समितिमा परिषद्का सदस्यद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला रहेका छन् । भिएलएनको मुद्दासँगै न्यायाधीश भएयता बस्नेतले हालसम्म गरेका सबै फैसलाको समेत समितिले अध्ययन गर्ने संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री तथा न्यायपरिषद् सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने । यद्यपि, समितिलाई छानबिनका लागि समयावधि भने निश्चित गरिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री तामाङसहित ४ जना सदस्य रहेका छन् ।

 

ठगीको अभियोग लागेका श्रेष्ठलाई आर्थिक चलखेलमा परेर उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउँदै १ असारमा न्यायाधीश बस्नेतविरुद्ध छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरीमा न्यायाधीश बस्नेतले कानुन र फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्यताविपरीत सामाजिक अपराधका रूपमा रहेको मुद्दामा प्रभावमा परी आदेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ ।

 

मलेसिया गएका लाखौँ युवालाई ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकारसमेत गम्भीर देखिएको छ । कानुनमन्त्री तामाङले ठगी मुद्दामा चलखेल गरेर चुनौती दिन खोजेको भन्दै अदालतको आदेशप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले २ खर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो, सोहीबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा ३० जेठमा न्यायाधीश बस्नेतको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

 

पछिल्लोपटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भिएलएन, वन स्टप सेन्टर, जिएसजी, माइग्राम्सलगायत अवैध संस्थाले गैरकानुनी रूपमा कामदार ठगी गरिहेको भन्दै कारबाहीको टिप्पणी उठाएपछि गृह प्रशासनले ठगी धन्दाविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको थियो । तर, अदालती सेटिङबाट आरोपी सहजै छुट्न थालेपछि कानुनमन्त्री तामाङले ठगको पक्षमा आदेश दिने न्यायाधीशमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

 

 

संविधानको धारा १४९ को उपधारा ६ (ग) मा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार न्यायाधीशविरुद्धको उजुरीमा न्यायपरिषद्ले छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनुचित प्रभावमा परी कानुनविपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गरेको पुष्टि भएमा न्यायाधीशले खराब आचरण गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।

 

 

न्यायाधीश बस्नेतले जारी गरेको आदेशमा मिसिलमा संलग्न रहेका तथा प्रतिवादीबाट पेस भएका प्रमाणका आधारमा पछि बुझिएसम्मका प्रमाणबाट ठहरेअनुसार हुने भन्दै १० लाख धरौटीमा छाड्न भनिएको थियो ।

 

यसरी कसुर नै करार नगरी दिइएको उक्त आदेश मुलुकी ऐनको व्यवस्थाविपरीत रहेको जानकारहरूको टिप्पणी छ । न्यायाधीश बस्नेतको आदेशमा कुन व्यक्तिबाट के–कति रकम लिएको हो, सो कुरा यकिन उल्लेख नगरी गोस्वारा रूपमा बिगो कायम गरिएको उल्लेख छ । ‘ठगी गरेको भनेको बिगो कायम भएमा को कसलाई के–कति रकम दिलाई–भराई दिनुपर्ने हो सो सम्बन्धमा अभियोगपत्र मौन रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा  भनिएको छ ।