सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मजदुरको पारि श्रमिक वा सेवा सुविधा बैंक खाताबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘ श्रम नियमावली २०७५’ जारी गरेको छ। नियमावली आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै रोजगारदाता कम्पनी वा व्यक्तिले मजदुरको तलब तथा सेवा सुविधा बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्नुे पर्ने भएको हो।

 

नेपालमा काम गर्दै आएको मजदुरको सुरक्षा र हक हितका लागि भन्दै केही दिन अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम नियमावली २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थिए। नियमावलीअनुसार मजदुर भन्नाले कम्पनी, निजी, घरेलु, प्रतिष्ठान क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक, सुरक्षा गार्ड, ज्यालादारीमा काम गर्ने लगायतलाई जनाउँदछ।

 

‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका नेपाली मजदुरको सुरक्षा गर्नेछ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न केही समयभित्रै श्रम निर्देशिका पनि जारी गर्छ।’ नियमावलीमा कुन रोजगारी नियमित र कुन पार्टटाइम हो त्यसको पनि यकिन हुन पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले विज्ञापन नगरी कर्मचारी लिन नपाउने र कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांनको अभिलेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

रोजगारदाता कम्पनीले रोजगार सम्झौता गर्दा श्रमिकको रोजगारी प्रकार, गर्नुपर्ने काम, पद, सम्झौता लागू हुने समय र सेवा सुविधा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

‘रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा मजुदुरलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्छ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘मजदुरको न्यूनतम पारि श्रमिक न्यून छ। त्यसको परिमाजनको पनि तयारी भइरहेको छ।’ अहिले मजदुरदको न्यूनतम पारि श्रमिक करिब १० हजार छ। नियमावलीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदार जगेडा राख्नुपर्ने कारण र अवधिलगायत विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ। कामदारलाई जगेडा राख्दा निजले पाउने सेवा सुविधाका आधा पारि श्रमिक भुक्तानी गरिनुपर्ने र सकेसम्म आलोपालोमा कामदार जगेडा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

तर, जगेडा श्रमिकलाई निजको स्वीकृति बिना अन्य ठाउँमा उसले गरी आए सरहको कामभन्दा न्यूनस्तरको काममा लगाउन वा निजले खाइपाइ आएभन्दा कम पारि श्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी काममा लगाउन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

तर, कुनै रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काममा लगाउनु पूर्व नै श्रम इजाजत लिँदा कामको विवरण र सेवा सुविधा पनि यकिन गरिनु पर्ने नियमावलीका उल्लेख छ।

 

विदेशी कामदारको श्रम इजाजत लिँदा ६ महिना अवधिसम्मका लागि १५ हजार र ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। विदेशी कामदार लिने रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी श्रमिकको संख्या तथा अभिलेख राख्नु पर्नेछ। तर, श्रमिक सम्झौता सकिएमा, नेपाल सरकालाई बुझाउनुपर्ने कर तथा बाँकी बक्यौता तोकिएको समयमा दाखिला नगरेमा, फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएमा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने अवस्थामा भने विदेशी कामदारको श्रम इजाजत रद्द हुने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

 

यसैगरी रोजगारदाताले तीन वर्ष उमेर ननाघेको शिशु भएका महिला श्रमिकको हकमा शिशुलाई स्तनपान तथा हेरचाहका लागि र गर्भवती महिला श्रमिकलाई श्रम ऐन बमोजिमको वि श्रामको समयबाहेक एकै पटक वा पटकपटक गरी थप आधा घण्टा वि श्रामका लागि समय दिनु पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

नियमावलीमा कुनै श्रमिकले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम पारि श्रमिकबाट कट्टा गर्दा मासिक २३ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले कट्टी गर्न नपाउन व्यवस्था गरको छ। यसैगरी रोजगारदाताले श्रमिकले वार्षिक १२ दिन र सातामा एक दिन साप्ताहिक बिदाको तलब कटौती गर्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

 

रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म श्रमिकको सञ्चय कोष बापतको रकम सञ्चय कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिदिनु पर्ने नियमावलीका उल्लेख छ। ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि भने कामदारको अनिवार्य रूपमा सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।

 

यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम श्रमिकको उपदान बापतको रकम पनि नागरिक लगानी कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

रोजगारदाताले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरी राखेको सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु अगावै कुनै श्रमिकको रोजगारी अन्त्य वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सम्बन्धित परिवारको सदस्यलाई भुक्तानी दिनुपर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ।

 

 

श्रमिक आपूर्ति गर्नले कामदारको सुरक्षा र सेवा सुविधाको विवरण स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। आपूर्ति गर्नेले पनि रोजगारदतासँग बढी रकम लिने र श्रमिकलाई कम तलब दिर्ने कार्य अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए।

 

आपूर्ति गर्नेसगँ कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर वा राजस्व चुक्ता गरेको निस्सा, सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत तोकिएको विभाग वा कार्यालय बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

यसैगरी नियमावलीमा कामदारको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको विषयमा पनि समावेश गरिएको छ। यस्तैगरी रोजगारदाताले श्रमिकलाई चोटपटक लाग्ने वा निजको स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने गरी गह्रौं भारी उठाउन, बोक्न वा ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसमा बालिग पुरुषको हकमा ५५ किलो र महिलाको हकमा ४५ किलोभन्दा बढी लोड उचाल्ने काममा लगाइन पाइने छैन। यसैगरी ५० वा सोभन्दा बढी महिला श्रमिक कार्यरत रहने कार्यस्थलमा महिला श्रमिकको तीन वर्षभन्दा कम उमेरका शिशुको हेरचाहका लागि रोजगारदाताले आफै वा अन्य रोजगारदातासँग संयुक्त रूपमा शिशु स्याहार केन्द्र वा कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

 

यस्तै ५० वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहने प्रतिष्ठानमा न्यूनतम सुविधायुक्त वि श्राम कोठा र चमेना गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा कुनै दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गर्नको निमित्त रोजगारदाताले कार्यस्थल परिसरभित्र आवश्यक उपचार सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

 

कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई साविकको कार्यस्थलबाट अर्को कार्यस्थलमा सरुवा गर्दा रोजगारदाताले श्रमिकले आफ्नो मालसमान लैजाँदा लाग्ने यातायात भाडा र सरूवा भइ गएको स्थानमा बासस्थान व्यवस्थापनका लागि एक महिनाको पारि श्रमिक बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।