महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाका अनुसार उनलाई मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो । 

 

बुधबार मात्रै श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारमाथि अवैधानिकरुपमा विभिन्न संस्था खडा गरी रकम असुल्नेहरुलाई गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निगरानीमा राख्न परिपत्र गरेका थिए । 

 

राम श्रेष्ठले २०७० कात्तिकदेखि  ७ सय रुपैयाँमा हुने मलेसिया जाने कामदारको भिसा स्ट्याम्पिङका लागि भीएलएन नामक संस्था खडा गरी ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए ।

 

२०७३ असोजबाट फेरि वान स्टेप सेन्टरका नाममा महाराजगञ्जमा राहदानी संकलन गरी सानेपा पु¥याउने कामका लागि २८ सय रुपैयाँ थाप आर्थिक भार पु¥याउँदै आएका थिए ।

 

गृहमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी धीरु बस्न्यातको नेृतत्वमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिषर मातहतको टोलीले मलेसिया जाने कामदारमाथि भएको शोषणबारे अनुसन्धान थालेको थियो । 

 

 

 

कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम सन् २०१३ को नोभेम्बर अर्थात् २०७० को चैतदेखि भीएलएनको नामबाट रकम असुली गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । 

 

भीएलएन नामको संस्था खडा नहुँदासम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा स्टाम्पिङका लागि सात सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर, यो संस्था खडाभएपछि सात सय रुपैयाँमा भइरहेको काम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक थप ३२ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । 

 

भीएलएन नामको संस्था खडा भएदेखि २०७४ को चैतमहिनासम्ममा गरी मलेसियाको रोजगारीका लागि म्यानपावर र व्यक्तिगत भिसामार्फत ६ लाख दुई हजार आठ सय ३३ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । 

 

भीएलएन नामको संस्था खडा भएपछि रोजगारीका लागि गएका कामदारले थप तिरेको कर बाहेकको ३२ सय रुपैयाँका दरले मात्रै एक अर्ब ९२करोड ९० लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ ।

 

 

जीएससी लागू भएको फेरी ६ महिना लगतै २०७३ असोजबाट ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) नामको संस्था खडा गरी कामदार माथि थप २८ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो । 

 

जसको काम महाराजगञ्जमा पार्सपोर्ट संकलन गरी सानेपाको मलेसियन दुतावाससम्म लैजाने थियो । यो संस्था खडा भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ६१ हजार एक सय तीन जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन् । यसरी जाने कामदारबाट करबाहेक मात्रै ४५ करोड १० लाख ८८ हजार चार सय रुपैयाँ अवैधानिक रूपमा संकलन भइसकेको छ। 

 

ओएससी लागू हुनभन्दा पहिले २०७३ वैशाखदेखि बायोमेट्रिय स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपूर्व मलेसियाको मे बैंकको खातामा १ सय २५ मलेसिया रिंगेट जम्मा गर्नु पर्ने गरी माई ग्राम नामको संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थपेको थियो । 

 

यो नियम लागू भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ७७ हजार दुई सय ४१ जना कामदार मलेसिया पुगिसिकेका छन् । यसरी मलेसिया जाने कामदारसँग प्रक्तिव्यक्ति कर बाहेक सरदर ३२ सय रुपैयाँका दरले ५६ करोड ७१ लाख ७१ हजार दुई सय रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ ।