s

मदागास्करका अलपत्र ल्याउन रकम माग

मानव तस्करहरूको सञ्जालमा परेर अफ्रिकी टापु मदागास्कर पुर्यारइएका २४ जना नेपालीको उद्धार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थसँग ७५ लाख रुपैयाँ मागेको छ । 

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा अर्थ, श्रमसहित वैदेशिक रोजगार विभागका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले अलपत्र नेपालीको तत्काल उद्धार पहल थाल्न दक्षिण अपि|mकाको पि्रटोरियास्थित दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं, दिल्ली र मदागास्करका दलालहरूले जनही साढे ३ लाख रुपैयाँ असुलेर हिन्द महासागरको उक्त टापु पुर्याौएका नेपालीमध्ये ८ जनाको पासपोर्ट एक घर मालिकले खोसेर राखेका छन् । बाँकीसँग यही सातामा भिसा म्याद सकिने पासपोर्ट छ । मदागास्कर टापुसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेको र सहप्रमाणीकरणको जिम्मेवारी अन्य कुनै मुलुकलाई नतोकिएका कारण परराष्ट्रले उनीहरूको उद्धार गर्न इजिप्टको कायरो र दक्षिण अपि|mकाको पि्रटोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । 
 
मदागास्करमा अलपत्र बनेका झापा, काकडभिट्टाका खड्गबहादुर दाहालले शनिबार कान्तिपुरलाई सञ्जय कार्की, दीपक थापा, देवसिंह बादल, प्रेमबहादुर क्षेत्री, बुद्धिमान तामाङ, रामबहादुर बिक, श्यामबहादुर राई, धनबहादुर केसी, श्याम आले मगर, खड्गबहादुर दाहाल, लालबाबु ठाकुर र आशिष तामाङको पासपोर्ट विवरण पठाएका छन् । उनीहरूलाई कठमाडौंका मुख्य दलाल सुनिल शाही, खेमबहादुर राई -दिल्ली) र यादव नेपाल -मदागास्कर) को जालोमा परेर काठमाडौं, दिल्ली, मुम्बई, केन्या हुँदै मदागास्कर पुर्या एका थिए । पीडितका आफन्तको उजुरी र ताकेतापछि शाहीलाई एक महिनाअघि पक्राउ गरेर हनुमानढोका थुनामा राखिएको छ भने अर्का दलाल नेपाल मदागास्करमै छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ, अपि|mकाका संयोजक हिक्मत थापाले पनि अलपत्र कामदारहरूको अर्को सूची पासपोर्ट विवरण पठाएका छन् । उनका अनुसार अलपत्र हुनेमा सुवास फगामी, हरिशकुमार नेपाली, बाबुराम टण्डन, दीपक पुन, गम्मु पुन र युराज नेपालीसमेत छन् । संयोजक थापाले अलपत्र सबैको पासपोर्ट विवरण र यथास्थिति आइतबारसम्म थाहा हुने जानकारी दिए । 
 
शुक्रबारको परराष्ट्र बैठकमा सहभागी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रतिबन्धित भनिएको गन्तव्यमा रोजगारीमा लगेर नेपाली अलपत्र पार्ने दलाललाई मानव तस्करीको अभियोगमा थप मुद्दा चलाउन सकिन्छ । 'मानव तस्करीको यो जालोलाई दुरुत्साहन गराउन पनि अब यही मुद्दामा आधारित रहेर थप मुद्दा चलाउनुपर्ने जरुरी छ,' उनले भने । उद्धारमा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन 
 
-आईओएम) लाई समेत आग्रह गर्न सकिने सहमति जुटेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
 
Published on: 29 July 2012 | Kantipur 

Back to list

;