सम्पादकीय

पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी विवादलाई लिएर जारी मजदुर आन्दोलनका कारण हेटौंडा-वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका १४ उद्योग बन्द भएका छन्। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै औपचारिक क्षेत्रका मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकमा एक हजार आठ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि मजदुर संगठनले उद्योगीलाई सबै तहका मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न दबाब दिँदै मजदुर आन्दोलित भएका हुन्। सरकारले मजदुरले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दै असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधारभूत तलब र महँगी भत्ता रकम थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक आठ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

महँगीको मारमा सबै तहका मजदुर परेको भन्दै सबैलाई राहत पुग्‍ने गरी तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका मजदुर संगठनको आन्दोलनलाई श्रम विभागले २० साउनमा जारी गरेको विज्ञप्‍तिले चर्काएको हो। विज्ञप्‍तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण मात्र गरिएको अवस्थामा अन्य तहका मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने अर्थमा व्याख्या नगर्न मजदुर संगठनसँग आग्रह गरिएपछि यो आग्रह उद्योगीको पक्षमा भएको भन्दै मजदुर संगठनले विरोध चर्काएका छन्। पर्सा-बारा औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिपछि मजदुर युनियनबाट आएको मागका आधारमा प्रतिष्ठान स्तरमा सम्झौता गर्दै सबै तहका मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर समस्याको समाधान निकालेको अवस्थामा श्रम विभागले जारी गरेको विज्ञप्‍तिले समस्या बल्झाएको छ।

केही औद्योगिक समूहले अदक्ष मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय अक्षरश: पालना गर्न सहमत भए पनि अन्य तहका मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न असमर्थता जनाएका छन्। मजदुर संगठनको माग र उद्योगीको अडानका कारण उद्योग ठप्प हुने स्थिति आउनु अवश्य पनि सुखद होइन। उत्पादन ठप्प हुँदा रोजगारदातालाई मात्र घाटा नभएर त्यसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर मजदुर र आम उपभोक्तामाथि पनि पर्न जान्छ।

विराटनगर, बुटवल-भैरहवा र पोखराका औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवस्थापन र मजदुर युनियनले वार्ता र समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धिको माग सम्बोधन भएकाले त्यहाँका उद्योग निर्बाधरूपमा सञ्‍चालन भइरहेका छन्। यस क्रममा केही औद्योगिक समूहले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय सबै तहका मजदुरका लागि नभएर अदक्ष मजदुरका लागि मात्र लागू गरिएको भन्दै पारिश्रमिक वृद्धि गर्न असहमति जनाएपछि उनीहरूको उद्योगमा व्यवस्थापन र मजदुर युनियनबीच विवाद देखिएको छ। पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले अदक्ष मजदुरलाई राहत मिलेको भए पनि अर्धदक्ष, दक्ष र उच्‍च दक्ष मजदुरले पुरानै पारिश्रमिक पाउँदा असमान व्यवहार भएको तर्क मजदुर नेताको छ। राज्यले दुई छाक टार्न पुग्‍ने गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरे पनि अन्य तहका मजदुरको वर्गीकरण र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता निजी क्षेत्रमा छ। यो विषय रोजगारदाता र मजदुरबीचको सौदाबाजीमा निर्भर रहन्छ।

तल्लो तहका मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा स्वत: अन्य तहका मजदुरको पारिश्रमिकमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ। दुई फरक तहबीचको पारिश्रमिकको निर्धारण गर्दा तल्लो तहले ग्रेडवापत वर्ष दिनमा पाउने आधा दिनको तलबवापतको रकमलाई पाँचले गुणन गर्दा आउने कुल रकम थपेर माथिल्लो तहको आधारभूत तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यावसायिक अभ्यास छ। सबै तहका मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि पारिश्रमिकलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्ने उसको माग छ। पारिश्रमिकमा वृद्धिसँगै उद्योग व्यवस्थापनलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत त्यसको पूर्ति गर्न ससर्त पारिश्रमिक वृद्धिको अभ्यास केही औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा सुरु भइसकेको छ।

अतिरिक्त उत्पादन गरेबापत थप पारिश्रमिक दिइने घोषणा रोजगारदाताले गरेपछि दैनिक आठ घन्टाको कार्यसमयमा बढीमा एक सय जोर चप्पल उत्पादन गर्दै आएका करिडोरको एउटा चप्पल उद्योगका मजदुरले अचेल तीन सय ५० जोर चप्पल उत्पादन गर्न थालेको अनुभव रोजगारदाताको छ। प्रत्येक दुई वर्षमा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय सरकारले गरेलगत्तै सबै तहका मजदुर कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिको मागलाई लिएर निजी क्षेत्र र मजदुर संगठनबीच द्वन्द्व सुरु हुने गरेको छ। मजदुर र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व बन्दहडतालबाट समाधान गर्न सम्भव नभएकाले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्‍न दुवै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

Published on: 8 August 2013 | Annapurna Post