निर्मल श्रेष्ठ

विदेशस्थित कूटनीतिक निकायका क्रियाकलापसँग मुलुकको गरिमा गाँसिएको हुन्छ । तर देशमै बेथिति रहे त्यस्ता निकाय कसरी अछुतो रहन सक्थे ! मकाउसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासले सार्वजनिक स्थललाई नै कामकाजी थलो बनाएर देशको लथालिंगे अवस्थालाई थप उदांगो पारिरहेको छ । करिब तीन हजार नेपाली कार्यरत मकाउमा दूतावास स्थायी कार्यालय छैन । आवश्यक परेका बेला हङकङबाटै दूतावासका कर्मचारी त्यहाँ पुग्छन् । विगतमा होटल कोठाबाट कामकाज हुँदै आएका भए पनि पछिल्लो समय बजेट अभावले खुला आकाशमुनि काम हुँदै आएको हो । गुनासा सुन्नेदेखि निवेदन लेख्ने र पासपोर्ट लिनेदिने काम बाहिरै हुन्छन् ।

'यस्तो स्थिति रहनु लज्जास्पद हो तर के गर्नु बजेटकै अभाव छ,' कार्यवाहक महावाणिज्यदूत किरण शाक्यले भने, 'सरकारले गत वर्षको बजेटको एकतिहाइमात्र निकासा गरेको छ, साँच्ची भन्ने हो भने अर्को महिना भाडा तिर्ने पैसा छैन, यस्तो अवस्थामा होटलमा बसेर काम गर्न कहाँबाट पैसा पुर्‍याउनु ?'

सीमावर्ती हङकङमा नेपाली राहदानीवाहकलाई आगमन भिसा सुविधा छैन । यसैले पनि सरकारी कर्मचारी मकाउ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी काम कहिले रेस्टुरेन्ट तथा कहिले पार्कमा हुनु दुःखद् भएको बताउँछिन् म्यानपावर व्यवसायी पुष्पा गुरुङ । हेर्दा सामान्य लागे पनि देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ  'कार्यालय नै नभए पनि विगतमा होटल कोठाभित्र कामकाज गरिँदा गोप्य र सुरक्षित थियो,' गैरआवासीय नेपाली संघ -एनआरएन) मकाउका अध्यक्ष सुदर्शन थापा मगरले भने, 'सार्वजनिक स्थलमै सरकारी कामकाज गरिँदा प्रहरीबाटै समातिने पो हो कि भन्ने डर-त्रास रहन्छ ।' बजेटकै अभाव हो भने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए पनि दूतावासले स्वीकार नगरेको समेत अध्यक्ष थापाले बताए । महावाणिज्यदूत शाक्यले भने त्यहाँ कार्यरत व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका भए पनि एउटाकोमा जाँदा अर्को पक्षले निको नमान्ने हुँदा यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको बताए ।

'ठाउँ र समयतालिका नहुँदा निकै समस्या छ,' मकाउमा कार्यरत पूर्ण गुरुङले भने, 'दिन प्रतिदिन नेपालीको संख्या बढ्दै गएकाले यहाँ स्थायी कार्यालय खोलिनु आवश्यक देखिएको छ ।' दिन प्रतिदिन नेपाली कामदारको संख्यासमेत बढ्दै गएकाले दूतावास खोलेर राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्न सके थप रोजगारी अवसरसमेत सिर्जना गर्न सकिने एनआरएनका अध्यक्ष थापाले बताए ।

Published on: 9 February 2013 | Kantipur