले मेडिकल र सुरक्षा परीक्षण गर्नेछन् : अहमद फादिल स्माइल
नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत

हामीले मेडिकल स्क्रिनिङका लागि पहिल्यै मेडिकल सेन्टरहरू नियुक्त गरिसकेका छौँ । श्रम समझदारीमा हस्ताक्षरपछि पनि सबै प्रक्रिया पुरानै अभ्यासअनुरूप नै हुनेछन् । त्यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन नहुने हुँदा स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा परीक्षणको काम यसअघिकै संस्थाहरूले गर्नेछन् । सेक्युरिटी स्क्रिनिङमा पनि यसअघि जसरी काम भइरहेको थियो, त्यसैगरी हुनेछ ।

Publisheed on: 11 May 2019 | Nayapatrika