मानव तस्करीको आरोप लागेपछि अस्ट्रेलियाका लागि पूर्वराजदूत लक्की शेर्पाले दुई महिनाअघि राजीनामा दिइन् । छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष समिति गठन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । यो आरोपको सत्यता जे भए पनि हाम्रा राजदूतहरू यो या त्यो प्रकरणमा मुछिएको यो पहिलो घटना होइन । मित्र मुलुकमा समग्र राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति विवादमा मुछिँदा नेपालको बदनाम हुन पुगेका घटना थुप्रै छन् ।

 

केही वर्षअघि कतारमा राजदूत पदमै रहँदा मायाकुमारी शर्मा ‘कतार खुला जेल हो’ भन्ने गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिइन् । सरकारले उनलाई फिर्तै बोलाउनुपर्‍यो । दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत भएकै बखत कमानसिंह लामामाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । स्वार्थ बाझिने मुलुकमा राजदूत नियुक्त भएकाले विवादमा मुछिएकाहरू पनि उत्तिकै छन् । हाल कतारमा राजदूत रहेका रमेश कोइराला पूर्वश्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको व्यावसायिक साझेदार भएको आरोपकै बीच नियुक्त भए । म्यानपावर व्यवसायी भएको आरोपकै बीच शर्मिला पराजुली ओमनका लागि राजदूत छिन् । त्यही आरोप लागेकी आशा लामालाई भने यूएईका लागि राजदूत सिफारिस गरिए पनि नियुक्ति दिइएन ।

 

यी घटनाले दर्शाएको पाठ हो– महामहिम फदकै मनितो राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई राज्यको दूतमा छनोट गर्नु । मुलुकको राष्ट्रिय हित हेर्न सक्ने व्यत्तिलाई प्राथमिकता दिनु । जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू व्यक्तिगत प्रभावमा नपर्नु ।

 

अहिले अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियामा राजदूत छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि चाँडै यो पद खाली हुँदै छ । फछिल्ला वर्षमा कूटनीतिक सेवा र राजनीतिक कोटाबाट बराबरजसो राजदूत नियुक्त हुँदै आएका छन् । राजनीतिक कोटामा हुने नियुत्तिमा विकृतिको चाङ छ । विरलैले मात्र कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । सरकारले विज्ञका नाममा राजनीतिक दलका फगत कार्यकर्ता होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । राजदूतको जिम्मेवारीलाई एउटा ‘उच्च पदस्थ नोकरी’ जस्तो बनाउनु हुँदैन । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिने मर्यादित पदमा मनपर्दी होइन, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ ।

 

राजदूतहरू विवादास्पद बनेर मुलुककै छवि धमिल्याउन थालेपछि यो वर्षको सुरुमा सर्वोच्च अदालतले गैरकूटनीतिक पृष्ठभूमिकालाई राजदूत नबनाउन भन्यो । संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था गरे फनि यसबारे अरू कानुन छैन । यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै व्यक्ति नियुत्त हुने सम्भावना भएकाले सर्वोच्चले मापदण्ड बनाउन आदेश दियो । सरकारले पनि असारमा कार्यविधि बनायो । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तोक्यो । अबका नियुक्तिमा उक्त मापदण्डको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ । परराष्ट्रबाटै नियुक्त गर्दा पनि उसको पहुँच नभएर योग्यता, अनुभव र क्षमता हेरिनुपर्छ ।

 

राजदूतका लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । उससँग मुलुकका लागि गर्नुपर्ने कैयौं दायित्व हुन्छन् । भाषामा दक्खल, देशका प्रमुख नीति र सम्बन्धित मुलुकबारे जानकारी भएको, स्वार्थको द्वन्द्व नभएको, विकास–कूटनीति र व्यापार–कूटनीति हाँक्न सक्ने, देशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । देशअनुसार कार्य विवरण फरक हुन्छन्, ‘उचित व्यक्ति, उचित स्थान’ दिइनुपर्छ । उसका गतिविधि आम सरोकारका विषय बन्छन्, उच्च नैतिक चरित्र झन् चाहिन्छ ।

 

कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै नेताहरूका‘खल्तीका मान्छे’ लाई राजदूतमा सिफारिस गरेका छन् । आर्थिक लाभ लिएरसमेत यस्ता नियुक्ति हुने गरेको आरोप छ । वाञ्छित योग्यतै नपुगेका र सोझै स्वार्थ बाझिएको व्यक्तिलाई पनि यो पद सुम्पिइएको दृष्टान्तका कारण यो आरोप कमजोर छैन । यस्तो स्वेच्छाचारिता अन्त्य हुनुपर्छ । नियुक्तकर्तालाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।