पुरुषको तुलनामा महिलाले रोजगार क्षेत्रमा कम अवसर मात्र नपाएको होइन, पुरुषसरह काम गर्दा पनि महिलाले पुरुषभन्दा ३० प्रतिशत न्यून ज्याला पाउने गरेका छन्

श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार पुरुषको औसत ज्याला १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ पाउँछन् भने महिलाले चाहिँ औसत १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन् 

मुना कुँवर

काभ्रेकी ४६ वर्षीया मैया बन्जारा कृषि श्रमिक हुन् । उनी सिजनअनुसार धान रोप्ने, काट्ने, आलु रोप्ने, गोड्ने, खन्ने सबै काम गर्छिन् । उनी सँगसँगै पुरुष श्रमिक पनि हुन्छन् । ज्याला पनि सँगै पाउँछन् । तर, ज्याला रकम भने फरक हुन्छ । उनी पाउँछिन्, दिनको ६ सय रुपैयाँ । उनीसँगै उस्तै काम गर्ने पुरुष सहकर्मीले भने हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

‘काम त त्यही हो, पुरुषसँगै काम गर्छु, उति नै गरेकी हुन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, उनीहरू (पुरुष) बलियाबांगा भनेर अलि बढी ज्याला पाउँछन्, मचाहिँ थोरै पाउँछु ।’ ज्यालामा यस्तो विभेद हुने बन्जारा मात्र एक्ली महिला होइनन् । मुलुकभरकै महिलाले ज्यालामा असमानता भोग्नुपरिरहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०७४/७५ (तेस्रो) अनुसार महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशत ज्याला कम पाउँछन् । सर्वेक्षणअनुसार रोजगारमा रहेका महिला–पुरुषको औसत मासिक आय १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ छ ।

त्यसमध्ये पुरुषको मात्र चाहिँ मासिक १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ हुन्छ । महिलाले चाहिँ औसत १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । पुरुषको तुलनामा महिलाले औसत मासिक आयमा ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कम पाउने सर्वेक्षणले औँल्याएको छ ।

‘काम उस्तै हुन्छ, श्रम उस्तै पर्छ, तैपनि महिलाले ज्याला कम पाउँछन्’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुरुष बलियो हुन्छ र धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने सोच छ । तर, महिला धेरै काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कमजोर मानसिकता रोजगार क्षेत्रमा छ ।’ यस्तो विभेद औपचारिक क्षेत्रभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अधिक रहेको उनको भनाइ छ ।

श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम मासिक ज्याला १३ हजार ४ सय ५० छ । दैनिक न्यूनतम ज्याला ५ सय १७ छ । व्यवहारमा भने महिला र पुरुषबीच ज्यालामा ४० प्रतिशतसम्मको फरक हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ज्यालामा यस्तो असमानता कृषिक्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा अझ बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । व्यवस्थापकीय तहमा महिला व्यवस्थापकले मासिक औसत १२ हजार रुपैया मात्र पाउँछन् । तर, पुरुष व्यवस्थापकले भने महिलाको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी १८ हजार पाउँछन् । त्यसैगरी, सर्भिस तथा सेल्स वर्कर (बिक्री तथा बजार प्रवर्द्धक) क्षेत्रमा महिलाको मासिक औसत ज्याला ९ हजार १ सय २५ रुपैयाँ छ । तर, पुरुषले भने महिलाको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सर्वेक्षणका अनुसार कृषिक्षेत्रमा पुरुषको मासिक औसत ज्याला १२ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ छ । महिलाले भने ११ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ पाउँछन् ।

ऐनमा छ, कार्यान्वयन छैन, ट्रेड युनियन र श्रम विभाग लाचार

श्रम ऐनमा समान पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अझ दफा ७ मा समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था नै छ ।

तैपनि ऐनका प्रावधान पालना भएका छैनन् । रोजगारदाताले महिलालाई पारिश्रमिक न्यून दिएर पूरा काम गराउने सुविधाका कारण ऐन कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैनन् । यता, ऐन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी निकाय र श्रमिकको हकहितका लागि लड्ने ट्रेड युनियन नै विभिन्न बहाना देखाएर आफ्नो लाचारपन व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

‘ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगरेको बाहिर सुनिन्छ,’ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद उपाध्ययले भने, ‘तर, हामीकहाँ आजसम्म एउटा पनि महिला श्रमिकको उजुरी आएको छैन ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले श्रमिकमाथि हुने असमान व्यवहारको सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दासमेत श्रम विभागले आफूकहाँ उजुरी नै नआएको भनेर पन्छिने गरेको छ ।

श्रम विभागको यस्तै लाचारपनले महिलाले ज्यालामा मात्र असमानता व्यहोर्नुपरेको छैन, महिला हिंसा भोग्नुपरेकोदेखि महिलाले पाउने नैसर्गिक सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

श्रम ऐनले गर्भवती श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधामा कटौती गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गर्भवती अवस्थामा श्रमिकलाई सहज र उपयुक्त काम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साठी दिनको पारिश्रमिकसहित प्रसूति बिदा दिनुपर्नेछ । शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । तर, व्यवहारमा भने यी सुविधा नपाउने मात्र होइन, सुत्केरी भएपछि रोजगारी नै छाड्नुपर्नेजस्ता विभेदसमेत भोग्न महिला बाध्य भइरहेका छन् । ‘महिला श्रमिकमाथि ठूलो विभेद छ,’ ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘श्रम ऐनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कडा रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

