अजयकुमार राई

सडक आन्दोलनले बढी असर श्रमिक वर्गलाई गर्छ किनकि श्रमिकको जीविकोपार्जनको आधार त्यही सडक हो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनले मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर मात्र मोडिएको छैन; लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि अब के हुने भन्ने अन्योल बढाएको छ। दसबर्से लामो सशस्त्र संघर्षको व्यवस्थापन गर्दै राजतन्त्रको समाप्ति र संघीय गणतान्त्रिक मुलुक स्थापना गर्न सफल ‘त्यो संघर्ष’ को उपलब्धि धरापमा पर्न आँटेको आभास सत्ताइतर सबै राजनीतिक दल र नागरिकले गर्न थालेका छन्। त्यसैले सरकार र तिनका आसपास रहेका समूहबाहेक सबै दल तथा नागरिक समाज संसद् विघटनका विपक्षमा फेरि एकपटक सडक संघर्षमा आइपुगेका छन्।

२०६२/६३ को आन्दोलनले जुन परिवर्तन ल्यायो; त्यसपछि बनेको संविधान र त्यसकै आडमा भएको निर्वाचन परिणामले जुन स्थिरताको संकेत देखाएको थियो; मुलुकले विकासको गति लिने र गरिखाने वर्गको पनि सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हुने विश्वास गरिएको थियो। तर सत्ताधारी दलबीचकै आन्तरिक किचलोका कारण जुन अनायासै संसद् विघटन भयो; त्यसले समग्र मुलुकलाई आघात पु¥याएको छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी श्रमिक वर्गलाई असर परेको छ। किनकि संघर्ष सडकबाटै सुरु गरिन्छ। श्रमिकको जीविकोपार्जनको आधार पनि त्यही सडक हो। त्यसैले यो शासन पद्धतिका लागि वर्षौंको राजतन्त्र उन्मूलनमा सहादत प्राप्त गरेका श्रमिक वर्गले फेरि दुःखका दिन झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लामो समय लकडाउन झेलेर आर्थिक रूपले थिलथिलो भएका गरिखाने मजदुर वर्गले फेरि राजनीतिक अस्थिरताको मार झेल्नुपर्ने भएको छ।

पुरानो शासन पद्धति फालेर  आफूपछिका सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल होस् भन्ने ध्येयले नै नयाँ व्यवस्थाका लागि लडेका संघर्ष सहयात्रीसँगै चन्द्रगढी र कंलकीका ट्याक्सी चालकद्वय सुरज विश्वास र प्रधुम्न खड्कालगायतले सहादत प्राप्त गरेका थिए। तिनको बलिदान आफ्ना सन्ततिले आजको दुरवस्था हेर्नु परोस् भनेर थिएन। न त तीन वर्षअघि जनताले कम्युनिस्टका नाममा अपार मतदान गर्दा कम्युनिस्टहरूलाई आआफ्नो भागका लागि देश डुबाउने म्यान्डेड दिएका हुन्। हामी सर्वहारा श्रमिक वर्गका लागि सुशासन दिँदै राज्य सत्ता चलाउँछौं भन्दै गर्दा ती सबै गरिखाने अधिकांश मजदुर वर्गले पनि कम्युनिस्टलाई सहयोग गरेकै हुन्। ती निमुखाले आजसम्म कम्युनिस्ट सरकारबाट के पाए भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा देखिएको छ। सर्वसाधारण हुन् वा मजदुर वर्ग; सबैले अब अस्थिरताको अन्त्य होस् र पूर्णरूपेण पाँच वर्ष कुनै एक पार्टीबाटै सरकार चलोस्, आफ्नो रोजगार एंव जनजीविकामा भरथेग होस् भनेरै कम्युनिस्टलाई भोट हालेका हुन्।

कम्युनिस्ट नेताहरूको आपसी द्वन्द्वबाट मुलुकमा सिर्जिएको राजनीतिक अस्थिरतामा केपी ओली मात्र दोषीको भागीदार छैनन्; यो अवस्था ल्याउन, आफ्नो सरकारलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन नसक्नु र व्यवस्थित तवरबाट पूर्ण अवधि सरकार सञ्चालन गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्न नसक्नुमा समग्र नेकपाका नेताहरू पनि दोषका भागीदार हुन्। अर्थात् गत वैशाखबाट गिजोलिएको समस्या व्यवस्थापन नगर्नु र यो समस्यामा ओलीलाई मात्र दोष देखाएर प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतले उन्मुत्ति पाउने परिकल्पना हुन सक्दैन।

