सरकारले मलेसियाको लागि श्रम स्वीकृति रोक्दा भीषा प्रक्रिया पूरा भएका तीन हजार बढी कामदारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रोतले मलेसिया रोजगारीमा जान चाहने नेपाली कामदारहरूले अझै केही समय कुर्नुपर्ने बताएको छ ।

 

श्रम मन्त्रालयले दुईहप्ता अघि नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया रोक्का गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णय पछि नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासले ‘इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्स’ एक हप्ताको लागि बन्द गरेको बताएको थियो तर, दूतावासले उक्त प्रक्रियाको शुरु भइसकेको बताएको छैन ।

 

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष विष्णु गरैले ३ सय भन्दाबढी कामदारको भीषा आइसकेको तर उनीहरुले अन्तिम श्रम स्वीकृति नपाएको बताए । भीषा प्राप्त भइसकेका कामदारहरुलाई तत्काल अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनु पर्ने भन्दै यस विषयमा छलफल गर्न आफूहरुले मन्त्री गोकर्णराज बिष्टसँग छलफलका लागि समय माग गरिरहेको अध्यक्ष गैरेले बताए ।

 

कामदारसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शूल्क बन्द गर्न भन्दै पहल थालेको मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल थालिएको जनाए पनि व्यवसायीहरुले यसबारे मन्त्रालयहरुको पहल फितलो भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उता मलेसियास्थित नेपाली दूतावास श्रोतले भने भर्खरै ठूलो राजनितिक परिवर्तन भएको मलेसियाले नेपालले उठाएका विषयवस्तुमा ध्यानाकर्षण भएपनि कुनै निर्णय आउन नसकेको बतायो ।

 

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियामा गत महिना ११ हजार भन्दा बढी नेपाली गएका थिए । भीषा प्रक्रिया रोकिँदा कामदारहरूसँगै मलेसियामा कामदार पठाउने ५ सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू प्रभावित भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

 

श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले भीषा प्रक्रियाको नाममा भइरहेको ‘सिन्डिकेट’ हटाउने अभियान थालेसँगै अतिरिक्त शूल्क उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका झन्डै ३ दर्जन नीजि संस्थाका सञ्चालकहरू अदालतको आदेशले तारेखमा रिहा भइसकेका छन् । उता, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ लागू भएपछि यूरोपियन मुलुकबाट नेपाल आउने मागपत्र प्रमाणिकरण हुनसमेत समस्या भइरहेको अध्यक्ष गैरेले जानकारी दिए ।

 

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन भन्दै गत वैशाख २७ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, यूरोपका विभिन्न देशस्थित नेपाली नियोगहरुले निर्देशिका आइन पुगेको बताउने गरेका छन् । अध्यक्ष गैरेका अनुसार निर्देशिका नपुगेपछि पोल्याण्डका डिमाण्ड प्रभावित भएका छन् ।