चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मकाउलाई सार्वभौम मुलुकजस्तो भान हुने गरी नेपालले सरकारी कागजात जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यहाँस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपाली राहदानीवाहकलाई चिनियाँ भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको त्रुटिका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू चिनियाँ भिसा लिनबाट वञ्चित भएका हुन्। यससँगै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र विभागको कूटनीतिक अज्ञानतासमेत सार्वजनिक भएको छ।

मकाउ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भएकाले यसका नाउँमा जारी हुने सरकारी कागजातमा स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन (एसएआर) पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना -पीआरसी) छोटकरीमै भए पनि अनिवार्य लेखिनुपर्ने मान्यता छ। तर, नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जारी 'वैदेशिक रोजगार अनुमति' स्टिकरमा मुलुकको नाउँमा 'मकाउ' मात्र उल्लेख छ। पछिल्लो समयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको कमिस्नर कार्यालयले यस्तो राहदानीवाहकको भिसासम्बन्धी निवेदनै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूले विभागद्वारा जारी उक्त स्टिकर राहदानीमा अनिवार्य टाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा 'मकाउ' मात्र उल्लेख हुँदा यो चीनमातहत नभएर छुट्टै सार्वभौम राष्ट्र भएको अर्थ लाग्ने बताउँदै त्रुटि नसच्याएसम्म यस्ता नेपाली राहदानीवाहकलाई भिसा दिन नसक्ने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ। 'रोजगार विभागको त्रुटिका कारण उत्पन्न समस्याबारे पत्रमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत महेशप्रसाद दाहालले यसलाई सच्याउन पहल भइरहेको बताउँदै भने । 'नियतवश यस्तो नभएको प्रस्ट्याउँदै मैले भिसा सहजीकरणका लागि कमिस्नरसँग पनि अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँ यसप्रति सकारात्मक पाएको छु,' उनले भने ।  

कमिस्नर कार्यालयले 'मकाउ, चाइना' लेखिए भिसा दिन सकिने बताएको समेत दाहालले जनाए। भिसासम्बन्धी गुनासो बढदै गएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ मकाउका अध्यक्ष सुदर्शन थापा बिहीबार कमिस्नर कार्यालय पुगेका थिए। चिनियाँ अधिकारीहरूले अध्यक्ष थापासमक्ष समेत सम्बन्धित विभागको लापरबाहीबारे गुनासो पोखेको उनले बताए। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर रामप्रसाद सुवेदीले रोजगार विभागबाट भएको त्रुटि गम्भीर विषय भएको जनाए। 'यो नेपाल एक चीन नीतिविपरीत हुन जान्छ,' काउन्सिलर सुवेदीले भने, 'अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा यस्तो समस्या देखिएको हो।'

नेपालका लागि सीधा उडान नभएकाले मकाउमा कार्यरत नेपाली मुख्यभूमि चीन वा हङकङ हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै मुलुकमा भिसा अनिवार्य छ। सहज भिसा सुविधा र सस्तो भाडादरका कारण मकाउमा कार्यरत अधिकांश नेपालीहरू चीनको गोन्झाउ हुँदै उड्ने गरेका छन्। हङकङबाट उडान गर्न भिसा प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो र जहाज भाडासमेत महँगो हुने भएकाले गोन्झाउ प्राथमिकतामा परेको हो। पछिल्लो समय चीनले भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि दसैंतिहारताका नेपाल आउन चाहने कतिपय मर्कामा परेका छन्।

मकाउमा करिब ४ हजार नेपाली कार्यरत छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत सेक्युरिटी र बाँकी फुड एन्ड वेभरजलगायत पेशामा आबद्ध छन्। सुरक्षा, सुविधा र आम्दानीका दृष्टिकोणले मकाउ एसियाली मुलुकहरूमध्येकै उत्कृष्ट रोजगार गन्तव्य मानिन्छ। मध्य १६ औं शताब्दीदेखि युरोपेली मुलुक पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको मकाउ सन् १९९९ डिसेम्बर २० मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

Published on: 21 September 2014 | Kantipur