सिर्जित समस्यामा कांगे्रस मात्र होइन; सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूबाट एकमत भएर निकास दिएमा गरिखाने मजदुर वर्गले राहत पाउनेछन्।

कोभिड– १९ द्वारा सिर्जित लकडाउनका समयमा पनि मजदुर वर्गले नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट आफूहरूले पाएको राहत सुविधा राम्रैसँग देखेकै हुन्। मुलुकको जीडीपीमा आप्रवासी मजदुरले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ। तर तिनै आप्रवासी मजदुरप्रति देखाइएको उपेक्षाले उनीहरू बिरक्तिएका छन्। भारतबाट स्थल मार्ग हँदै आएका प्रवासी मजदुरले भोगेका समस्या कम दर्दनाक थिएन। नेकपा सरकारले ‘अब कोही बिदेसिनु पर्दैन, स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउँछौं’ भन्दै गर्दा पुनः लकडाउनपश्चात् बोर्डरबाट लर्को लागेर भारततिर प्रबासिने मजदुरको लर्को हामीले देखेकै हौं।

व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको भए पनि हालसम्म गिटी कुट्ने, सवारीचालक, परिचालक, हेल्पर, गलैंचा बुन्ने, नाईलगायतका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिन सकेका छैनन्। कोभिड– १९ छिचोल्दै अब केही हदसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन लागिरहेको अवस्थामा नेकपाका द्वन्द्वका कारण संसद् विघटनले गरिखाने वर्गलाई फेरि कहाँ पु¥याउने हो ? अन्योल कायमै छ।

विकसित मुलुकले कोभिड– १९ को खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। अग्रमोर्चामा रहेका श्रमिकले खोप लगाउन थालिसकेका छन्। नेपालीलाई पनि कोरानाबाट उन्मुक्ति दिलाउन सरकार लाग्नुपर्नेमा सो खोप ल्याउनेबारे गम्भीर गृहकार्य त परै छाडौं; आपसी शक्ति संघर्षको किचलोले फेरि मुलुक भुमरीमा फसेको छ। वर्तमान सरकारले पहिलो लटमै निःशुल्क रूपमा श्रमिकलाई खोपको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

केही दिनअघिसम्म एकै पार्टीमा गोलबन्द रहेकाहरू फेरि यो कम्युनिस्ट सरकारबाट असंवैधानिक काम भयो भनेर विघटन सिफारिस सच्याउन र संसद् पुनस्र्थापना गर भन्दै आन्दोलन छेडिरेहेका छन्। दिनहुँजसो सडकमा कित्ताकाट तवरबाट श्रमजीवी मजदुरलाई आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न सडकका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको आभाष गर्दै सुविधाजनक किसिमले श्रम गरेर खान्छौं भन्नेलाई फेरि राजनीतिक दलहरूले सडकमा घिसार्न थालेका छन्।

हिजोसम्म एकै पार्टीमा एकाकार भएका राजनीतिज्ञ तथा कानुनविद्हरू प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षविपक्ष भएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा तर्कवितर्क गरेको देख्दा उदेक लाग्छ। यी सबै परिघटनाले नेकपाबाट शासन सत्ता सञ्चालन कठिनाइ रहेको छ भन्ने देखाएको छ। प्रथमतः संविधानसभामा पनि कम्युनिस्टहरूको राम्रो उपस्थिति र चारचारजना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हँदा पनि संविधान आउन नसकेको तीतो सत्य हामीमाझ ताजै छ। त्यस समयमा पनि संविधान बनाउनभन्दा पनि आफ्नो नाम प्रधानन्त्रीमा ‘दर्ज’ गर्न खोजिएको इतिहासले बताएकै छ। अब कम्युनिस्टबाट संविधान आउन सम्भव छैन भन्ने ठानेर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा विकल्पका रूपमा जनताले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार स्थापित गराए; जसले देशीविदेशी विभिन्न शक्ति झेलेर मुलुकलाई संविधान दिएको हामीले देखेकै हो। प्राप्त संविधान तथा चुनावबाट आएको स्थिर सरकारबाट गरिखाने श्रमिक वर्गले आगामी दिनको उज्ज्वल भविष्य देखेका थिए तर परिस्थिति उल्टो गरी विकसित भएको छ।

