मुना कुँवर
शान्ति तामाङ

वडाको सिफारिस भए मात्र स्वीकृति दिने प्रावधानसहितको कार्यविधि तयार

महिला बेचबिखनको गतिविधि रोक्ने नाममा सरकारले विभेदकारी प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ । भिजिट भिसा कार्यविधि संशोधनमार्फत भिजिट भिसामा विदेश जाने ४० वर्षमुनिका महिलालाई कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ । भिजिट भिसाका नाममा विभिन्न मुलुकमा हुने महिला तस्करीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजे पनि सरकारले गरेको व्यवस्था विभेदकारी भएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको हो ।

मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुकमा गएका नेपाल घरेलु श्रमिक घरेलु हिंसा परेको घटना बाहिरिन थालेपछि २०७२ देखि सरकारले घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्ध गरेको हो । सरकारले महिलालाई घरेलु श्रमिकमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैधानिक माध्यमबाट घरेलु श्रमिकमा महिलालाई जाने क्रम भने रोकिएन । पछिल्लो समयमा दलालहरूले भिजिट भिसाको नाममा महिलालाई घरेलु श्रमिकमा विभिन्न मुलुक पुर्‍याएको घटना बाहिरिन थालेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले भिजिट भिसा नाममा कामको लागि विदेश नजानसमेत आग्रह गरेको छ ।

यसैक्रममा अध्यागमन विभागले ४० वर्षमुनिका महिलालाई भिजिट भिसामा विदेश जान विभिन्न खालको प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको हो । तर, विभागले राखेको प्रावधान अव्यावहारिक भएको प्रशासन विज्ञ सरू जोशी बताउँछिन् । ‘महिला बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले महिलाको अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको छ । महिलाले श्रमको छनोट गर्न पाउने अधिकारलाई त सरकारले यसअघि नै खोसिसकेको छ । अब भ्रमण गर्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित गराउन खोजेको छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, इक्विडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले सरकारले ल्याउन लागेको यो प्रावधान महिलाविरुद्धको विभेदकारी व्यवस्था भएको बताए । ‘महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन र ? अनि उनीहरूको जीवन अरू कसैबाट नियन्त्रित हुनै पर्ने हो र ? त्यसमा पनि ४० वर्षभन्दा माथिका महिलामाथि कुनै समस्या नै हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने । बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने अन्य उपाय पनि त छन् । ती उपायहरू खोजी गर्न सकिन्छ । यस्तो खालको प्रतिबन्धले महिला झनै जोखिममा पर्ने उनले बताए ।

सुरक्षाको नाममा महिलाको अधिकार खुम्च्याइँदै

सरकारले महिला सुरक्षाको नाममा महिलाको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम गरेको महिलाहरू बताउँछन् । २१ शताब्दीमा समेत महिलालाई विदेश घुम्नका लागि परिवार र वडाको सिफारिस चाहिने खालको प्रावधान राखिनु हास्यापद भएको उनीहरू बताउँछन् । अहिलेका महिला आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सक्षम भइसकेका छन् । जोकोही पनि टाढा भ्रमणमा निस्कँदा परिवारसँग सल्लाह गरेरै निस्कन्छ । तर, महिलालाई तोकेर कार्यविधि नै बनाइनु गलत भएको युवा उद्यमी एकता गोल्छाले बताइन् । ‘समयअनुसार सरकारको यो निर्णय ठीक भएन । सिफारिसका लागि वडामा पुग्नु भनेको महिला अधिकारलाई खुम्चाइनु हो,’ उनले भनिन् ।

