रुपन्देही, साउन २४ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी रहे पनि गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन दुई मन्त्रालय थप्ने तयारी हुन थालेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीप्रसाद चौधरीले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा थप दुई मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको हो। दुई मन्त्रालय थप गरेर साउनभित्रै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो।

सत्ता गठबन्धनभित्रका दलबिच बजेट पास भएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएकाले सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ भएको मन्त्री पाण्डेयले बताउनुभयो। मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई मन्त्री बन्ने मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो।

अहिले मुख्यमन्त्रीसहित सात जना मन्त्री छन् भने तीन वटा मन्त्रालय खाली छन्। साना दललाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन थालिएको दाबी गरिएको छ। नयाँ दुई वटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन/तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक/एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन छ।

प्रदेश सरकारको सय दिनका उपलब्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको ब्रान्डिङ गर्दै दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी काम भइरहेको सरकारको दाबी छ। कानुन निर्माणसँगै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नेसम्मका काम सरकारले प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।

सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा कुरा नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन भने बाँकी नै छ। प्रदेश सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रोल मोडेल बन्ने गरी काम अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सामग्रीको उत्पादन र त्यसको बजारीकरणबाट मात्रै गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो।

मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारको प्रमुख ध्यान भनेकै आर्थिक विकासमा रहेको र त्यसका लागि स्थानीय उत्पादनको सामग्रीको बजारीकरण र त्यसको ब्रान्डिङ नै भएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेका छौँ। बजेटको समस्या छैन, केन्द्र सरकारसँग पनि डेढ अर्ब बजेट मागेका छौँ, दातृ निकायसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ।”

गत वैशाख १५ मा लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो। जसमा कानुन निर्माणतर्फ निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोदेखि भौतिक पूर्वाधारतर्फ भएका प्रगतिहरू रहेका छन्।

यो सय दिनमा १७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, १५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको, १५ वटा पक्की सडक सम्पन्न भएको सरकारको दाबी रहेको छ। सडक तथा पुलका विभिन्न १५ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।

यस्तै पशुमा देखा परेको ‘लम्पी स्किन’ रोगको रोकथामका लागि स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा हालसम्म ४४ हजार पशुमा खोप र एक लाख १६ हजार पशुको उपचार गरिएको छ। थप एक लाख ५० हजार खोप र ६५ हजारलाई उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। प्रदेश सरकार लयमा हिँडिरहेको र जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

Published on: 9 August 2023 | Gorkhapatra