मलेसियाले वैदेशिक रोजगारका लागि आफ्नो देशमा आउने कामदारलाई ‘वान स्टप सेन्टर’ मार्फत भिसा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले मलेसिया जाने कामदारका लागि तीन हजार शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।   

 

मलेसिया सरकारले आउँदो सेप्टेम्बर १५ देखि प्रतिराहदानी तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरी वान स्टप सेन्टरको व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेसिया जान छनोट भएका कामदारको भिसा लगाउन वान स्टप सेन्टरमा गएर राहदानी बुझाउनुपर्नेछ । सेन्टरले राहदानी भिसा लगाउन मलेसिया दूतावासमा लैजान्छ ।

 

यसअघि मलेसिया दूतावासले भिसा प्रोसेसिङ गर्न भन्दै दूतावासभित्रै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कम्पनी ‘भीएलएन, नेपाल’ खडा गरेको थियो । हाल त्यस कम्पनीले ‘भिसा प्रोसेसिङ’ गरेबापत ३९ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । भिसा प्रोसेसिङका लागि भीएलएन नेपाललाई दिनुअघि मलेसियाले ७ सय रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिने गरेको थियो ।

 

मलेसियाले ‘वान स्टप सेन्टर’ लागू गर्ने निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारको धारणा मागेको थियो । उसले एकतर्फी रूपमै समय तोकेर लागू गर्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार हुने पक्षमा आफूहरू नभएको भन्दै जानकारी दिएको थियो । मलेसियाले भने थपिने शुल्क कामदारको दायित्वभित्र नपर्ने दाबी गरेको छ ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन श्रम सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा छानबिन टोली बनाएको थियो । त्यसमा परराष्ट्र, वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रवद्र्धन बोर्ड, व्यवसायीलगायतका अधिकारी संलग्न छन् । ‘हामी कामदारलाई एक रुपैयाँ पनि आर्थिक भार थोपर्ने पक्षमा छैनौं,’ श्रमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मलेसियाले चालेको यो कदमको पक्षमा हामी छैनौं ।’

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङसमक्ष मलेसियन सरकारको पछिल्लो निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । संघका अनुसार वान स्टप सेन्टर लागू हुँदा पनि वर्षमा ३२ करोड रुपैयाँ पुँजी पलायन हुन्छ । मलेसियाले यसअघि पनि विवादास्पद रूपमा रहेको ‘मिग्राम्स’ र ‘बायोमेट्रिक मेडिकल’ लागू गरेको थियो । जसबापत कामदारले क्रमश: ३२ सय रुपैयाँ र ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘भिसा र टिकट शुल्कबाहेक मात्रै कामदारको भारमा १४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यो रकम तिर्ने कामदारले नै हो ।’

 

वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया हो । सरकारले शून्य लागतको नीति अख्तियार गरे पनि मलेसिया जाने कामदारले व्यवसायीलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउने गरेका छन् ।