मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदारले बुझाउनुपरेको चर्को शुल्कबारे आफूलाई थाहा भएको बताउँदै यसबारे चाँडै निर्णय लिइने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएपछि यो समस्याले निकास पाउने नेपाली अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । तर, मलेसियाका मन्त्री कुलासेगरनले नेपाली कामदारले तिर्ने गरेको चर्को शुल्कप्रति जसरी सहानुभूति प्रकट गरेका छन्, त्यसरी नै निर्णय भने गरेका छैनन् । जसले गर्दा उनले साँच्चिकै नेपाली कामदारले तिर्नुपरेको शुल्कप्रति  गम्भीर भएर पछिल्लो प्रतिक्रिया दिएका हुन् या मलेसियामा नेपाली कामदारको आपूर्ति कम हुँदै गएकाले नेपाली अधिकारीलाई लोभ्याउन त्यस्तो बोल्न बाध्य भएका हुन् भन्नेबारे प्रस्ट भएको छैन।

 

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली कामदारसँग उठाइएको चर्को शुल्कको हिस्सेदार मलेसियन कम्पनी पनि हुँदै आएको छ । मलेसियाको अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु गरिएको कामदारसँग शुल्क उठाउने साझेदारी मलेसियन उच्च तहका अधिकारी र मन्त्रीसमेतको संलग्नता रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ ।मलेसियामा नयाँ सरकार गठन भएको मौका पारेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले राहदानी संकलन गर्दै आएको मलेसिया–भिएलएन नेपाल कम्पनी, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको बायोमेट्रिक, औंठाछाप लगाउने ओएससी र अध्यागमन सुरक्षाको काम गर्दै आएको आइएससीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे । विष्टले गरेको उक्त निर्णयलाई मलेसियन सरकारले अहिलेसम्म समर्थन गरेको छैन।

 

जसले गर्दा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने र बिदामा घर आउने कामदार समस्यामा परेका छन् । विष्टले खारेज गरिएका चार संस्थाको विकल्प नआएसम्म मलेसिया रोजगारी नखोल्ने अडान लिइरहेका छन् भने मलेसियाले ती संस्था खारेज गरेको निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दुई मुलुकका मन्त्री आफ्ना आफ्ना अडानमा देखिएका छन् । नेपालले गरेका निर्णयप्रति समर्थन नजनाई नेपाललाई कामदार पठाउन आग्रह गर्नु मलेसियन मन्त्री कुलासेगरनको अडान हो भने मलेसियाले कामदार पठाउन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्नु नेपालको अडान हो।

 

कुलासेगरनलाई मलेसियामा नेपाली कामदारको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्ने चुनौती छ भने विष्टलाई नयाँ कामदार पठाउनेभन्दा पनि बिदामा आउने कामदारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती ठूलो छ । मलेसियामा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्दा नेपालीले रोजगारदाताको विश्वास जितेका छन् । त्यसैले मलेसियाका कम्पनीमा सुरक्षा गर्ने नेपाली युवाको माग बढी छ  । वर्षौंदेखि काम  गर्दै आएका कारण मलेसियन रोजगारदाताको नेपाली युवालाई मन पराउँदै आएका छन् । नेपालले खुला गरेका एक सय आठ मुलुकमध्ये हालसम्म युवाले सबभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएको मुलुक मलेसिया हो । हाल मलेसियामा रहेका करिब सात लाख कामदार बिदामा घर आउन पाएनन् भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउने सम्भावना उस्तै छ।

 

मलेसियाका मन्त्री कुलासेगरनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कामदारलाई जिटुजी (दुवै देशका सरकार निकायमार्फत मात्र) प्रक्रियामार्फत लैजाने भनेका छन् । तर, उनले त्यो प्रक्रिया कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे केही नखुलाएकाले यतिखेरको उनको भनाइ समस्या समाधान गर्न हो वा आश्वासन दिनलाई मात्रै ? प्रश्न उब्जिएको छ । मलेसियाले जिटुजी प्रक्रिया सुरु गर्दा अहिले खारेज गरिएका संस्था मात्रको हकमा नभई म्यानपावरका लागि पनि हुनपर्छ । जिटुजी  करिब १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने संस्थालाई मात्र लागू हुने हो भने त्यसको के अर्थ होला र ? किनिक त्योभन्दा निकै बढी रकम म्यानपावरहरूले असुल गरिरहेका छन् । सरकारले तीन वर्षअघि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको सबैलाई जगजाहेर नै छ । म्यानपावर व्यवसायीले नै प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ लिएर कामदार पठाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

 

कुलासेगरनले भनेझै कामदार पठाउने सबै प्रक्रिया जिटुजी प्रक्रियामार्फत हुने हो भने मन्त्री विष्टका विरुद्ध थप मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । यतिखेर खारेज गरिएका ती संस्थाको पहुँच र नेटवर्कभन्दा म्यानपावरको पहुँच बलियो देखिन्छ । दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको मलेसिया रोजगारीको समाधान कसरी निस्केला यतिखेर धेरैले पर्खेका छन् । मलेसिया सरकार नेपालले गरेको निर्णय मान्ला या जिटुजी गर्ने प्रलोभनमा मन्त्री विष्टले मलेसिया सरकारको आग्रहमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउलान्  ?