मञ्चला झा

जलेश्वरबाट काठमाडौंतिर गुड्ने रात्रिबसमा एक जमात युवाहरू चढेको देख्दा ठम्याउन बेर लागेन, ती युवाहरू आफ्नो भाग्य निर्माणका लागि साउदी, कतार या दुबईतिर हुत्तिएको हुनुपर्छ । हात-हातमा मोबाइल बोकेका ती युवाहरूको मोबाइलबाट 'परदेश जाके परदेशिया भूल ना जाना पिया र परदेशिया के नारी सदा दुखिया' जस्ता विरहपूर्ण गीतहरूको धुनले पंक्तिकारलाई कुनै उपन्यासको नायिकाको हैन, आफ्नै समाजका विरही नारीको यथार्थको स्मरण दिलायो । दाम्पत्य जीवन आरम्भ गरेको महिना, दुई महिना बित्न नपाउँदै आफ्नो यौवनको उर्वरकालमा नै पि्रयतमबाट वर्षौसम्म्ा टाढिनु परेर यस्तै विरहपूर्ण गीत दोहोराइरहेकी छिन्, आज हाम्रै समाजका लाखौं महिलाहरू ।    

१० वर्ष अघिसम्म कृषि र खेतीपातीलाई नै आफ्नो मुख्य पेसा बनाएको मधेसी समाज यतिखेर वैदेशिक रोजगारलाई नै आफ्नो पेसाको मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । उहिले खेतीपाती मधेसी समाजको पेसा र प्रतिष्ठा थियो भने अहिले वैदेशिक रोजगार नै रोजगारीको मुख्य आकर्षण बन्न पुगेको छ । दस वर्ष अघिसम्म सैकडा हजारको संख्यामा पंजाब, हरियाणा या गुहाटी जाने मधेसका युवाहरू यतिखेर लाखौंको संख्यामा विदेशिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालबाट १९,१७,९०३ विदेशिएका देखिन्छन्, जसमध्ये मधेसबाट विदेशिएकाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् ८,११,८८० रहेको छ । यो संख्या कुल विदेशिनेहरू मध्येको ४२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको समग्र कृषिजन्य भूभागको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र देशकै अन्नभण्डार भनिने मधेसलाई विगतमा काठमाडौमा बस्ने पहिलेदेखि नै मूलतः पहाडी मूलका कुलिन र भारदारले आर्थिक तथा अन्य किसिमको लाभ पुर्‍याउने उपनिवेशको रूपमा प्रयोग गरे भने यतिखेर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धान्ने रेमिट्यान्सको मुख्य हिस्सा बन्न पुगेको छ, मधेस । सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त हुने जिल्ला धनुषा बन्न पुगेको छ । खेतीपाती र पर्याप्त कृषि उत्पादनको सम्भावना हुँदाहँुदै पनि अकाशे मनसुनमा निर्भरता, रासायनिक मलको अभाव, उत्पादनले उपयुक्त बजार तथा मूल्य पाउन नसक्नु, उत्पादनमा विविधीकरण, प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी हुन नसक्नु, पर्याप्त कृषि रिनको अभाव, कृषिलाई सम्माजनक र आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरी युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकषिर्त गर्न नसक्नु जस्ता नेपाली कृषि अर्थतन्त्रको दुर्बल पक्षले गर्दा मधेसका युवा जनशक्तिलाई कृषिलाई पेसाको रूपमा अंँगाल्न हौस्याएको छ भने यसको स्थानमा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनपछि स्थानीय रूपमा व्याप्त असुरक्षा, स्थानीय अर्थ, उत्पादन स्रोतहरू खुम्चिँदै जानथालेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम ह्वात्तै बढेको र यसको प्रत्यक्ष असर मधेसका गाउँमा समेत परेको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछि मधेसमा रहेका  उद्योग र कलकारखानाहरू धमाधम बन्द हुनथालेपछि धान मिल, चिनी मिल, जुट मिल, लगायतका साना-ठूला उद्योग, कलकारखानाहरूमा काम गरिरहेका हजारौंका संख्यामा रहेका युवाहरू बेरोजगार भई विकल्पको रूपमा रोजगारीको क्रममा विदेशतिर हानिन बाध्य भएको देखिन्छ । 

