सरकारले नि:शुल्क भिसा र टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिए पनि नेपालीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण काढी म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर विदेश जाने गरेका छन् । ऋणका लागि पर्याप्त औपचारिक स्रोत (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा) नहुँदा उनीहरू महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले आैंल्याएको छ । 

आइतबार सार्वजनिक ‘रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ विषयक राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्न ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रका घरपरिवार मुख्य रूपमा अनौपचारिक स्रोत (साहु महाजन, व्यापारी आदि) मा भरपर्ने गरेका छन् ।

 

जसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रका ५९ दशलमव २ प्रतिशत तथा सहरी क्षेत्रका ५२ दशलमव २ प्रतिशत घरपरिवारले अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिँदै आएका छन् । ‘अनौपचारिक स्रोतबाट कर्जा उपभोग गर्दा न्यूनतम १२ देखि अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरेको पाइन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले २४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्ने गरेका छन् ।’ 

 

घरपरिवारले उपयोग गरेको कर्जाको ब्याजदरमा व्यापक भिन्नता छ । यस्तो कर्जामा सबैभन्दा न्यून साढे ७ प्रतिशत ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र सबैभन्दा बढी अर्थात् ६० प्रतिशत साहु महाजन तथा व्यापारीबाट ब्याजदर लिएको पाइएको छ । घरपरिवारले साहु महाजन तथा व्यापारीबाट लिएको ऋणमा औसत ब्याजदर २९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर सबैभन्दा न्यून अर्थात् १४ दशमलव २ प्रतिशत छ । 

 

रोजगारीमा जाँदा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने र चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका कारण रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको ठूलो अंश ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश सर्वसाधारण बैंकिङ ज्ञानको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थिति, जटिल कर्जा प्रक्रिया, धितोको अभावलगायत कारण महँगो ब्याजदरमा साहु महाजनबाट ऋण लिन बाध्य भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाहको २८ प्रतिशत बचत हुँदै आएको छ । बाँकी रकममध्ये २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण तिर्न र २३ दशलमव ९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएको छ । यस्तै, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३ दशलमव ५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ । तर, १ दशमलव १ प्रतिशत रकममात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ५.५ प्रतिशत भने अन्यमा खर्च ।

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण लिनेमध्ये ६ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन् ।

 

यस्तै, दशमलव ४ प्रतिशतले सहकारी संस्थाबाट र ३ दशमलव ५ प्रतिशतले आफन्त/साथीभाइ आदिसँग सापटीका रूपमा (ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी) खर्च व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । तर, २१ दशमलव ४ प्रतिशतले आफूसँग रहेको बचत रकम र १ दशमलव ३ प्रतिशतले घरजग्गालगायत अचल सम्पत्ति धितो राखेर विदेश जाने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ७३ दशमलव १ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीबाट, १६ दशलमव ६ प्रतिशत आफन्त तथा साथीभाइका माध्यमबाट र १० दशलमव ३ प्रतिशत अन्य माध्यमबाट जाने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

 

‘रोजगारीमा गएकामध्ये ३३ दशलमव ५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकको रूपमा, १३ दशलमव ६ प्रतिशत सुरक्षा गार्ड, २ दशमलव ३ प्रतिशत कृषि मजदुर, १ दशमलव ५ प्रतिशत घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये ४४ दशमलव १ प्रतिशतको शैक्षिक योग्यता एसएलसीभन्दा कम रहेको छ भने २ दशमलव ८ प्रतिशत निरक्षर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले स्वदेशमै रोजगारी बढाउन विशेष सहुलियत दिइरहेको बताए । उनका अनुसार कृषि कर्जा लिँदा ५ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । ‘धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई सीधै २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा दिन लगाइएको छ र कृषि कर्जाको ब्याजदर घटाइएको छ ।’

 

कृषि र जलविद्युत्मा १५ प्रतिशत बैंक/वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए । ‘युवालाई उद्यमशीलता बढाउन सरकारले पनि थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘रेमिट्यान्स पनि घट्न थालेको छ । बेलैमा सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक छ ।’ यस वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स २ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ ।