मलेसियामा नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सिण्डिकेट समाप्त पार्ने भन्दै कदम चालेको तीन हप्ता बितिसक्दा समेत मलेसिया रोजगारी संकटको समाधान देखा परेको छैन ।

 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा नयाँ सरकार गठन भएको र त्यसले नेपाली कामदारका समस्या सुन्ने अपेक्षा राखे पनि तीन हप्ता बितिसक्दा समेत नेपालमा सिण्डिकेट भनिएका संस्थाहरु बारे कुनै जवाफ नपठाएको क्वालालम्पुर नेपाली दूतावास श्रोतले बताएको छ । सरकारले गत जेठ ६ गते मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न संस्थाहरुलाई बन्द गराएको थियो ।

 

सरकारले कामदारहरुको भीषा लगायत विभिन्न शीर्षकमा उठाइने अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्ने बताए पनि दुई देशबीच कूटनीतिक सम्पर्क बलियो बन्न नसकेका कारण वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक मलेसिया जाने हजारौँ नेपाली कामदार प्रभावित बनेका छन् । जसका कारण कामदार र आफूहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

 

मलेसिया जानका निम्ति आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी पत्र आइएससी दिने प्रक्रिया बन्द हुँदा हालसम्म १२ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारहरु रोजगारीमा जान बञ्चित भएको व्यवसायीहरुको अनुमान छ । यसबाट राजधानीको होटल तथा ट्राभल्स एजेन्सीहरु समेत प्रभावित भइरहेका छन् ।

 

मलेसियाको रोजगारीमा जानेको संख्या शून्य जस्तै भइसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतवासका अकिारीहरु भन्छन्, ‘भर्खरै नयाँ सरकार बनेको मलेसियामा नेपालको विषयले उच्च महत्व पाउन सकिरहेको छैन । मलेसियाले आप्रवासी कामदार घटाउँदै लैजाने रणनीति अनुरुप नेपालसहित अन्य देशका आप्रवासी कामदारका समस्याले प्राथमिकता पाउन नसकेको अनुभुति भएको छ ।’ तर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको दूतावास स्रोतको भनाइ छ ।