धार्मिक अभियानका रूपमा समाजमा रहेका अन्याय, अत्याचार र विसंगति अन्त्यको मागसहित सुरु भएको समाज सुधार आन्दोलनको त्यही विन्दुबाटै वर्गीय मुद्दाले सामुहिक आवाज पाएको थियो । यद्यपि त्यतिखेरसम्म मुलुकमा खेती किसानी नै आम नागरिकको मुख्य पेसा थियो ।

 

नेपालमा उद्योग स्थापनाको सुरुवात विसं १९९३ तिर भयो । त्यसपछि नै क्रमश औद्योगिक श्रमिकको संख्या बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा भारतीय मुक्ति संग्राम ‘भारत छोडो’ आन्दोलनको अनुभव लिएर नेपाल आएका दुई नेता मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि श्रमिक संगठन निर्माण सुरु भयो । यस क्रममा कम्युनिष्ट विचारबाट प्रभावित मजदुर युनियन ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एएनटीयुसी)’ को नेतृत्व मनमोहन अधिकारी र गैरकम्युनिष्ट विचारबाट प्रभावित मजदुर युनियन ‘विराटनगर मजदुर सभा (बीडव्लुयु)’ को नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नथाले । राणा शासकबाट पिसिएका श्रमिकको अधिकारका लागि यी दुवै युनियनको झण्डामुनि रहेर २००३ फागुन २१ बाट श्रमिकहरू संयुक्त रूपमा पहिलोपटक विराटनगरका कारखाना बन्द गराई प्रदर्शनीमा उत्रिए । प्रदर्शनीका क्रममा आन्दोलनका नेताहरू गिरफ्तार भए । तर हड्ताल झनै भुसको आगोझैँ फैलन थालेपछि आन्दोलन सम्झौतामा टुंगियो । यसले नै नेपाली श्रमिक आन्दोलनको जग बसायो ।

 

सुरुदेखि नै दुई फरक राजनीतिक धारमा विभक्त श्रमिक आन्दोलन २००७ सालमा राणाशासन विरुद्ध संयुक्त रूपमा संलग्न भए । यस क्रममा मजदुरहरू ट्याक्टरलाई ट्यांकर बनाएर मैदानमा आए । समय क्रममा दुई युनियनबीच एकीकरण भयो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस (एएनटीयुसी) को नामबाट देशभित्र क्रियाशील हुनुका साथै २०१० मा वल्र्ड ट्रेड युनियन फेडेरेसन (डव्लुएफटीयु) मा समेत आबद्ध हुनपुग्यो ।

 

राणा शासन अन्त्य गर्दै २००७ मा विराटनगर जुटमिल बन्द भएपछि श्रमिकहरू पुन: आन्दोलनमा उत्रिए । यस क्रममा नन्दा नेपाल (अनसन्नी बजै) सहित तीन महिला २७ दिनसम्म आमरण अनशनमा बसेर अन्तत: कारखाना खुलाउने निर्णय गराएरै छाडे । २००९ मा न्युन वैतनिक कर्मचारी युनियनले आन्दोलन गर्‍यो । तर औद्योगिक क्षेत्रको सीमितता र संगठित क्षेत्रको सानो संख्याका कर्मचारीका कारण ट्रेड युनियन आन्दोलनले ठूलो आकार लिन सकेन । तर वीरगन्ज लगायतका ठाउँमा किसान आन्दोलन भने सशक्त रूपमा अगाडि बढेको थियो ।

 

 

२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै ट्रेड युनियनमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्यो । २०२० सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अनुकूल हुनेगरी ‘नेपाल मजदुर संगठन’ गठन भयो । जसको मूल उद्देश्य आईएलओ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ट्रेड युनियन रहेको देखाउनु मात्र थियो । यता निरंकुशताभित्र छट्पटाएका श्रमिकहरू सचेतनतापूर्वक निकासको बाटो खोज्दै थिए । २०२९ मा विराटनगर जुटमिलमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्रममा गिरफ्तार बमबहादुर खड्का १२ दिनको अनशनपछि रिहा भए । त्यसको केही दिनमा पुन: गिरफ्तार गरिएका खड्का फेरि पनि अनशन बसेरै रिहा भए । २०३६ सालमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको गठन हुँदा संस्थापक रहेका खड्काले २०३७ मा तेस्रोपटक १९ दिन र २०३९ मा चौथोपटक ३१ दिन अनशन बसे ।

 