अवसर नै पाउँदैनन् महिलाले

जनसंख्याको हिसाबमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी छन् । तर, रोजगार क्षेत्रमा भने पुरुष धेरै छन् । महिलालाई पनि समान अधिकार दिन सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । महिलले ३३ प्रतिशत कोटाको हक त पाएका छन्, तर ज्याला र अन्य सुविधामाथिको समान हक पाउन सकेका छैनन् ।

‘रोजगारदाताको रोजाइमा महिलाभन्दा पुरुष नै पर्छन्,’ ट्रेड युनियन महासंघ महिला कमिटीकी सदस्य सीता लामा भन्छिन्, ‘महिलाको उत्पादकत्व कम हुने भन्दै रोजगारदाताले महिलालाई दोस्रो दर्जाको श्रमिकका रूपमा राख्ने गरेका छन् ।’

कास्कीकी २६ वर्षीया रविता अर्यालले यसैगरी अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । काठमाडौंमा स्नातकोत्तरमा आमसञ्चार अध्ययन गरिरहेकी आर्यालले एक वर्षअघि एउटा गैरसरकारी संस्थाको मिडिया अफिसरमा आवेदन दिएकी थिइन् । तीनपटकको अन्तर्वार्तापछि उनी अन्तिम दुई आवेदकभित्र परिन् । तर, अन्तिममा उनीसँगै चयन भएका पुरुष छानिए । उनको दोष थियो, अविवाहित हुनु । रोजगारदाताले उनलाई विवाहपछि काठमाडौं छोड्न सक्ने भन्दै अवसरबाट वञ्चित गरिदियो ।

आर्याल प्रतिनिधि पात्र मात्र होइन, समाजको ऐना पनि भएको लामा बताउँछिन् । लामाका अनुसार युवती विवाह भएपछि अन्तै जान्छन् । बच्चा जन्माउँछन्, काममा ध्यान दिँदैनन् भनेर अवसर नदिने चलन व्याप्त छ । ‘महिलालाई सजिलो र सहज खालका काम मात्रै दिइन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ नै भन्छन्, ‘जिम्मेवारी दिनुपरे पुरुष नै छनोट गरिन्छ ।’

सहकारी सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता भएको क्षेत्र

माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म पुगेको संस्था भनेको सहकारी हो । नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी छन् । त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता छ । सबैभन्दा राम्रो सहभागिता भएको क्षेत्र नै सहकारी हो । सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य र कर्मचारीसहित ६६ लाख १३ हजार ९ सय २५ जना आबद्ध छन् । त्यसमध्ये महिला ५० प्रतिशत (३३ लाख ४० हजार ६८) छन् । पुरुषको संंख्या ३२ लाख ७३ हजार ८ सय ५७ छ ।

सहकारीमा सञ्चालकको संख्या २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ छन् । ९७ हजार ५ सय १२ महिला सञ्चालक छन् । यो संख्या कुल सञ्चालकको ३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सहकारीमा आबद्ध सदस्यको संख्या ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ छ । महिलाको संख्या ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ छन् । यो संख्या कुल आबद्ध सदस्य संख्याको करिब ५१ प्रतिशत हो । सहकारीमा ६० हजार ५ सय १७ कर्मचारी छन् । महिला कर्मचारीको उपस्थिति ४८ प्रतिशत छ । अर्थात्, महिला कर्मचारी २९ हजार ४२ छन् भने पुरुषको संख्या ३१ हजार ४ सय ७५ छ ।

नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता १६ प्रतिशत छ । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत छ । प्रहरीमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत, निजामतीमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत, सेनामा ४ दशमलव ७ प्रतिशत र सातै प्रदेशमा महिला सांसदको ५८ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

अन्य क्षेत्रमा

नेपालको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता १६ प्रतिशत छ । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत छ । प्रहरीमा ८ दशमलव८ प्रतिशत स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत, निजामतिमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत, सेनामा ४ दशमलव ७ प्रतिशत र सातै प्रदेशमा महिला सांसदको ५८ दशमलव७ प्रतिशत छ ।

महिला श्रमिकका उजुरी नै आउँदैनन् : सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रवक्ता
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

नेपालमा महिला श्रमिकको अवस्था कमजोर छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन नगरेको बाहिर सुनिन्छ । तर, हामीकहाँ आजसम्म एउटा पनि महिला श्रमिकको उजुरी आएको छैन । धेरै श्रमिकलाई यो कार्यालयले श्रमिकको उजुरी लिन्छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यसैले पनि होला, हामीकहाँ महिला श्रमिक एउटा पनि उजुरी परेका छैनन् ।

महिलाले पारिश्रमिक, प्रतिफल र प्रेरणा पाउँदैनन् : मनमाया पंगेनी, सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सरकारी क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच समान ज्याला भए पनि निजी क्षेत्रमा अझै असमानता छ । सरकारले न्यूनतम ज्याला तोकेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, प्रतिफल, प्रेरणा पाउँदैनन् । कतिपय महिला श्रमिक गणनाभित्र पनि पर्दैनन् । उनीहरूको कामलाई सम्मान गरिँदैन । महिला धेरै शोषणमा परेका छन् ।

Published on: 8 March 2020 | Naya Patrika