मलेसियाली रोजगारदाता एवं सम्बद्ध विभिन्न १०० भन्दा बढी संस्थाहरुले अवैधानिक आप्रवासी कामदारमाथि जारी धरपकड रोक्न र आममाफीपछि फर्कने कामदारहरुलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा नराख्न सरकारसित अपिल गरेका छन् । 

 

हाल आममाफीमार्फत स्वदेश फर्कने विदेशी कामदारहरुलाई मलेसियाली अध्यागमनले ५ देखि ६ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कालोसूचीमा राखीएका कामदार न्युनतम ५ वर्षसम्म मलेसिया आउन नपाउने प्रावधान छ । विभिन्न औद्योगिक रोजगारदाताहरुको साझा संस्था ‘दि फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्स (एफएमएम)’ ले शुक्रबार गृहमन्त्रालय र मानवसंशाधन मन्त्रालयसमक्ष उक्त अपिल गरेका हुन् ।

 

रोजगारदाताहरुले अवैधानिक कामदारको वैधानिक बनाउने प्रक्रियाको समयावधि थप्न, हाल जारी अवैधानिक कामदारमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न र उनीहरुलाई बैधानिक प्रक्रियामा ल्याउने कार्यक्रम ६ महिनाका लागि थप्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले अवैधानिक कामदारलाई बैधानिक बनाउने क्रममा बिचौलिया र प्रक्रियागत ढिलाइका कारणसमेत रोजगारदाताहरु मर्कामा परेको भन्दै कामदारलाई बैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन ६ महिना त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

 

रोजगारदाताले कामदार लिने प्रक्रिया सहज बनाउन र अवैधानिक कामदारलाई बैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन ‘पुन:भर्ना र आममाफी’ कार्यक्रमको अवधि थप्न आग्रह गरेपनि सरकारले भने जुनमा उक्त कार्यक्रम सकीलगत्तै अवैधानिक आप्रवासी कामदारमागि धरपकड गर्दै आएको छ । यसअघि कामदारका अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले पनि जारी धरपकड रोक्न र कामदार लिने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेका थिए । उनीहरुले विभिन्न कामदारसम्बद्ध युनियनहरुले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

 

मलेसियामा गत मे महिनामा नयां सरकार गठन भएसंगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १ हजारबाट बढाएर १५ सय रिंगिटसम्म पुऱ्याउने बताइएको थियो । तर रोजगारदाताहरुले भने प्रस्तावित न्युनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू नगर्न सरकारसित अपिल गरेका छन् । शुक्रबार अपिल गरिएको प्रस्ताव पत्रमा आगामी वर्षदेखि मात्रै न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरि लागू गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । उनीहरुले पारिश्रमिक एकैचोटी बृद्धि नगरि चरणबद्ध रुपमा गर्न तर लेभी रकमको भार भने कामदारले नै ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

 

आप्रवासी कामदार लिने प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिए । संयुक्त अपिल प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अवैधानिक कामदारहरुको दर्ता देशभर रहेका अध्यागमन विभागका कार्यालयहरुबाटै अनलाइन प्रणालीबाट सिधै गर्न सकीयोस् र प्रक्रिया पुगेपछि बैधानिक हुने कामदारको न्युनतम भिसा अवधि एकवर्षको हुनुपर्दछ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा पनि स्रोत मुलुकहरुबाट नयाँ कामदार ल्याउनलाई पनि रोक्नुहुँदैन ।’