काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसबाट अतिप्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई समेत चैतको तलब दिन र वैशाखदेखि लकडाउन नखुल्दासम्म ५० प्रतिशत र लकडाउन खुलेपछि पुरै तलब दिन भने पनि ७० प्रतिशत श्रमिकले चैत महिनाकै तलब पाउन सकेका छैनन्।

ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (जिफन्ट) आवद्ध समग्र ट्रेड युनियन नेपालको अध्ययनअनुसार ३० प्रतिशत मजदुरले मात्रै चैत्र महिनाको पारि श्रमिक पाएका छन्। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण गत फागुन ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा छ। लकडाउनको समयमा अधिकांश उद्योग व्यवसाय प्रायः ठप्प छन्। 

सर्वेक्षणअनुसार खाद्य, औषधि र हाइड्रोपावर क्षेत्रका २५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योग मात्रै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा छन्। १५ प्रतिशत उद्योग आंशिक खुले पनि ६० प्रतिशत उद्योग पूर्णरुपमा बन्द छन्। 

जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार लकडाउनका कारण श्रमिकको रोजिरोटी खोसिएको छ। उसले कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशबाहेक उद्योगको घनत्व भएको प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो। 

सर्वेक्षेणअनुसार प्रदेश १ देखि प्रदेश प्रदेश ५ मा सञ्चालित २१९ उद्योग मध्ये ८४ उद्योगले अझै पारि श्रमिक पाएका छैनन्। ६६ उद्योगले मात्रै नियमित पारि श्रमिक दिएका छन्। ४९ उद्योगले पेश्की र २० उद्योगले आशिक रूपमा पारि श्रमिक दिएको अध्ययनले देखाएको छ। 

अध्ययनअनुसार प्रदेश १ मा सञ्चालित ४६ उद्योगमध्ये १३ उद्योग, प्रदेश २ मा ७५ उद्योगमध्ये १२, बागमती प्रदेशमा ६६ उद्योगमध्ये ३७, गण्डकी प्रदेशमा १८ उद्योगमध्ये ९ र प्रदेश ५ मा १४ उद्योगमध्ये १३ उद्योगले श्रमिकलाई पारि श्रमिक दिएका छैनन्। नियमित पारि श्रमिक दिनेमा प्रदेश १ का ६, प्रदेश २ का ३२, बागमती प्रदेशमा २२ र कर्णाली प्रदेशका ६ वटा उद्योगले नियमित पारि श्रमिक दिएका छन्। 

पेश्की दिनेमा प्रदेश १ मा २१ र आंशिक पारि श्रमिक दिनेमा ६ वटा उद्योग छन्। प्रदेश २ का १९ ले पेश्की, १२ ले आंशिक, बागमती प्रदेशमा ५ ले पेश्की, २ ले आंशिक, गण्डकीमा ३ र प्रदेश ५ मा १ उद्योगले मात्रै तलब दिएका छन्। 

कामदारले तलब नपाउँदा पनि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। महामारीको असाधारण अवस्थामा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम बजार र श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने भए पनि यसो हुन नसकेको बताए।

Published on: 3 May 2020 | Annapurna Post