मलेसियाबाट कामदार फर्काउन टेन्डर खुल्यो
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका अवैध कामदार फिर्ता पठाउन काम थालेको १० महिनापछि टेन्डर आह्वान गरेको छ।
पहिलो चरणको अवधि सकिएर दोस्रोपटक थप गरिएको अवैध कामदार फिर्ती अभियानको १० महिनामा ४० हजार कामदार नेपाल फर्किसकेका छन्। दूतावासले यसअघि बिनाटेन्डर मलेसियाली कम्पनी कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाडलाई प्रतिव्यक्ति १३ सय ४० रिंगेट (करिब ४० हजार २ सय) लिन पाउने गरी जिम्मा दिएको थियो।
दूतावासले केही नेपालीसँग मिलेमतो गरेर कमिसनका लागि बिनाटेन्डर मलेसियाली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाले विरोध गरेपछि सोमबार दूतावासले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर टेन्डर आह्वान गरेको हो।
संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दूतावासले गैरकानुनी नेपाली फिर्ती अभियानमा ३६ करोड घोटाला गरेको आरोप लगाएको थियो। मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा बसेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश पठाउने बहानामा अनधिकृत शुल्क असुली गरेको आरोप संघको छ। हालसम्म ४० हजार गैरकानुनी हैसियतका नेपाली स्वदेश फर्केकाले त्यसबाट दूतावासले ३६ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको संघले जनाएको छ।
संघका महासचिव सुनील चालिसेले दूतावासबाट १ सय ६० रिंगेट बुझाएर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने र त्यहाँको अध्यागमनमा गएर ४ सय र ५ सय रिंगेटको टिकट गरेर ११ सय ६० रिंगेट खर्च गरी नेपाल फर्कन पाउने व्यवस्था रहेकोमा दूतावासले कोपरासीमार्फत १२ सय ८० रिंगेट लिई ट्राभल डकुमेन्टको १ सय ६० छुट्टै गरेर १४ सय ४० रिंगेट लिने गरेको बताए।
'दूतावासले १ सय ६० रिंगेट लिएर ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्नेमा निजी कम्पनी कोपरासी इमिग्रेसन एटिएन बिएचडीलाई १२ सय ८० रिंगेट बुझाएर आएपछि ट्राभल डकुमेन्ट दिने गरेको छ। यसमा ठूलो चलखेल छ,' उनले भने। उनले यस विषयमा हिसाब सार्वजनिक गर्न दूतावाससँग माग गरेको बताए।
दूतावासले बढी शुल्क लिएको विषयमा जेठ ३० गते अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायरसमेत गरेका थिए। सर्वाेच्चमा असार ३ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ मागेको थियो।
१३ अप्रिल २०१५ मा दूतावासले सूचना निकालेर ट्राभल डकुमेन्ट लिन आउनेलाई कोपरासीमा अनिवार्य १२ सय ८० रिंगेट जम्मा गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
दूतावासले घर फिर्ती अभियानमा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेको शुल्क तिर्ने गरी १२ सय ८० रिंगेटभन्दा कममा पठाउन चाहने संघसंस्थाले असार २२ गतेसम्म दूतावासमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। दूतावासले मलेसिया सरकारी निकायमा दर्ता भएको र मलेसियाको अध्यागमन विभागसँग सम्झौता गरेको पत्रसहित आवेदन दिन भनेको छ।
दूतावासका उपनियोग प्रमुख हेमराज भट्टराईले बिचौलियाले कामदारसँग ठगेर खान नपाएपछि विरोध हुन थालेको बताए। 'दूतावासले १ सय ६० रिंगेट मात्र लिएर ट्राभल डकुमेन्ट दिन्छ। कुनै संघसंस्थाले १२ सय ८० रिंगेटभन्दा कममा पठाउन चाहन्छन् भने दूतावासमा आएर निवेदन दिँदा हुन्छ,' उनले भने।
महासचिव चालिसेले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि दूतावासले सोमबार नै १२ सय ८० भन्दा कममा पठाउन चाहनेका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। '३६ करोडको कुरा उठेपछि दूतावासले सोमबार नै सूचना जारी गरेको छ, यसबाट पनि नियत थाहा हुन्छ,' चालिसले भने।
पत्रकार सम्मेलन गरेपछि र अदालतमा मुद्दा परेपछि दूतावासले मंगलबार तीन र सोमबार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ। 'दूतावासले अहिले टिकट ल्याएपछि ट्राभल डकुमेन्ट दिने पनि बताएको छ,' उनले भने।
दूतावासले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संघले ३६ करोड अनियमिता भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै खेद प्रकट गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा भनिएका र समाचारमा आएका कुरा कपोकल्पित र भ्रामक भएको भन्दै दूतावासले बिचौलियालेे फाइदा लिन नपाएपछि आरोप लगाइएको भनेको छ।
Published on: 24 June 2015 | Nagarik
GET IN TOUCH