जनताले पूर्ण अवधि राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार दिएका हुन्। अल्पायुमै सरकार ढालेर अस्थिरताको बीउ रोप्न र फेरि चुनाव गरेर अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा पार्न मत दिइएको होइन। चुनावका लागि खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँको भार फेरि पनि ती गरिब र गरिखाने मजदुर जनताका टाउकामै थोपरिने हो र त्यसबाट उन्मुक्ति ओलीले मात्र होइन; प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि पाउँदैनन्।

हिजो विभिन्न मुद्दा दिएर जनतालाई भ्रम छर्दै सरकारमा भाग लिन लुसुक्क पसेका ‘कमल थापाहरू’ पुनः सडक तताउने अभिप्रायमा लागेका छन्। खुलेआम विदेशी चलखेल देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम मात्र होइन; नेकपा नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो रबैयाको विरोधमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन; बरु राजनीतिक दलको जमातभन्दा ठूलो समूह अन्य संघसंगठनले गरेका कार्यक्रममा माइतीघर मण्डलामा देखिन्थ्यो अहिलेको पुस्ता चाहे त्यो इनफ इज इनफ होस् या अन्य समूह।

अहिलेको युवा पुस्तालाई हिजो इतिहासमा दलहरूबाट गरेको राजनीतिक आन्दोलनले खासै ‘माने’ राखेको देखिन्न। सरकारप्रति को वितृष्णा मात्र होइन कि पद्धतिप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको देखिन्छ। त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। उखु किसान आफ्नो बक्यौताका लागि पुनः दोस्रोपटक लामो समयदेखि काठमाडौंको चिसोमा दिनहुँ बसेपश्चात् उधारोमा सहमति भएको छ र आन्दोलकारीमध्ये एकले त मृत्युवरण नै गरे। उनीहरूबीचको संघीय राजनीतिक झगडाको प्रभाव प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ। यो सब घटनाक्रमले पूरै अवधि सरकार सञ्चालन भएर आवधिक चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई नेकपाले अस्थिरतामा धकेलेको छ। उनीहरूबीचको शक्ति संघष्र्।को झगडाले मजदुर आन्दोलनमा समेत विग्रह आएर आन्दोलन कमजोर हुन जाने सम्भावनासमेत बढ्ने देखिन्छ।

अब रह्यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो तथा लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांगे्रस, जो हालसम्म यस परिघटनालाई लिएर स्पष्ट हुन सकेको छैन। त्यस दलभित्र यस परिघटनालाई लिएर संस्थागत होइन कि नेताहरूका फरकफरक धारणा आइरहेका छन्। पटकपटक मुलुकको समस्यालाई त्राण दिएको नेपाली कांग्रेसको काँधमा फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ अवसर पनि प्राप्त भएको छ। यस घटनालाई पनि त्राण दिएर मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने। अलमल नगरीकन हिजोका गल्ती सच्याउन पनि कांगे्रसले एकमत भएर संसद् पुनस्र्थापनामा जोड दिनुपर्छ। कांगे्रसको स्पष्ट धारणाले मात्र गरिखाने मजदुर वर्गले त्राण पाउनेछन्। तथापि केही आन्दोलनका कार्यक्रमले संसद् विघटनमा असहमति जाहेर गरेको छ। सिर्जित समस्यामा कांगे्रस मात्र होइन; सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूबाट एकमत भएर निकास दिएमा गरिखाने मजदुर वर्गले राहत पाउनेछन्।

कांग्रेसले स्पष्टताका साथ संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्न सकेन भने मुलुकमा पुनः खिलराज रेग्मी सरकारको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न। त्यसको अर्थ पुनः अर्कोपटक पनि नेपालका समग्र राजनीतिक दलहरू शासन सत्ता सञ्चालनमा असफल भएको इतिहासमा सावित हुने छ। साथै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मूल मन्त्र सहमति, सहकार्य तथा एकताको भावनालाई लिएर अगाडि बढेमा मुलुकमा पुनः एकपटक राजनीतिक स्थिरता आएर गरिखाने मजदुर वर्गलाई राहत हुन जानेछ।

Published on: 10 January 2021 | Annapurna Post