मलेसियन दूतावासले भिसा लगाउनुपूर्व राहदानी संकलन गर्ने जिम्मा फोसा नेपाल प्रालिलाई जिम्मा दिएको छ। यसबापत उक्त संस्थाले ३ हजार शुल्क लिन पाउने छ।

फोसाले राहदानी संकलनको काम दुई सातापछि सुरु गर्ने भन्दै काम अघि बढाएको छ। उसले कामदार, विद्यार्थी र पर्यटकलगायत सबै भिसाका लागि राहदानी संकलन गरेर दूतावासमा बुझाउने गरी तयारी थालेको छ। उसले राजधानीको लाजिम्पाटस्थित मेट्रो पार्कमा कार्यालय राखेर कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिसकेको छ। राहदानी संकलन र त्यसपछिको प्रक्रियाका लागि भन्दै दुई सातादेखि ३ जना कर्मचारीले दूतावासमा तालिम लिइरहेको स्रोतले बतायो। दूतावासले एक वर्षअघि ७ सय रहेको भिसा शुल्क बढाएर ३९ सय बनाएको थियो। फोसामार्फत राहदानी संकलनको काम अघि बढ्यो भने मलेसिया जानेका लागि ३ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने छ। अहिले मलेसिया नेपाल भिएलएन प्रालिले भिसा प्रोसेसिङको लागि ३९ सय लिँदै आएको छ। फोसाले काम सुरु गर्योल भने विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार थपिने छ। अब मलेसिया जाने कामदारले भिसाका लागि ६ हजार २ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छ। अहिले ३९ सय तिर्नुपर्छ। एक वर्षअघि ७ सय तिरे पुग्थ्यो।

दूतावासले भिसा लिनेको भीड बढेको र सञ्चालन खर्च कम गराउन मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार नै राहदानी संकलनको काम निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको जनाएको छ। राज ओभरसिजका सञ्चालकसमेत रहेका फोसा सञ्चालक पिबी राईले फोसा सञ्चालनमा आउने, नआउने निर्णय भइनसकको बताए। 'फोसाका सञ्चालक फेरिरहेको हुँदा अहिले अन्योल छ,' उनले भने। राईले सञ्चालनको अन्योल बताए पनि फोसा कार्यालयमा कर्मचारीले काम थालिसकेका छन्। फोसा सञ्चालन भयो भने कामदारलाई आर्थिक भार थपिने भन्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चर्काे विरोध गरेको छ। संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियन दूतावासको पछिल्लो कदमले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई असर गर्ने बताए। 'हामीले यो विषयमा दूतावासमै गएर नै कुरा राखिसकेका छौं,' उनले भने। खनालका अनुसार दूतावास अधिकारीले लागू गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग सल्लाह गर्ने भनेका छन्।

यसअघि मलेसियामा जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने मेडिकलमार्फत बायोमेटि्रक तथ्य संकलन गर्ने प्रयास हुँदा व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेपछि स्थगित भएको छ। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फोसा सञ्चालन हुने, नहुने आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म आइनसकेको बताए। 'दूतावासले के गरिरहेको छ त्यो थाहा भएन, केही निर्णय भयो भने परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी आउला,' उनले भने।

Published on: 13 November 2014 | Nagarik