मलेसियाले कामदारको मासिक तलब न्यूनतम नौ सय रिंगिट (२५ हजार रुपैयाँ) तोकेको छ। यो घोषणाले त्यहाँ कार्यरत साढे चार लाख नेपाली प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन्। मलेसियाभर नौ सय रिंगिट तोकिए पनि सवाह, सरावक र लेबउन राज्यमा भने ८ सय रिंगिट तोकिएको छ। 

यो राज्यमा नेपाली कामदार छैनन्।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री नाजिब टुन रज्जाकले सोमबार पुत्रजया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा न्यूनतम तलब घोषणा गर्दै ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलेसियामा छन्। त्यहाँ जाने नेपालीले अहिले न्यूनतम तलब १५ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए।

मलेसियाले रोजगारदाताले ६ महिनाभित्रै न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई भने एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ। साना तथा मझौला उद्योगलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले एक वर्ष समयाअवधि दिइएको प्रधानमन्त्री नाजिबले बताए। क्लिनिक, गार्डेनर र घरायसी काम गर्ने कामदारलाई भने न्यूनतम तलब कार्यान्वयन हुने छैन।

मलेसियाका मजदुर संगठनले कामदारको न्यूनतम तलब १२ सय देखि १५ सय रिंगिट हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र दाताहरुको दबाबपछि न्यूनतम तलब तोकेको हो। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय पारिश्रमिक परामर्श परिषद्ले दिएको सुझावका आधारमा न्यूनतम तलब तोकिएको प्रधानमन्त्री नाजिबले जानकारी दिए। उनका अनुसार सवाह, सरावक र लेबउनमा दुई देखि तीन वर्षभित्रै नौ सय रिंगिट कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियाले तोकेको न्यूनतम तलबले नेपाली कामदार प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने बताए। 'मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबले त्यहाँ कार्यरत साढे चार लाख नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन्,' उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'ऋण लिएर विदेशिने नेपालीलाई सजिलो भएको छ।' मलेसियामा जाने नेपालीले न्यूनतम तलबबाहेक ओभरटाइम पनि गर्छन्। ओभरटाइमसमेत जोड्ने हो भने एक नेपालीले सरदर १४ सय रिंगिट(३९ हजार रुपैयाँ)सम्म कमाउने खनालले बताए। 'मलेसियामा जाने अधिकांश कामदारले ओभरटाइम गरेकै हुन्छन्। एक जना काममदारले ओभरटाइम गर्दा १४ सय रिंगिटसम्म कमाउन सक्छन्,' उनले भने।

राजनीति नगर

मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एस सुब्रमन्यले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबलाई राजनीति नगरी स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। 'न्यूनतम तलब राजनीतिज्ञले तोकेको होइन। राष्ट्रिय पारिश्रमिक सल्लाहकार परिषद् र विश्व बैंकको अध्ययनका आधारमा तोकिएको हो,' उनले भने, 'यसलाई रोजगारदाता र कामदारको सहमतिमा बढेको हो।'

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी न्यूनतम तलब तोकिएको बताए। 'रोजगारदाताले कम तलब र मजदुरले बढी तलब माग्नु धर्म नै हो,' सुब्रमन्यले भने, 'एक हजारभन्दा माथि तलबमान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले मध्यमार्गी तलब घोषणा गरिएको हो।' उनका अनुसार उपभोक्ता सूचांकक, उत्पादकत्व र बेरोजगारदरलाई अध्ययन गरेर तलब निर्धारण भएको हो।

Published on: 2 May 2012 | Nagarik