नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवादमा लैजाने भन्छ। नेताका बोलीपिच्छे समाजवाद उच्चारण हुन्छ। संविधानले समाजवादको व्याख्या गर्दैन। कस्तो हुन्छ समाजवाद र नेपालीलाई के गर्छ त्यसले ? संविधानका अक्षरले केही भन्दैनन्। नेताहरूले पनि समाजवादको व्याख्यान राम्ररी गर्दैनन्। फगत सुगा रटाइँ चाहिँ गरिरहन्छन्। प्रमुख दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीले आफूहरूलाई समाजवादी नै भन्न रुचाउँछन्। कतिपय पार्टीहरूको नामै पनि समाजवादी छ।

राजनीतिक शब्दावलीको अर्थ जसले जे जसरी अथ्र्याए पनि नेपाली जनतालाई के चाहिँ परेको छ भने समाजवाद भनेको पक्कै जनताले सुख पाउने व्यवस्था होला। त्यही मनोविज्ञान बुझेरै दल र नेताहरूले समाजवादको रटान गरिरहन्छन्। साधारण र गरिखाने वर्गको नेपालीलाई समाजवादको अर्थभन्दा पनि उसलाई भोको पेटको अर्थ थाहा हुन्छ। आफ्नो गास, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको अर्थ थाहा हुन्छ। रोजगारीको अर्थ थाहा हुन्छ। किनभने उसले अहिले बेहोरिरहेको सबैभन्दा आधारभूत समस्या त्यही हो। तिनै समस्याको समाधान भइदिने हो भने उसले समाजवाद आएको ठान्छ। तर आधारभूत वर्गको नेपालीलाई लक्ष्य गरेर चाहिँ कुनै पनि दलले त्यस्तो केही काम गरेका छैनन्। आज पनि २१ प्रतिशत जति नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक छ। गरिबीलाई अर्थसँग मात्रै नजोडी हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कसीमा राख्ने हो भने सरकारले भनेको भन्दा धेरै नेपाली गरिब देखिन सक्छन्। यसपालिको चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूले समृद्धिको नारा खुबै चर्काएका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल त प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नारै छ। तर मजदुर वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख दलहरूले खास ठोस कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।

चुनावपछि बनाउने सरकारबारे दलहरू बोलिनै रहेका छन्। तर ठोस काम के गर्छाैं भन्न सकेका छैनन्। गरिबी निवारणमा उनीहरूको कार्यक्रम के हो ? शिक्षामा के हो ? र स्वास्थ्यमा के हो ? सबैमा अमूर्त कुरामात्रै छन्। शिक्षामा पहुँच बढ्छ गरिबी आफैं न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। अध्ययनहरूले त्यस्तै देखाउँछन्। काठमाडौंको असन, महाबौद्धलगायत भित्री बजारमा भारी बोक्ने भरियाहरूलाई प्रतिनिधि मान्ने हो भने पनि त्यही कुरा सावित हुन्छ। भारी बोक्ने मजदुरी गर्ने जति पनि छन्, उनीहरू पढाइलेखाइ नभएकैले भरिया बनेका छन्। दिनभरि भारी बोक्दा पनि उनीहरूलाई जीवन गुजारा गर्न कठिन छ।

परिश्रम गर्दा नै जीवन परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने भरियाहरूको हकमा असत्य सावित भइरहेको छ। उनीहरूको श्रम र पसिनामा कुनै कमी छैन, तर जीवनस्तर उकासिएको हुँदैन। भारी बोक्नेहरूको ज्यालाको न कुनै ठेगान हुन्छ न भएको आम्दानीलाई बचत गर्दै सानोतिनो लगानी गर्ने सीप कौशल उनीहरूले जानेका छन्। सरकारले त्यो वर्गलाई हेरेर कहिल्यै नीति निर्माण गरेका भए पो ? बरु भारी बोकेर एक हजार रुपैयाँ कमाए पनि कर तिर्नुपर्ने नियमचाहिँ कुनै बेलाको समाजवादी सरकारले ल्याएको थियो र आलोचित हुनु परेको थियो। भारी बोक्ने, कुटो कोदालो गर्ने, ज्यामी मजदुरी गर्नेलगायत थुप्रै खाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई सरकारले लक्ष्य गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको कदम चालेको छैन। त्यसो त औपचारिक संघसंस्थामै निर्भरहरू नै पनि त्यस्ता सुरक्षाबाट बञ्चित छन्। तर, वास्तविक अर्थको समाजवाद भनेको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता पक्कै हो। तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकै, काम नगरेकै कारण आज पनि ठूलो वर्ग ‘हुँदामात्रै खाने’ स्थिति जस्ताको तस्तै छ। जबकि प्रमुख दलहरू एमाले र कांग्रेस स्थापनाकालदेखि मजदुर वर्गसँगै जोडिएर अघि बढेका हुन्। मजदुर आन्दोलनसँग यी पार्टीहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भने कायम भइरहन सकेन। झन् वर्गीय संघर्ष चलाएको माओवादीका नेताहरू आफैंले आफ्नोमात्रै वर्गउत्थान गरे।

आसन्न निर्वाचनले गरिखाने र हुँदा खाने वर्गलाई छोएकै छैन। तर दलहरूले पनि वास्ता नगरेको वर्ग चुनावबाट बिमुख छैन। असन, महाबौद्धतिर भारी बोक्नेहरू पनि भोट दिन जाने दिन गनिरहेका छन्। तर भोट हाल्दैमा केही भइहाल्ला भन्ने झिनोमात्रै आशा छ उनीहरूमा। यसअघिका चुनावमा पनि भोट हालेकै थिए। तर उनीहरूको जीवनमा कुनै फेरबदल आएन। जो जसले चुनाव जिते तिनीहरूकै जीवनमात्रै फेरियो।

Published on: 16 November 2022 | Annapurna Post