नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारी :

नेपाली श्रमिक अब कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएका छन् । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीअनुसार अब नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क, दोहोरो हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित काम गर्ने वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रावधान समझदारीपत्रमा छ । यसअघि कामदारले मलेसियामा तिर्दै आएको लेबी पनि अब लाग्ने छैन । महिला कामदारको हकमा थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ ।

नेपाली कामदार मलेसिया पुगेको ६ घन्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्य स्थलमा लैजानुपर्नेछ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विवाद निम्तिए सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म कामदार मलेसियामै बस्न पाउनेछन् । रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भए रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कामदारको शव नेपाल पठाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित रोजगारदाताकै हुनेछ । समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा कुनै समस्या पैदा भए द्विपक्षीय छलफलबाट आपसी सहमतिमा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पदवहालीलगत्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवम् व्यवस्थित बनाउने र पाँच वर्षभित्र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री विष्टले सोमबार भएको समझदारीलाई त्यसैको कडी भएको उल्लेख गरे । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री विष्ट र मलेसिया सरकारका तर्फबाट मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

करिब २ दशकदेखि नेपाली श्रमिकले मलेसियालाई वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउँदै आएका छन् । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । ६ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमानित आँकडा छ । तर, मलेसियासँग सरकारी तहबाट यसअघि कुनै समझदारी तथा सम्झौता हुन सकेको थिएन । विगतका सरकारले समेत मलेसियासँग एमओयू तथा श्रम सम्झौताको प्रयास गरेको भए पनि निष्कर्षमा पुगेको थिएन । दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५९ वर्ष पुगेपछिको यो नै पहिलो लिखित सम्झौता हो ।

करार अवधि एक वर्ष घट्यो

यसअघि रोजगारका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको श्रम सम्झौताको अवधि ३ वर्ष थियो । अब उक्त अवधि २ वर्षमा झारिएको छ ।

काम तथा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने

रोजगारदाता कम्पनी विगठन भए वा रोजगारदाताबाट दुर्व्यवहार भए कामदारले अर्को रोजगारदाता तथा काम खोज्न पाउने बाटो समझदारीले खोलिदिएको छ । यस्तै, सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि पनि कामदारले आफ्नो चाहनाअनुसार रोजगारदाता छनोट गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । करार अवधिपश्चात् कामदार नेपाल फर्कन पाउने र सोको लागि रोजगारदाताले नै हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच शुल्क रोजगारदाताले फिर्ता दिने

मलेसिया जाने श्रमिकले सुरुमा स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचबापतको शुल्क आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । यसको शुल्क ५०५ मलेसियन रिंगेटभन्दा बढी नहुने बताइएको छ । तर, मलेसिया पुगेपछि श्रमिकले उक्त रकमसमेत पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै पाउनेछन् ।

कामदारले राहदानी आफैंसँग राख्न पाउने

समझदारीपत्रअनुसार नेपाली श्रमिकले आफ्नो राहदानीलगायत कागजात आफैँसँग सुरक्षित राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कामदारको राहदानी रोजगारदाताले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएका थिए ।

श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामा

रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको पारिश्रमिक श्रमिकको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । रोजगारदाताले पहिलो महिनाको पारिश्रमिक अर्को महिनाको ७ तारिखभित्र श्रमिकको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

पारिवारिक दुःखमा कामदार बिदामा आउन सक्ने

परिवारको कोही सदस्यको मृत्यु भए मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदार बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कहिलेबाट श्रमिक मलेसिया जान पाउँछन् ?

समझदारीपत्रको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी संलग्न संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) गठन गरिएको छ । कार्यदलले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै रोकिएको श्रम स्वीकृति खुला गर्ने र नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया स्पष्ट पार्न काम सुरु गरिसकेको छ । अबको केही सातामै नेपाली कामदार मलेसिया जान सक्ने गरी अधिकांश प्राविधिक पक्षमा टुंगो लागेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

श्रममन्त्री विष्टले गत ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधीकृत रूपमा रकम असुल्ने सबै किसिमका संघसंस्था खारेजीको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै सरकारले त्यस्ता संघसंस्थाविरुद्ध कारबाही थालेको थियो । त्यसयता मलेसियाको रोजगारी बन्द छ । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदार ठगी गर्दै आएका संस्थाविरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त कार्यमा संलग्न भिएलएन नेपाल, जिएसजी, माइग्राम्स तथा मेडिकल व्यवसायीविरुद्धको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । अब त्यस्ता शुल्कका नाममा कामदार ठगिनुनपर्ने मन्त्री विष्टले बताए ।

श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्या निराकरणमा सहयोग पुग्नेछ

गोकर्ण विष्ट

श्रममन्त्री

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच पहिलोपटक श्रमिकको सन्दर्भमा समझदारी भएको छ । समझदारीले श्रमिक पठाउने र लैजाने किसिमको दुई देशको सम्बन्धलाई थप उन्नत स्तरमा पु-याउने विश्वास लिएका छौँ । दुवै देशको रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनसमेत सहयोग पुग्नेछ । नेपाली श्रमिकले मलेसियामा भोग्नुपरेका समस्याको निराकरण गर्न समझदारी सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु । सरकारका तर्फबाट समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मलेसिया सरकारबाट पनि त्यहीस्तरको काम हुनेमा विश्वस्त छु । एमओयूमा भएका सम्पूर्ण पक्षको सूक्ष्म सम्पादन गरी छिटोभन्दा छिटो नेपाली श्रमिक मलेसिया जान सक्ने वातावरण बन्नेछ ।

एम कुलासेगरन मानव संशाधनमन्त्री, मलेसिया

२६ अक्टोबरमै मलेसिया सरकारले समझदारीपत्रमा सहमति व्यक्त गरिसकेको थियो । समझदारीले मानव तस्करी र कामदारको शोषणलाई निरुत्साहित गर्नेछ । यसबाट दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत सुधार गर्ने विश्वास लिएको छु । समझदारीअन्तर्गत मलेसियाका रोजगारदाताले त्यहाँको अनुमतिप्राप्त मलेसियन रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (एमआरए) मार्फत कामदार भर्ना गर्न सक्नेछन् । नेपाली म्यानपावर कम्पनीसँग सोही एजेन्सीले समन्वय गर्नेछ । मलेसियामा काम गर्ने सबै कामदारको अधिकार र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा हाम्रो मन्त्रालय जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।

नेपालीलाई पनि मलेसियनसरह पारिश्रमिक र सुविधा

समझदारीपत्रमा मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारदाताबाट न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिएको छ । अतिरिक्त समय काम गरे थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुनअनुसार समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइएसरहको संरक्षण प्रदान गरिएको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पनि सोहीसरह हुनेछ ।

कामदारलाई यस्ता फाइदा

-करारअवधि एक वर्ष घट्यो

-काम तथा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने

-स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच शूल्क

-रोजगारदाताले फिर्ता दिने

-कामदारले राहदानी आफैसँग राख्न पाउने

-श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामा पारिवारिक दुःखमा विदामा पाउन सक्ने

Published on: 30 October 2018 | Naya Patrika