होम कार्की

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकमा हुने महिला तस्करीमा सरकारी निकायको उच्चस्तरको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हामीले खाडीमा धेरै घरेलु महिला कामदारलाई भेट्यौं । उनीहरू सबै दिल्ली र श्रीलंकाबाट मात्रै पुगेका थिएनन् । नेपालकै विमानस्थलबाट पनि भिजिट भिसामा पुगेका छन्,’ समितिका सभापति प्रभु शाहले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो सामान्य कर्मचारीको आँटले मात्र हुन सक्तैन । यसमा उच्चस्तरकै संलग्नता छ ।’

शाहको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोली साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत नेपालीको अध्ययन गरी सोमबार स्वदेश फर्केको थियो । अध्ययनपछि टोलीले महिला तस्करीमा सरकारी निकायको उच्चस्तरको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कामदारको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । 

‘कुन–कुन स्तरका अधिकारीको संलग्नता छ भन्ने विषयलाई निकै गहिरो रूपमा छानबिन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी विस्तृत प्रतिवेदन बनाउँदै छौं । त्यसले धेरै विषय समेट्नेछ ।’ 

ती देशमा पुगेका घरेलु कामदारलाई दाससरह व्यवहार गर्नुका साथै उनीहरू बेचबिखनको सिकार भएको देख्दा देशकै प्रतिष्ठामा आँच आएको शाहले बताए । ‘भिजिट भिसामा लगेर महिलाहरूलाई बिक्री भइरहेको छ । सानोतिनो तस्करी भएको छैन,’ उनले भने, ‘यति ठूलो बेचबिखन भइराख्दा पनि सबै निकाय मौन छ । महिला तस्करीको ठूलो र संगठित सञ्जाललाई भत्काउन ठूलै पहलकदमी लिन जरुरी छ ।’ 

सभापति साहले दूतावास एक्लैको प्रयास र भूमिकाले मात्रै महिला तस्करी रोकिन नसक्ने बताए । ‘दूतावासहरू पीडित महिलाको उद्धारमा मात्रै केन्द्रित भएको पायौं, तस्करी गर्नेलाई कारबाही गर्न दूतावास एक्लैको प्रयासले हुँदैन । त्यसमा नेपाल सरकार आफैंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दूतावासले मानव तस्करीमा दोषी पाइएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने र खाडीमा रहेका नेपाली तस्करहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न राज्यले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

समितिले कम्पनीले टिकट र भिसाको खर्च बेहोर्नुका साथै म्यानपावरलाई कमिसन दिँदा पनि नेपाली कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक शोषण गरिरहेको बताए । ‘रोजगारदाताकै अगाडि नेपाली कामदारले एक लाख रुपैयाँसम्म तिरेर आएको बताए ।

Published on: 29 March 2017 | Kantipur