तर, जेठ महिनामा मलेसिया जाने कामदारको कुल संख्या ८ हजार १ सय ९० मात्रै छ । यो संख्या चालू आर्थिक वर्षका १० महिनायताकै कम हो । जब कि गएको वैशाखमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या १३ हजार ५ सय ४० रहेको थियो । संस्थागत, व्यक्तिगत, वैधानिकीकरण, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या भने ६ लाख ८ हजार ६ सय १७ रहेको छ ।

 

मलेसिया जाने कामदारले विद्यमान अवैध संरचनामार्फत नै सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने कायमै छ । वैदेशिक रोजगार संघका अनुसार सबै प्रक्रिया पुगेर भिसा लागेका १ हजार ३ सय ६६ जनाको अन्तिम स्वीकृति हुन सकेको छैन । तर, सरकारले ती कामदारको समस्या समाधान गर्ने कुनै पहल गरेको छैन ।

 

यसरी प्रक्रिया पूरा गरेका कामदार मलेसिया जान नपाउने अवस्थामा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई जान दिने कार्यमा सरकारले सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बाँकी कामदारको सवालमा मलेसियासँगको समझदारी बनेपछि टुंग्याउन सकिन्छ ।’

 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारले श्रम स्वीकृति नपाएको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ‘कानुनसम्मत तरिकाले प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारहरू जान नपाउने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, कारबाहीमा परेका संस्थाहरूबाट पूरा गरेको प्रक्रियाका आधारमा वैध मान्ने कि नमान्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । सकेसम्म मलेसियासँगको विद्यमान समस्या सल्ट्याएरै पठाउँदा बढी फाइदाजनक हुन सक्छ ।’

 

 

हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागअनुसार मलेसिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न संस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । तर, कूटनीतिक पहल गरी कामदारमाथि हुँदै आएको १७ हजारभन्दा बढीको ठगी हटाउने गर्नुपथ्र्यो । एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्दा विकल्पविहीन भएको छ । करिब दुई महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी छिटो खुलाउनेतर्फ पहल हुन आवश्यक छ ।

 

 

अवैध संस्था खारेजीपछिको विकल्पको विषयमा मलेसियासँग संवादको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । तर, उताबाट औपचारिक रूपमा कुनै जवाफ आइसकेको छैन । मन्त्रालयले मलेसियासँग समन्वय गर्न प्राथमिकताका साथ पहल गरिरहेको छ ।