सरकारले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउने कामको सूची तयार गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात दिनभित्र सूची तयार गर्ने गरी कार्यादल गठन गरेको छ। 

 

मन्त्रालयले मन्त्रालयका सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा चार सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका रामेश्वर शाह, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका विश्वनाथ प्याकुरेल र विज्ञका रूपमा अधिवक्ता रमेश बडाल सदस्य छन्। 

 

कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ को कार्यान्वयन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनका साथै नियमावली तर्जुमाबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।

 

सोही छलफलमा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको न्यूनतम पारि श्रमिक मजदुरले पाउने सुनिश्चितताका लागि बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। 

 

यसैगरी कार्यदललाई श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा बोनस ऐन, २०३० लगायत ऐनमा भएका प्रावधानबीच आपसमा तादात्मता मिलाउने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ।