रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै व्याप्त विकृति–विसंगति नियन्त्रणको काम सुरु भइसकेको बताए । ‘मलेसिया जाने युवाहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी र दुई सरकारको समझदारीमा नभएका शीर्षकमा रकम असुलीको अवस्था देखिएको छ,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘अब यसरी सरकारी निर्णय तथा कानुनबाहिर गएर भइरहेको असुलीका गतिविधि रोकिन्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइसकेको छ ।’

 

मलेसिया सरकारसँग कूटनीति पहल गरी श्रमिकमाथि लादिएका सिन्डिकेट खारेज गरिने र सो विषयसग सम्बन्धित अन्य निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यसमेत भएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । त्यसअन्तर्गत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम रहेको ३९ वटा संस्थाको सिन्डिकेट खारेज गर्ने र मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका २ सय ३५ वटै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सकिने बताइएको छ ।

 

त्यसैगरी, भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँबाहेक माइग्राम्सका नाममा लिइँदै आएको १ सय २५ मलेसियन रिंगिट, राहदानी संकलनको ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ, भिसा प्रोसेसिङको आइएससी (पुलिस रिपोर्ट)को ३ हजार २ सय रुपैयाँ, ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ पनि खारेज हुने भएको छ ।

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले थप आर्थिक भार पार्ने संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालै भने लागू हुँदैन । ठगी कार्य मलेसिया सरकारसँगको सेटिङमा भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारसँग कुनै समझदारी नै नगरी एकपक्षीय रूपमा अनेक संस्था तथा संरचना सिर्जना गरी नेपाली कामदारमाथि वर्षौँदेखि ठगी भइरहेको छ ।

 

मलेसियामा महाथिर मोहम्मद नेतृत्वको नयाँ सरकार आएका कारण नेपाल सरकारको आग्रह स्वीकार गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री विष्टले बताए । ‘यस सन्दर्भमा विगतमा गैरकानुनी रूपमा उठाइएको रकमको छानबिन गर्ने र अबउप्रान्त त्यस्तो कार्य पूर्ण रूपमा रोक्ने भरपूर प्रयत्न हुनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुल्ने कार्य कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय भएको बताए । ‘यो प्रयासका लागि प्रयास मात्रै होइन, यस्तो कार्य छिट्टै रोकेरै छोडिन्छ ।’