यो कार्यविधिले महिलालाई झनै परनिर्भर बनाउने उनको दाबी छ । ‘यो प्रावधानले महिलालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । महिलालाई पनि पुरुषलाई सरह स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । महिला धेरै सक्षम भइसकेका छन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् । नेपालमा महिलाले सरकारले छनोट गर्न पाउने अधिकार छ । आर्मी बनेर मुलुकका लागि लड्ने अधिकार छ । तर, आफनो इच्छाले विदेश यात्रा गर्न नपाउने सरकारको नीति अव्यावहारिक भएको युवा उद्यमी भेदा श्रेष्ठले बताइन् । महिला सुरक्षाको नाममा यस्तो खालको नीति बनाउनुभन्दा महिला सशक्तीकरणका लागि अन्य नीति बनाउनु उचित हुने उनले सुझाब दिइन् ।

पत्रकार बबिता बस्नेत सरकारले गरेको यो प्रस्ताव लज्जास्पद भएको भन्दै समानताको हकविपरीत भएको बताउँछिन् । ‘यो निर्णय संविधानमा उल्लेख समानताको हकविपरीत छ । यसले महिलाले पुरुषको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रवद्र्धन मात्र गर्दैन, नेपाली महिलाको अपमान पनि गरेको छ,’ बस्नेत भन्छिन्, ‘राज्यले आफ्नो देशमै महिलाको सुरक्षा गर्न सक्दैन । गल्लीगल्लीमा वृद्धादेखि बालिका बलात्कार भरहेका छन् । त्यसमा ध्यान नदिने विदेश सवाल उठाउने ? समानताको महिलाको सवालमा प्रजातन्त्रपछिको अहिलेसम्मकै लज्जास्पद निर्णय हो ।’

अभिनेत्री रेखा थापा परिवार र वडाको सिफारिसले महिलाको सुरक्षा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्छिन् । ‘यो नियम केका लागि ल्याएको हो ? महिलाको सुरक्षाका लागि हो भन्ने आधार के हो ? महिलाको सुरक्षाकै लागि ल्याएको हो भने पनि यसले महिलाको सुरक्षा गर्छ त ? ग्यारेन्टी के छ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘एउटा महिला घरपरिवार, छिमेक, स्कुल, बाटो हरेक ठाउँमा असुरक्षित छे भने विदेशका कुरा किन गर्ने ?’ उनले यस्ता अनावश्यक नीतिभन्दा महिलालाई विभिन्न तालिम, सशक्तीकरणका काममा संलग्न गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दलालबाट मुक्त पाउने, मानव बेचविखन रोकिने भन्ने हुन्छ ? सरकारको प्रतिनिधिहरू विभिन्न देशमा छन् त अहिलेसम्म सुरक्षा मिलेको छ त ? वडा परिवारबाट सिफारिस लिँदैमा महिला सुरक्षित हुन्छ ? कि अन्य तालिम, सशक्तीकरणका कुरा गर्ने गर्नुपर्छ ।’

बेला पब्लिकेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वन्दना ढकाल अध्यागमन विभागले गरेको कार्यविधि संशोधनका प्रावधान निन्दनीय र महिलाद्वेषी भएको बताउँछिन् । ‘यसले महिलालाई स्वतन्त्र नागरिक हुन् भनेर पटक्कै स्वीकार गर्दैन । महिलालाई वस्तुभाउ वा पाल्तु जनावरको व्यवहार गरेको छ । अनुमतिविना घरबाहिर स्वतन्त्र ढंगले निस्कन नपाउने प्रावधान ल्याउने भनेको महिलालाई एउटा मानवको रूपमा स्वीकार नगर्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको निर्वाध रूपमा आवागमन गर्ने, मन लागेको ठाउँमा हिँड्ने, डुल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ चाहे त्यो महिला होस् या पुरुष । पारिवारिक सहमति लिनुपर्ने भन्ने नाममा महिलाको आफ्नो जीवनबारे आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । यो डरलाग्दो प्रतिगमन हो ।’

उनले महिला स्वतन्त्र नागरिक होइन, उसमाथि पितृसत्ताको नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने सोचाइको शासकीय प्रकटीकरण भएको बताइन् । ‘महिलाको घरबाहिर निस्केर पढ्न, आर्थिक उपार्जन गर्न र नैसर्गिक रूपमा प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रपञ्च हो । के अहिले पनि महिला भनेका बा, दाजुभाइ वा श्रीमानको निर्णयमा मात्रै चल्नुपर्ने पराश्रित र पराधीन प्राणी हुन् ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने नियत हुन्थ्यो भने त उनीहरूका अप्ठेराहरू सुल्झाउने नीति ल्याउनुपथ्र्यो । यो त हिँडडुल गर्दा लड्न सक्छन् भनेर बालबालिकालाई दाम्लाले बाँधेर राख्नुजस्तै हो,’ उनले भनिन् । 

भिजिट भिसामा के छ नयाँ प्रावधान ?

भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमार्फत सरकारले ४० वर्षमुनिका महिलालाई आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्नबाट रोक लगाउने तयारी गरेको छ । अध्यागमनले विभागले गृह मन्त्रालयमा स्वीकृति लागि पठाएको कार्यविधिमा ४० वर्षमुनिका महिला भिजिट भिसामा विदेश जाँदा परिवार वा वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो । भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करीलाई रोक्ने यस्तो खालको व्यवस्था गर्न लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । तर, पुरूषको हकमा भने यो व्यवस्था लागू गरिएको छैन ।

त्यस्तै, भिजिट भिसामा विदेश घुम्न जाने सबैले अनिवार्य १५ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गर्नुपर्नेछ । विदेश जाँदा बिरामी भएमा उपचार गर्न तथा मृत्यु भएमा शव स्वदेश ल्याउने खर्च थेग्ने गरी बिमाको प्रावधान राखिएको विभागले जनाएको छ । भिजिट भिसामा विदेश गई अलपत्र परेकाहरूको उपचार तथा उद्धारमा हाल समस्या रहेकाले त्यस्तो समाधान समाधान गर्नका लागि बिमालाई अनिवार्य गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ ।

यसका साथै विभागले नयाँ कार्यविधिमा विदेश घुम्न जाँदा न्यूनतम एक हजार अमेरिकी डलर बोक्नुपर्ने कायमै राखिएको छ । यसअघि डलर सटही गरेको पासपोर्टको छाप अध्यागमनलाई देखाउनुपथ्र्याे । अब सटहीको रसिद नै देखाउनुपर्ने भएको छ । विगतमा डलर सटही नगरी पनि कतिपयले यस्तो छाप लगाइदिने भएकाले यसमा कडाइ गर्न लागिएको छ । दुईतर्फ टिकट, होटल बुकिङको प्रावधानलाई कायमै राखिएको छ । 

महिला बेचबिखन रोक्न सरकारले यस्तो प्रावधान राखेको हुनुपर्छ : कुमार दाहाल, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

अहिले भिजिट भिसाको नाममा धेरै महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा लगेर बेचिएका छन् । घरेलु हिंसामा परेका छन् । हामीले दैनिक यस्ता खालको उजुरी र गुनासो सुन्नु परेको छ ।

यस विषयमा अध्यागनम विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागबीच पनि छलफल भएको थियो । अध्यागमन विभागले हामीसँग सल्लाह मागेको पनि थियो । तर, अहिले अध्यागमन विभागले ४० वर्षमुनिका महिलाका लागि वडा र परिवारको सिफारिस चाहिने भन्ने प्रावधान राखेको विषयमा म पनि अनभिज्ञ छु ।

मैले पनि यो विषय मिडियाबाटै थाहा पाएको हो । यो सरकारको निर्णय हो । सायद भिजिट भिसा भनेर महिला बेचबिखन हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्छ ।

नेपाली महिलाहरू धेरै सोझा छन् । दलालको कुरामा छिटो विश्वास गर्छन् । उनीहरू आफू बेचिएको पनि थाहा पाउँदैनन् । तर, सम्बन्धित ठाउँ पुगेपछि मात्रै चेतनाउँछन् । त्यतिवेला हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न त केही गर्नै पर्छ । सायद यो प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि यो क्रम रोकिन्छ भन्ने सरकारको आसय हुन सक्छ ।

Published on: 11 February 2021 | Nayapatrika