सांसदले सरकारलाई सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र नभई मजदुर, किसान एवं सर्वसाधारणलाई पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन)को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।  अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदले ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को संशोधनका लागि सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। जसमा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।  विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने’, उल्लेख छ।  सांसदले यसलाई परिवर्तन गरेर ‘६० वर्षे उमेर पूरा भएका सरकारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलगायत मजदुर, किसान एवं सर्वसाधारणले निवृत्तभरण पाउने गरी निवृत्तभरण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्न’, प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले गरीबीको रेखामुनीका वर्गका मानिसलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले विधेयकमा राज्यमा योगदान गर्ने किसान तथा मजदुरलाई पनि ‘कुनै न कुनै’ रुपमा समेट्नुपर्ने बताए। विधेयकले संविधानको मुल भावलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कानुन निर्माणको आधार संविधान हो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा उल्लेख छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको पनि परिभाषा बनाउनुपर्‍यो। होइन भने हामीले गरीबी रेखामुनीका मान्छेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको सीमांकन गर्नुपर्‍यो। कर्मचारी पनि प्रशस्तै सम्पत्ति भएका होलान्। केही कर्मचारी तलबमै निर्भर होलान्। तलबले खानुपर्नेलाई बढी व्यवस्था गरौं। यसमा किसान, मजदुरलाई पञ्चायतले पनि हेरेन, गणतन्त्रले पनि हेरेन। कुनै दफा संशोधन गरेर भएपनि यस्ता वर्गलाई समेट्नुपर्छ।’

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सरकारले मजदुरलाई ‘चार खुट्टे प्राणी’ सरह व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। ‘१७६० देखि १८३० मा युरोपमा पूँजीपति वर्गले मजदुरलाई बाटोमा हिड्दा पनि ‘चार खुट्टे’ आयो भन्थे रे। गणतान्त्रिक सरकारले मजदुरलाई त्यस्तै व्यवहार गरेको छ। होइन भने मजदुर किसानले के पाउनुपर्ने हो यो कुरा विधेयकमा आउनुप¥यो।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसद सुवालको प्रत्युत्तरमा बोल्दै निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै समेटिएको स्पष्ट पारे। उनले मजदुर तथा किसानका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। ‘मान्य प्रेम सुवालज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, यो कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्ध विषय मात्रै हो,’ उनले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छुट्टै छ। त्यो मजदुर किसानका लागि छ। हामीले कार्यान्वयनै सुरु गरीसकेका छौं।’ राष्ट्र सेवकको मात्रै योगदानमा आधारित आंशिक रुपमा निवृत्तभरणसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई यो कानुनको सीमाभित्रै रहेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा ऐनमा मजदुर, किसानले पाउनुपर्ने सेवासुविधाका विषय उल्लेख भइसकेकाले यसका सन्दर्भमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताएका छन्।  उनले भने, ‘मजदुर तथा किसानका लागि छुट्टै ऐनमा व्यवस्था छ। बरु बढी भन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर, किसानलाई कसरी समेट्ने ? अहिले औपचारिक तथा अर्ध औपचारिक मात्र समेटिएको अवस्था छ। कृषक पेन्सन कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कृषि मजदुरको बारेमा कसरी व्यवस्था गर्ने ? भन्ने विषय चाँहि त्यही सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर जानुपर्ने कुरा हो।’

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अधिकारका विषयसँग जोडिएका कानुन छरिएकाले स्पष्ट हुन नसकेको उनको जिकिर छ। उनले सामाजिक सुरक्षालाई एउटै छातामुनी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘दोहोरोपना नहोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनु जरुरी छ। एउटै व्यक्तिले पेन्सन पनि लिने वृद्धभत्ता पनि लिने जस्ता कुरा रोक्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने। सम्पत्तिमा सीमा लगाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइलाई उद्दत गर्दै भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले सम्पत्तिमाथि सीमा लगाऊँ भन्दा लामो बहस गर्नु भएको थियो। जबकी संविधानमा सम्पत्तिमाथि असिमित अधिकारलाई नै मानिसकेको अवस्था छ। संविधानकै विषयमा छलफल भएको समयमा यो विषय अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ भनेर उहाँको भावनालाई मैले कदर गरेको थिएँ।’ सांसद भरतकुमार शाहले उमेर बढेसँगै पेन्सन पनि बढ्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। उमेरसँगै पेन्सनमा निर्भरता बढ्ने भएकाले उमेर बढेपछि पेन्सन पनि बढ्ने व्यवस्था बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको व्यवस्थामा ५८ वर्षसम्म मात्रै निवृत्तिभरणको अधिकार छ। ७३ वर्षपछि नबढ्ने भो। दुःख पाउने त ७३ वर्षपछि हो। यसले न्याय भएन भन्ने हो’, उनले भने, ‘किनभने त्यो भन्दा अगाडि काम पनि गर्ला कमाउन पनि सक्ने भयो। हामीले ठिक उल्टो गर्‍यौं। बुढेसकाल लागेपछि ल मेर मरोस् व्यवस्था गरेकोले अलि अन्याय भो।’ सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले पेन्सन अवधि (२० वर्षे सेवा अवधि) नपुग्दै ४-५ वर्ष अगाडि नै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन अवधि पुग्ने बेलासम्म उनका पति वा पत्नीले मासिक तलबको रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सेवानिवृत्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सनको भार बढेर राज्यकोषबाट धान्नै नसकिने अवस्था पुगेको भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको छ। बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०७५’ लाई स्वीकृत गरेको छ। विधेयकमाथि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। बुधबार समितिमा अर्थ मन्त्री, संशोधनकर्ता सांसद, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सम्बन्धमा प्रचलित अरु कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार संगती मिलाउनुपर्ने विषयमा सहमती जनाएका छन्। उनले मन्त्रालयका कानुन विषयगत अधिकारीलाई अन्य ऐनले स्थापित गरेका अधिकार अनुसार संगती मिलाउन निर्देशन दिए।

Published on: 4 December 2018 | Annapurna Post