निश्चित रूपमा रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रभावले मधेसी जनजीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि नल्याएको होइन । उहिले माटोले बनेका र पराल, खपडा र टिनले छाएको घरहरू अहिले सिमेन्ट, इँटाले बनेको देखिन्छ भने मधेसी समाजको रहनसहन र लवाइ-खवाइमा निक्कै अन्तर आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूका कलिला नानीहरूसमेत बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न थालेका छन् भने महिलाहरूको पहिरन र शृङगार प्रसाधनको सामग्रीको किनमेलमा समेत निक्कै आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । तर रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रभावले समाजमा बढ्दै गईरहेको पारिवारिक विचलनको अवस्था निक्कै कहालीलाग्दो देखिन्छ । यसले कतिपय अवस्थामा विदेशबाट कमाएर र्फकेपछि आफ्नो परिवारसित हाँसीखुुसी बस्ने युवाहरूको सपनामाथि समेत बज्रपात भएको देखिन्छ । 

छिट्टै र्फकेर आउने वाचा गरेर विदेशिएका युवाहरूको लामो प्रतीक्षाको अन्तराललाई सहन नसकी आफ्ना मनको भावना पोख्न र शारीरिक आवश्यकताको समेत परिपूर्तिका लागि  युवतीहरू  नयाँ साथीको चाहना राखेर स्वतन्त्र हुन खोजिरहेका छन् । यो  अवस्था सहरदेखि गाउँसम्म र पहाडदेखि मधेससम्म  तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । एकातिर परम्परा र संस्कृतिको बन्धन र अर्काेतिर मुक्त भएर आफ्ना आकांक्षाहरू पूरा गर्ने चाहनाको विकासले मधेसका ग्रामीण भेगहरूमा अनौठो अन्तरद्वन्द्व सिर्जना गरिदिएको छ । उहिले सासू-बुहारीको झगडा सामाजिक लोकाचार वा घरायसी काममा मात्रै सीमित हुने गरेकोमा अहिले त्यसमा आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको छ । श्रीमानले विदेशबाट पठाएको पैसामा आफ्नै स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने तर्कका साथ बुहारीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम बन्दै गएका देखिन्छन् । तर त्यस्तो सक्षमताले उनीहरूकै घरभित्र जोखिम बढाइदिएको छ । यसले मधेसका सामूहिक परिवारहरूमा विद्यमान घरेलु हिंसालाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । श्रीमानको अनुपस्थितिमा परिवारबाट छुट्टएिर बस्न पनि नसक्ने र बसिहाले सामाजिक अवगालको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले त्यस्ता बुहारीहरू आफ्नै घरपरिवारका नातेदारबाट मानसिक र शारीरिक यातनाका सिकार बन्न पुगेका छन् । यसले महिलामाथि हुने हिंसाको प्रतिशतलाई झन् बढाउँदै गइरहेको छ । 

रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण भेगका बालबालिका पनि बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढ्न पाउनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर स्कुले उमेरदेखि नै विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने सामाजिक वातावरण र त्यसनिम्ति पारिवारिक दबाब झेल्न बाध्य हुने परिस्थितिले विद्यार्थीहरू पढाइतिर रुचि देखाउनसकेका छैनन् । यसका साथै अभिभावकको अनुपस्थितिमा बालबालिकाहरू कुलतमा फस्ने, पैसाको दुरुपयोग गर्ने र अभिभावकको अनुपस्थितिमा अनुशासन बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले बालमनोविज्ञानमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथैे बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

समाज भनेको राज्यको अभिन्न अंग हो । सामाजिक सन्तुलन, सामञ्जस्य र विकासविना सम्रग राष्ट्रको उन्नतिको महत्त्वाकांक्षा राख्नु फगत एक सपनाजस्तो  देखिन्छ । नेपाली समाज गाउँ नै गाउँले भरिएको छ, जहाँ अहिले पनि कृषि, खेतीपातीको पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ ।  यस वर्ष समयमा नै आएको पूर्ण बजेट र चालु आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी छुट्याइएको २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख रुपियाँको भारी बजेटले निश्चय नै कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किसान लक्षितभन्दा पनि बढ्दो श्रम पलायन रोक्न सरकारले ल्याएको यो बजेटलाई यस अर्थमा सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसका साथै सरकारले आगामी त्रिवषर्ीय योजनाको रणनीतिमा उल्लेख गरेअनुसार कृषिलाई सम्मानजनक र आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरी युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण गर्नसके यसले आफ्नो परिवारसित नै बसी सम्मानजनक जीवन बिताउने युवाहरूको चाहनालाई समेत परिपूर्ति गरी समाजमा रेमिट्यान्सका कारण देखिएको विचलनलाई समेत न्युन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Published on: 23 July 2013 | Kantipur