२०३२ मा प्रदिप नेपाल, माधव पौडेल, गोपाल शाक्य, वीरबहादुर लामा लगायतका केही आँटिला युवाले मे दिवसका सन्दर्भमा पर्चा वितरण गरेर पञ्चायतको विपक्षमा श्रमिकको आवाज दिने प्रयत्न गरे । यस क्रममा चारैजना गिरफ्तारीमा परे । यसै वर्ष विराटनगर जुटमिलमा कार्य सुस्तीको ३७ दिन लामो आन्न्दोलन भयो । यस आन्दोलनमा प्रहरी दमनका विरुद्ध भिडन्त हु‘दा नेतृत्वकर्ता खगेन्द्र राईको मृत्यु भयो । अन्य ५१ जनाको रोजगारी गुम्यो ।

 

यसरी पञ्चायती एकदलीय व्यवस्थाको अवधिमा पनि आफ्नो अधिकारको लागि श्रमिकहरू छिटफुट तर बहादुरीपूर्ण आन्दोलन गर्दै थिए । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो । समस्याको जॉतोमा पिसिइरहेका श्रमिकहरू पनि आन्दोलनमा होमिए । अन्तत: २०३६ मा कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूले ‘नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन’ गठन गरी औद्योगिक श्रमिकको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा लागे । त्यसपछि होटल, यातायात, ट्रेकिङ, टेक्सटायल–गार्मेन्ट, सफाइ, प्रेस लगायतका क्षेत्रका श्रमिक पनि संगठित हुनथाले । यी युनियन राजनीतिक र वैचारिक रूपमा प्रगतिशील परिवर्तनका पक्षमा थिए । फरक क्षेत्रमा रहेका युनियनबीच कामको समन्वय गर्ने उद्देश्यले २०४६ साउन ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस–मे दिवसको घोषणाको सय वर्षको अवसर पारेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) स्थापना भयो । २०४६ को बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलनमा यही महासंघको नेतृत्वमा श्रमिकहरू सहभागी भए । निरंकुशता अन्त्य भएपछि श्रमिकहरूले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरे ।

 

 

२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि दुई फरक राजनीतिक धारको युनियनका सुरुवात कर्ता दुवै युनियन नेता मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिको धरोहरको रूपमा स्थापित हु‘दै प्रधानमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हाल्न पुगे । २०४७ मा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी) को स्थापना भयो । पञ्चायती कालभरि एकल युनियनका रूपमा रहेको श्रमिक आन्दोलन फेरि दुई धारमा विभक्त हुनपुग्यो ।

 

२०४८ मा श्रम कानुन र २०४९ मा ट्रेड युनियन ऐन बनेपछि युनियन आन्दोलन संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो । वामपक्षीय आन्दोलनको नेतृत्व जिफन्ट र गैरवामपक्षीय आन्दोलनको नेतृत्व एनटीयुसीले गर्न थाल्यो । कार्यथलोमा दुई धारमा बाँडिएका युनियन बीचको सम्बन्ध सुरुका दिनमा द्वन्द्वरत थियो । २०५४ मा एनटीयुसी विभाजन भएर नेपाल प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ (डिकोन्ट) बन्यो । त्यसपछि कार्यथलोमा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुनथालेपछि वैचारिक रूपमा दुई धारमा विभक्त तीन महासंघ बीचको सम्बन्धमा क्रमश: सुधार हुनथाल्यो । 

 

२०५७ मा कार्यथलोमा रहेको साझा जेन्डर विषय पहिचान गर्ने क्रममा तीनैवटा महासंघको महिला विभागको साझा संयन्त्रका रूपमा जेन्डर समानता र प्रबद्र्धनका लागि ट्ेरड युनियन कमिटी (टुकगेप) को स्थापना भयो । यस संयन्त्रमार्फत संयुक्त काम गर्ने क्रममा आपसी हार्दिकता अझै सुदृढ भयो । २०५८ मा जिफन्ट र एनटीयुसीले साझा विषयमा सं‘गै काम गर्न संयुक्त कार्यालय स्थापना गरे । यसरी दोस्रो पुस्ताको युनियन आन्दोलन साझा विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो ।

 

 

२०६१ मा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रमाथि धावा वोले । युनियन नेताहरूलाई दुरुत्साहन गर्नेमात्र होइन, कार्यालयमा प्रहरी लगाएर छापा मार्नेसम्म मारे । यस विरुद्ध राजाको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महानिर्देशकबाट विरोध पत्र आयो । जसमा ट्रेड युनियन र श्रमिकको अधिकारमाथि धावा नबोल्न आग्रह गरिएको थियो ।

 

राजाको उक्त कदमले लोकतन्त्रका लागि श्रमिकहरूलाई राजनीतिक दलसंग सामिप्यमा रहेर काम गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । तत्कालीन सात दलको संयन्त्रले जिफन्ट, डिकोन्ट, एनटीयुसी र कोनेप समेतलाई एकैस्थानमा राखेर लोकतन्त्रको लागि क्रियाशील रहन आग्रह गर्दै लोकतन्त्र स्थापनापछि ट्रेड युनियनको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । परिणाम १९ दिने जनआन्दोलनमा सबै क्षेत्रका श्रमिकहरू मैदानमा उत्रिए र आन्दोलन सफल भएपछि कार्यथलोमा फर्किए ।

