नेपालीबाट मलेसियाको भिसाबापत उठाइँदै आएको रकम मलेसिया नभएर हङकङ जाने गरेको खुलेको छ । मलेसियाका लागि नेपालीको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनी भिएलएन नेपालले यहाँबाट उठेको रकम हङकङ पठाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पुष्टि गरेको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हालसम्म कम्पनीले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ हङकङ पठाइसकेको छ ।

 

भिएलएन नेपालले भिसा प्रोसेसिङको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, रोयल्टी तथा सञ्चालन सहयोग खर्चका नाममा सो रकम हङकङको अल्ट्राटेक लिमिटेडलाई पठाएको हो । अल्ट्रा किराना एसडिएन बिएचडीले नेपालमा सामाजिक तथा कामदारको भिसा प्रोसेसिङ सञ्चालनका लागि मलेसियन सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरेको जनाएको छ । सोही कम्पनीको एजेन्टको रूपमा रहेको मलेसिया भिएलएन नेपाल प्रालिले नेपालमा भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएको छ ।

 

सो कम्पनीले भिसाको काम लिनुअघि नेपालीले मलेसियाको भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । तर, कम्पनीले सन् २०१३ मा काम सुरु गरेलगत्तै भिसा शुल्क बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै, २७ भदौ ०७३ पछि कम्पनीले सो शुल्क बढाएर ६ हजार ७ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । तर, मलेसियाको भिसामा जम्मा ७ सय रुपैयाँ तिरेको छाप लागेर आउँछ । यसरी कम्पनीले अवैधानिक रूपमा उठाएको रकम मलेसिया नपठाई हङकङ पठाउने गरेको खुलासा भएको हो । हङकङबाट हुने सुनलगायत सामग्रीको तस्करीमा यो रकम प्रयोग भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले आशंका गरेको छ ।

 

भिएलएन नेपाल मलेसियाको अल्ट्रा किरानाको एजेन्ट कम्पनी हो । अल्ट्रा किरानासँग भएको सम्झौताअनुसार नै उसको हङकङमा रहेको सहायक कम्पनी अल्ट्राटेकलाई रकम पठाइएको भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठको दाबी छ । ‘मलेसियाको कम्पनीले भनेकै आधारमा नेपालीबाट उठाइएको रकम हङकङ पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘किरानाको दक्षिण एसिया हेर्ने कार्यालय नै हङकङमा भएकाले नेपालबाट मात्र नभएर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकबाट पनि भिसा शुल्कबापतको रकम हङकङ नै जान्छ । भुक्तानीको सबै कार्य राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नै गर्दै आएका छौँ ।’ त्यसक्रममा आवश्यक पर्ने डलर सटही सुविधा राष्ट्र बैंकले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

 

 

भिएलएन नेपालले मलेसिया जाने नेपालीलाई भिसा शुल्क पुनः बढाएको छ । यसअघि नै मलेसिया जाने नेपालीसँग अवैधानिक रूपमा चर्को भिसा शुल्क असुल्दै आएको मलेसियाली कम्पनीको नेपाली एजेन्ट भिएलएनले पुनः मनपरी रूपमा थप ७ सय ८० रुपैयाँ शुल्क बढाएको हो । मलेसिया नेपालबाट सबैभन्दा बढी कामदार जाने मुलुकमध्येमा पर्छ । भिसा शुल्क बढेपछि नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारहरू मर्कामा परेका छन् ।

 

भिएलएन नेपालले मलेसिया जाने नेपालीबाट भिसा शुल्कस्वरूप ७ सय रुपैयाँ, भिसा प्रोसेसका नाममा ३२ सय रुपैयाँ र राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ गरी प्रतिव्यक्ति ६ हजार ७ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । कम्पनीले गएको ३० भदौदेखि यो शुल्कमा भ्याट उठाउने भन्दै १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भन्दै ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको छ ।

 

मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार नेपाली नागरिकले भिसा शुल्कबापत २० मलेसियन रिंगिट अर्थात् करिब ६ सय नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । सोहीअनुसार असोज ०७० सम्म नेपालीले ७ सय नेपाली रुपैयाँ मात्रै भिसा शुल्क तिरे पुग्ने अवस्था थियो । तर, १ कात्तिक ०७० मा ७ सयबाट ३९ सय पुर्याइएको भिसा शुल्क गत आर्थिक वर्षको भदौ २७ देखि पुनः वृद्धि गरेर ६ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । तर, मलेसियाको अध्यागमन विभागले शुल्क वृद्धि गरिएको विषय कतै पनि पुष्टि गरेको भने छैन । यसरी कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने सबै संस्था खारेज गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत माग गर्दै आएको छ ।

 

भिसा शुल्कबापत लाग्ने ७ सय रुपैयाँबाहेक अरू शुल्क उठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न २३ पुस २०७३ मा लिखित रूपमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । उनले भने, ‘तर, अनधिकृत रूपमा रकम असुल्नेहरूको प्रभावमा परेर त्यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।’ कामदारबाट गैरकानुनी रूपमा ठूलो रकम उठाउने काम नरोकेसम्म मलेसिया कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको, तर सरकार यसमा गम्भीर नभएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । भिएलएनले सन् २०१३ देखि नेपालमा मलेसियन दूतावासमा भिसा काउन्टर खोली एकीकृत सेवा केन्द्र (वानस्टप सेन्टर– ओएसओ) सञ्चालन गरेको छ ।

 

भिएलएनले अनधिकृत रूपमा नेपाली कामदारबाट रकम असुल्दै आएको विषय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा समेत प्रवेश गरेको थियो । १८ पुस ०७१ यता विभिन्न मितिमा समितिले कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको भिएलएन नेपाललाई खारेज गर्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई पटकपटक दिइएको निर्देशन अवज्ञा हुँदै आएको समितिका एक सांसदले बताए । निर्देशन पालना नभएपछि १० फागुन ०७२ मा समितिले सरोकारवाला निकायसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । तर, उच्च नेताकै संरक्षणमा अनधिकृत रूपमा कामदारहरूको शोषण भइरहेकाले संसद्को निर्देशनसमेत सरकारले अवज्ञा गरेको ती सांसदको भनाइ छ ।

 

 

मलेसिया सरकारले तोकिदिएअनुसारको शुल्क मात्र आफ्नो कम्पनीले उठाइरहेको भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै १३ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि हामीले सोअनुसारको रकम मलेसिया जाने नेपाली नागरिकबाट उठाउन थालेका हाैँ,’ उनले भने, ‘मलेसिया जाने कामदारबाट मात्र नभएर अध्ययन, भ्रमण तथा अन्य कामका लागि मलेसिया जाने सबै नेपालीबाट नै त्यसअनुसारको शुल्क लिने गरिएको छ ।’ तर, अहिले आएर १३ प्रतिशत भ्याट उठाउन थाल्नु भनेको यसअघि उठाएको भ्याट रकम अपचलन गर्नु भएको कर अधिकारीहरू बताउँछन् ।

 

आफूले प्रतिव्यक्ति कामदारबराबर भ्याट र आयकर गरी १७ सय रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेको दाबी सञ्चालक श्रेष्ठको छ । ‘खुला रूपमा हामीले सरकारलाई कानुनअनुसारको करसमेत तिर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘मलेसिया सरकार तथा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायको व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको भन्ने आरोप लगाउन मिल्दैन ।’

 

भिएलएन नेपालका सञ्चालक श्रेष्ठ वाइडस्पेस इन्टरनेसनलको म्यानपावर कम्पनी पनि सञ्चालन गर्छन् । मलेसिया जाने कामदारबाट बढी शुल्क उठाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले सो कम्पनीमा छापा मारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोसम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ ।