मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न संयन्त्रहरू खडा गर्दै नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार थप्दै लगेपछि यस महिनाको सुरुबाट सरकारले एउटा कठोर निर्णय लिएको छ । त्यसअनुरूप मलेसियाले आफ्नो पूर्ववत् नीति नसच्याएसम्म नयाँ कामदार नपठाउने भन्दै नयाँ श्रमिक छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न मलेसियाली कम्पनीमाथि रोक लगाइएको छ ।

 

नेपाली कामदारको हितविरुद्धका नीतिहरू पुनर्विचार गर्न बारम्बारको आग्रह नसुनेपछि नेपालले यस्तो कठोर निर्णय लिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यो कदमपछि भिसा लागिसकेका र प्रक्रियामा रहेका कामदार मात्र मलेसिया गइरहेका छन् भने नयाँ श्रम स्वीकृति दिन स्थगन गरिएको छ ।

 

कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने शुल्क यसै पनि विवादको विषय थियो/हो । त्यसमाथि मलेसियाले एकपछि अर्को गरी नेपालमा गैरकानुनी ढंगले आफ्ना संयन्त्रहरू विस्तार गर्दै गयो, जसले नेपाली कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपियो । सन् २०१३ मा उसले नेपाली कामदारहरूको संकलित राहदानीलाई भिसा लगाउन मलेसियाली दूतावाससम्म पुर्‍याउने संयन्त्रका रूपमा भीएलएन स्थापना गर्‍यो, जहाँ थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ खर्चिन श्रमिक बाध्य भए ।

 

पासपोर्ट संकलनका लागि छुट्टै ‘वान स्टेप सेन्टर’ खडा गरियो, त्यहाँ पनि कामदारले अरू ३ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो । अध्यागमन स्वीकृतिका लागि ‘फिंगरिङ’ लिन भनेर जीएसजी बनाइयो, त्यहाँसमेत थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारका थाप्लामा थपियो । कतिसम्म भने, मेडिकल चेकअपका लागि नाम लेखाउनै ‘माइग्राम्स’ बनाइयो, जहाँ कामदारलाई थप ३ हजार २ रुपैयाँ खर्चिन लगाइयो । यस्तै, बायोमेडिकलमा पनि एकाधिकार कायम गरियो । नेपाल सरकारले तोकेका २ सय ३४ मध्ये ३९ वटा संस्थालाई मात्र मलेसियाले यस्तो अधिकार दियो ।

 

नेपाली कामदारलाई मलेसिया जानकै लागि सबै गरी करिब १८ हजार रुपैयाँ थप बेहोर्न लगाइयो । जबकि, यस्ता संयन्त्रहरू निर्माण अघि भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मात्रै तिरे पुग्थ्यो । नेपालबाट बर्सेनि करिब एक लाख कामदार मलेसिया जान्छन् । त्यस हिसाबले नेपाली कामदारले थप डेढ अर्ब रुपैयाँ सालिन्दा बेहोर्नु परिरहेको छ । यसरी विभिन्न नाममा शुल्क असुल्नु अनावश्यक मात्र होइन, अव्यावहारिक र गैरकानुनीसमेत छ । किनभने, यी कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नेपालले अनुमति दिएकै छैन ।

 

मलेसियाले केवल एकतर्फी सूचना दिएकै भरमा शुल्क उठाइरहेको छ । नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार नपार्न र त्यस्ता विषय सहमतिमा मात्र गर्न आफूले गरेको अनुरोधलाई उसले सुने–नसुन्यै गरिरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ । मलेसिया सरकारले नेपाली निर्णयमाथि कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । अर्को नीति लागू नभएसम्म हालकै व्यवस्था कायमै रहने उसको भनाइ छ । त्यहाँ हालै मात्र महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ ।

 

अघिल्लो सरकारका नीतिहरूमाथि समीक्षा गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ महाथिर सरकार । त्यसैले नेपाली कूटनीतिले यो सवाललाई त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याउन र भविष्यमा बलियो श्रमसम्झौतापछि मात्र कामदार आपूर्ति सुचारु गर्न आवश्यक देखिन्छ । पूर्ववत् अवस्थामै मलेसियामा कामदार पठाउन दिनु हुन्न ।

 

नेपालसँग मिल्दोजुल्दो हावापानी भएको र अवसर पनि उपलब्ध रहेका कारण मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य बने पनि कामदारका हकमा सबभन्दा असुरक्षित मुलुक हो यो । जीउ–धनको रक्षा र रोजगारी सुरक्षा सबै सवालमा मलेसिया कमजोर गन्तव्य मानिन्छ ।

 

नेपाली कामदारको सबभन्दा बढी हत्या त्यहीँ हुने गरेको छ । कार्यथलोमा सुरक्षा नभएका कारण व्यवसायजन्य रोग पनि त्यहाँ बढी लाग्ने गरेको छ । श्रमसम्झौता कम लागू हुने त छँदै छ, समस्यामा परेका कामदारप्रति मलेसियाली सरकार उत्तरदायी हुने गरेको पनि पाइँदैन । तसर्थ अब नयाँ सम्झौता हुने अवस्थामा यी सबै विषयलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।

 

सम्पूर्ण खर्च त्यहाँका कम्पनीहरूले बेहोर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबभन्दा उत्तम त सरकारले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई जतिसक्दो छिटो वैकल्पिक छनोटका रूपमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । देशभित्रै सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ, त्यसको पूर्ति नेपाली श्रमशक्तिलाई नै दक्ष बनाएर गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।