रामकला खड्का

आज सातौं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको दिवस। एघारौं सार्क शिखर सम्मेलनबाट पारित मानव बेचबिखनविरुद्धको महासन्धिलाई २०६३ भदौ २० मा पुनस्र्थापित संसद्ले अनुमोदन गरेपछि प्रत्येक वर्ष यस दिन मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको छ। यस वर्षको नारा छ- सातौं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार दिवस ‘हाम्रो गन्तव्य मानव बेचबिखनको अन्त्य।’

मानव बेचबिखन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ र यसले विकराल समस्याको रूप लिँदैछ। यो विश्वभर निकृष्ट व्यवसायको रूपमा फस्टाएको छ। मानव अधिकारविरुद्धको यस कार्यले महिला मात्रै नभई बालबालिका, पुरुष र सिंगो समाज पीडित भइरहेका छन्। विश्वभर फैलिरहेको अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा लागूऔषधपछि मानव बेचबिखन र ओसारपसार दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

हाम्रो मुलुकमा विशेषगरी चेतनाको कमी र आर्थिक गरिबीले घरेलु हिंसा र महिला बेचबिखन हुने गरेको छ। बेचबिखन तथा ओसारपसार हुनुको उद्देश्य श्रमशोषण र यौनशोषण हो। त्यसैगरी अंग प्रत्यारोपण, विवाह, वैदेशिक रोजगार आदि कारणले पनि महिला जोखिममा परेका छन्। हिजोका दिन नेपाली महिला भारतका विभिन्न वेश्यालयमा यौन शोषणका लागि भनेर बेचिन्थे भने अहिले फरक तरिकाले स्वदेशमै उनीहरूमाथि यौनशोषण हुन थालेको छ। देशभित्रैका विभिन्न सहरमा खुलेका क्याबिन, रेस्टुराँ, मसाज पार्लर आदिमा उनीहरूमाथि यौन शोषण हुन थालेको छ। हङकङ, खासा, अरब मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारका नाममा पनि नेपाली महिला यौन शोषणको सिकार भइरहेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार समस्या रोक्न र पीडितको अधिकार संरक्षण गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थुप्रै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरदेशीय संगठित अपराध महासन्धिको आलेख (पालेर्मो प्रोटोकल २०००), वेश्यावृत्तिका लागि हुने महिला र बालबालिकाको ओसारपसार र बेचबिखन रोकथामसम्बन्धी सार्क महासन्धि र बेचबिखन रोकथामसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय कानुनी संयन्त्रसमेत बनिसकेका छन्।

सरकारले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ऐन नियममा भएका व्यवस्थाअनुसार बेचबिखनमा परी फर्केकालाई सेवा दिन विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर सरकारले आठवटा जिल्लामा पुनस्र्थापना केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ। त्यसैगरी बेचबिखन नियन्त्रण गर्नका लागि महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ समेत बनिसकेको छ। तर यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले मानव बेचबिखन समस्या अझै पनि जहाँको तहीं छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार त्यस वर्ष ११ हजार ५ सय नेपाली ओसारपसारमा परे वा उनीहरूमाथि ओसारपसारको प्रयास गरियो। मानव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि बेचबिखन नियन्त्रण प्रयास गरेका छन्। तर पनि यो समस्या नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् बढेको छ। यसको एउटा कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट आवश्यक प्रभावकारी कदम नचालिनु हो।

नेपालमा व्याप्त मानव बेचबिखन तथा महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न भदौ २० गते एक दिन मात्रै होइन, वर्षैभरि सरकारी तथा गैरसरकारी सक्रियता जरुरी भइसकेको छ। विशेषगरी गरिबी, अशिक्षा र हिंसामा परेका वर्ग नै बेचबिखन र हिंसाको सिकारमा पर्ने भएकाले गाउँगाउँ र घरघरमा पुगेर बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना पुर्‍याउन जरुरी छ। तसर्थ आजैदेखि सबै पक्ष यस्ता घटनाप्रति चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अब भदौ २० को नेता भाषणले त मानव बेचबिखन तथा महिला हिंसा नियन्त्रण होला भनेर कल्पनै नगर्दा हुन्छ।

Published on: 5 September 2013 | Annapurna Post