 

 

नेपालको युनियन आन्दोलनको इतिहास विभिन्न कालखण्डमा एकता, संघर्ष र एकताको प्रक्रियाबाटै अगाडि बढेको छ । जनआन्दोलनपछि एनटीयुसी र डिकोन्टबीच एकता भयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटीयुएफ)’ श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो । द्वन्द्व र एकताको प्रक्रिया हु‘दै पॉच वर्षको अवधिमा यो युनियन पनि ट्रेड युनियन ऐन र श्रम कानुनको दायरामा अवतरण गर्न पुग्यो । २०६८ पुग्दा सातवटा महासंघको साझा संयन्त्र ‘संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र’ (जेटीयुसीसी) बन्ने क्रममा जिफन्ट, एनटीयुसी, पेसागत महासंघसंगै एएनटीयुएफ पनि यस प्रक्रियाको अंश बन्न पुग्यो । हाल जेटीयुसीसीमा संलग्न युनियनको संख्या ११ पुगेको छ । जेटीयुसीसीको माध्यमबाट नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले निर्माण गरेको सहकार्यको संस्कृति कतिपय बाह्य मुलुकका लागिसमेत अनुकरणीय बनेको छ । श्रमिक वर्गको साझा मुद्दामा उद्यमी, राजनीतिक दल र राज्यसंग माग र सौदाबाजीमा संयुक्त पहलको सुरुवात भएको छ ।

 

 

स्थापनाकालदेखि नै सबै खाले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको श्रमिक आन्दोलन बहुदल स्थापनापछि श्रमिकको पक्षमा राज्यसत्तामा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । २०४८ मा जिफन्टका तत्कालीन अध्यक्षले संसदमा श्रम कानुनको निजी विधेयक दर्ता प्रक्रियाबाट दबाब सिर्जना गरेपछि अर्को सदनमा सरकारकै तर्फबाट नै श्रम कानुन र ट्रेड युनियन कानुनको विधेयक ल्याएर पारित गरिएको थियो । जसका कारण कार्यथलोमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हु‘दै युनियन आन्दोलनले क्रमश: संस्थागत आकार ग्रहण गर्दै गयो । २०५४ मा ट्रेड युनियन ऐनमा सामयिक संशोधनपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई पनि संगठित हुने अधिकार प्राप्त भयो । 

 

२०६४ मा गठन भएको पहिलो संविधानसभामा जिफन्टका चार प्रतिनिधि सहभागिता थिए । श्रमिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने भूमिकामा उक्त सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहन गयो । उचित श्रम अभ्यास, सबै श्रमिकका लागि आधारभूत युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार संवैधानिक रूपमा स्थापित हुनु दुनियॉको लागि नै अनुकरणीय काम भएको छ । संविधानले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न, श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्दै प्रवासी श्रमिकले कमाइ गरेको पु‘जी र प्राप्त अनुभव, सीप र प्रविधिलाई मुलुक निर्माणमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो संविधानसभामा जिफन्टका तीन प्रतिनिधि थिए । संविधान प्रदत्त हकलाई कानुनमा प्रतिविम्बित गर्ने प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन गयो ।

 

 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अबको दायित्व संविधान र कानुन प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हो । यस सन्दर्भमा सबै श्रमिकलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउन मूलत: अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा पहिचान, आधारभूत श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई समाविष्ट गर्ने काम श्रमिक अधिकारको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

 

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सबै किसिमका श्रमलाई मर्यादित श्रमको रूपमा स्थापित गर्ने काम सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । मर्यादित श्रम स्थापित गर्ने क्रममा सबैका लागि रोजगारी, जीवन धान्न पुग्ने पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सम्वादको संस्कारलाई सुदृढ गर्दै कार्यथलोमा लोकतान्त्रिक संस्कार विस्तार र विकास गर्दै उचित श्रम अभ्यासलाई सुदृढ गर्नु महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । प्रवासी श्रमलाई ‘विकल्प’का रूपमा परिणत गरी प्रवासीका आर्जन पु‘जी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई संस्थागत रूपमा मुलुक निर्माणको पक्षमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यस प्रक्रियामा राज्यपक्षको रचनात्मक तत्परता, उद्यमीको मर्यादित व्यवहार, समाजको सकारात्मक सोच र श्रमजीवी वर्गको संगठित र एकताबद्ध पहल र अभियान महत्त्वपूर्ण छ ।