s

मलेसियाबाट ३ सय ७७ नेपाली फर्काइए

दुई वर्षका लागि मलेसिया गएका रुकुमका रमेश थापा चार महिना नपुग्दै बिहीबार राति नेपाल आइपुगे। डेढ लाख तिरेर मलेसिया पुगेका उनी भनेअनुसार काम र तलब नपाएपछि कम्पनी छाडेर भागे। त्यसपछि लुकिछिपी बस्दै आएका थिए।मलेसियामा कम्पनी छोडेर गैरकानुनी हैसियतमा रहेका ३ सय ७७ नेपाली कामदारलाई बिहीबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पहलमा विमान चार्टर गरेर नेपाल ल्याइएको छ। थापा तिनैमध्येका हुन्। 

‘९ सय रिंगेट तलब हुन्छ भनेर गएको, ६ सय पनि दिइएन, त्यही पनि दुई महिनासम्म पाइएन,' थापाले भने, ‘प्याकिङको काम भनिएको थियो, फलाम उचाल्ने काममा लगाइयो। 'बरु नेपालमै दुःख गरेर दसैं मनाउने सोचले आएको उनले बताए। भने, ‘दलालले फसायो।'

सुर्खेतका गोबर्द्धन गुरुङको परिवार दसैंमा छोराले पैसा पठाउला भन्ने आसमा थियो तर गोबर्द्धन भने रित्तोहात काठमाडौं उत्रिएका छन्। ‘दसैं त एक छाकमै मनाउँला तर मलेसियाको दुःखले बस्नै सकिएन,' उनले भने। उनी पनि कम्पनीको फरक काम र तलबकै पीडित हुन्।

मलेसियामा रहेका गैरकानुनी नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अभियानअन्तर्गत बिहीबार एयर एसियाको विमान चार्टर गरेर एकैचोटि ३ सय ७७ जनालाई ल्याइएको हो। नेपाली राजदूतावासले एक महिनाअघि कोपेरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाड र नेपाली व्यवसायीको समन्वयमा गैरकानुनी नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन अभियान थालेको थियो। गत महिना मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री डाटुक रिचर्ड जाइम नेपाल भ्रमणमा आएका बेला श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियामा रहेका गैरकानुनी कामदारलाई सहज रुपमा नेपाल फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए। गुरुङको आग्रहपछि जाइमले मलेसियाली अध्यागमनका पूर्वकर्मचारीको संस्था कोपेरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाडको समन्वयमा गैरकानुनी कामदारलाई नेपाल पठाउन सहयोग गरेका हुन्।

कामदारलाई लिन राज्यमन्त्री गुरुङ विमानस्थल पुगेका थिए। कामदारसँगै मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यात, स्वदेश फिर्ता अभियानमा सहयोग गरेका नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि भट्टराई र कोपरासीका प्रतिनिधिसमेत आएका थिए। 

नेपाल आएका कामदारलाई खादा लगाएर स्वागत गरेका राज्यमन्त्री गुरुङले मलेसियामा विभिन्न कारणले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारलाई चरणबद्ध रुपमा नेपाल फर्काउन र कामदारको सुरक्षा गर्न पहल गर्ने बताए। 

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा रहेका र राहदानी नभएका नेपाली कामदारले स्वदेश फर्कनका लागि यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाउनुपर्ने हुन्छ। दूतावासले डिसेम्बर ३१ सम्ममा गैरकानुनी कामदारलाई नेपाल फिर्ता पठाइसक्ने गरी कार्य सुरु भएकाले तत्काल यात्रा अनुमतिपत्र बनाउन आग्रह गरिरहेको छ। राजदूत बस्न्यातले अध्यागमन विभागले नेपाली कामदारलाई फिर्ता पठाउन विभागका पूर्वकर्मचारीको संस्था कोपेरासीलाई जिम्मा दिएको बताए। उनका अनुसार मलेसियामा ४० देखि ५० हजार हाराहारी गैरकानुनी नेपाली कामदार छन्। 

अहिले १० हजारले ट्राभल डकुमेन्ट लिइसकेकाले तत्काल उनीहरू फिर्ता हुन्छन्,' उनले भने, ‘पहिलो चरणअन्तर्गत डिसेम्बरसम्ममा १५ हजार कामदारलाई स्वदेश पठाउनसक्ने अनुमान गरेका छौं।' दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्रको क्रमसंख्याका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अध्यागमनबाट फिर्ता हुने पास लिएपछि कोपरासीले हवाई टिकट उपलब्ध गराउने गरेको छ। यो अभियानमा सहभागी हुन कामदारले कोपरासीलाई हवाई भाडा, अध्यागमनको जरिवाना/शुल्कसहित बढीमा मलेसियन रिंगेट १३ सय ४० (करिब ४० हजार २ सय) बुझाउनुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। 

नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका भट्टराईले चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले र कामदार पक्राउ पर्ने भएकाले कामदारलाई नेपाल ल्याउन सहयोग गरेको बताए। गैरकानुनी कामदारले मलेसियामा दुःख पाएकाले र कागजपत्र मिलाइदिने नाममा ठगिँदै आएकाले कोपरासीसँग समन्वय गरेर सस्तो लागतमा फिर्ता पठाउन थालिएको उनले बताए। ‘कामदारले दुःख पाएपछि हामी आफैंले उद्धारका लागि पहल गरेका हौं,' उनले भने। 

मलेसियाको अध्यागमनले कर्मचारी थप गरी नेपाली कामदारका लागि छुट्टै काउन्टरसमेत व्यवस्था गरेको छ। दूतावासले गैरकानुनी कामदारसहित जेलमा रहेका नेपाली कामदारको पनि उद्धार गर्ने जनाएको छ। मलेसियाको विभिन्न जेलमा ८ सय ५० नेपाली रहेकाले तिनीहरुलाई पनि उद्धार गरेर नेपाल पठाउने पहल भएको बस्न्यातले बताए। एक हजार कामदार जेलमा रहेकोमा १ सय ५१ जनालाई नेपाल पठाइसकेका छौं,' उनले भने, ‘बाँकीलाई पनि विस्तारै उद्धार गर्छौं,' उनले भने। 

मलेसिया सरकारले एक वर्षअघि अपरेसन बरसेपाडु (एकीकृत अभियान) नाम दिएर अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा पुलिस, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल र राष्ट्रिय दर्ता विभागका गरी १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाएर गरेको सुरु गरेको धरपकडमा हजारभन्दा बढी नेपाली पक्राउ परेका थिए।

Published on: 19 September 2014 | Nagarik

Back to list

;